काठमाडौँ-गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा नआउने तर मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा जाने। संघको हिनामन लुकाउने ताल्चा-साँचो बोकेर बस्ने हुन् संघका पूर्व उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसी।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले परराष्ट्रले बद्री केसी समूहलाई कुनै मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले भने, मंत्रीज्यूले गत महिना मन्त्रालयमा डाक्नु भएको बैठकमा बद्री केसीलाई उच्चस्तरीय समितिको सदस्यको रुपमा बोलाउनु भएको हो, उनले नेतृत्व गरेको भनिएको कार्यसमितिलाई मन्त्रालयले चिन्दैन। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताए।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा एक पटक पनि उपस्थित नभएका केसी गत फागुन २३ गते परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएर अधिवेशन सार्नका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्रका पनि उच्च अधिकारी सहभागी उक्त बैठकमा सर्वोच्चको फैसला जसरी पनि कार्यान्वयन हुनु पर्ने अन्यथा अदालतको मानहानि हुने भन्दै सचेत गराएपछि त्यहाँबाट हिँडेका केसीले त्यसपछि थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र माल्टामा अवैधरुपमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छन् ।
उच्चस्तरीय समितिले सचिवालयबाट काम गर्न नपाएपछि छुट्टै सचिवालय स्थापना गरी नयाँ वेबसाइटमार्फत सदस्यता आह्वान गरेको छ । नयाँ सदस्यताको लागि निवेदन दिने मिति ३१ मार्चसम्म तोकिएको छ । तर, शनिवार बिहान केसी समूहका महासचिव दाबी गर्ने गौरीराज जोशीले एक विज्ञप्ति निकालेर उच्चस्तरीय समितिले गरिरहेको काम अवैधानिक हो भन्ने दावी गरेपछि उनी विरुद्ध अदालतको मानहानी गरेको आरोप प्रमाणित हुने देखिएको छ। अमेरिकामा बसेर भेरो काण्डमार्फत एनआरएनएको चुनावमा धाधली गर्दै आएका जोशी लगायतको समूहले गैर कानूनी रुपमा सचिवालय कब्जा गर्दै आएको प्रति एनसीसीहरुले नै सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले काम जारी राखेका बेला बद्री केसी समूहले पनि अवैध गतिविधि गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतको परमादेशपछि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । केसी समूहलाई सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको छैन ।
एनआरएनएभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले १०औँ र ११औँ महाधिवेशन खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशनको बाटो खोल्न २०८० चैत २१ गते फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले २०७८ माघ १ बाट एनआरएनएको गतिविधिलाई पुनः सुरु गर्ने गरी शेष घले नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा कानून तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिस्ठ अधिकारीहरु सहभागी हुँदै आएका छन्।
तर केसीले २०८० कात्तिकदेखि आफूलाई अध्यक्ष घोषित गर्दै सचिवालय कब्जा गरेका छन् । अदालतको परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्रमार्फत सचिवालयलाई नियमित कामबाहेक अन्य गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको दोश्रो आदेशले परराष्ट्रको पत्र खारेज गरिदियो । तर सचिवालयका कर्मचारीलाई धाकधम्की दिंदै र फैसलाको अपव्याख्या गर्दै केसी समूहले सचिवालय कब्जा गरेको छ ।
केसी समूहले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्दै एनसीसीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ । संस्थाको कोष अनियन्त्रित रूपमा खर्च गरेर मन्त्रीहरूलाई अतिथि बनाउँदै सम्मेलन आयोजना गरिनु, एनसीसीहरूलाई दबाब दिनुजस्ता गतिविधिले संस्थामा ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा भौतिकरुपमै उपस्थित भएर महाधिवेशन हुने भएपछि अहिले केही अभियन्ताहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। एकता महाधिवेशन आयोजक मूल समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले मे महिनामा काठमाडौँमा हुने अधिवेशन नै वैधानिक हुने भएकाले कोही पनि अलमलमा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
