नेपाल सरकारले अब न्यायाधीशहरुको नियुक्ति योग्यता (Meritocracy) र प्रतिस्पर्धात्मक बिधिबाट गर्ने भएको छ। सरकारले बाँकी ५ दल समेतको घोषणा पत्र समेत समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कुरा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले सुसाशन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकमा सरकारले नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जनाएको छ। अब योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने कुरा सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसिगारी न्यायाधीशहरुको नियुक्ति पनि योग्यता र प्रतिस्पर्धा (Meritocracy Process) का आधारमा गरिने भएको छ। Meritocracy Process मा खासगरी एउटा Nominating Commission बनाइन्छ त्यसले निवेदक र इच्छित या प्रतिस्पर्धी निवेदकहरुको मुल्यांकन गर्दछ। त्यसरी शर्टलिस्ट गरिएका ३/५ या कुनै संख्याका नाम मध्ये सरकारले एकलाइ चयन गर्दछ।
नेपालमा बिधि त त्यहि थियो तर चयन गर्दा स्वार्थ र दलका पात्र चयन गरिएको आरोप मात्र होइन नजिर नै छ। वर्तमान कामु प्रधानन्यायधिस सपना मल्ल एमालेकी पूर्व सांसद हुन्।