नेपाल सरकारले दर्जनौ नयाँ ऐन, संसोधन र प्रतिस्थापन गर्न मस्यौदा बनाउन थालेको छ। तत्काल १०० भन्दा धेरै ऐन नयन र संसोधन हुनुपर्ने कुरा आएका छन्। त्यो पहिलो चरणको हो तर यस्तो कानुन बन्ने र संसोधन गर्ने काम नियमित हुनेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र २२ वटै मन्त्रालयले व्यस्त रहेका छन्।
भनीए अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, कर्मचारी संचय कोष ऐन, कम्पनी ऐन, उर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन, गुप्तचर, संघीय निजामती सेवाको गठन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण,संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, व्यवसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय सेवा दल र प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात, साइबर सुरक्षा र सञ्चार, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पशु वधशाला र मासु, खानेपानी, बैवाहिक बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, बलात्कारपछि हत्या लगायतका छन्।
यी बिधेयकका मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्द्बाट स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा पेश गर्छ। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ।