डा.शेष घलेले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आईसीसीमा सन् २०१३ देखि दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। संघभित्र सन् २०२१ सम्पन्न १० औं महाधिवेशनबाट विवाद देखिदैं आएर ११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा संघ विभाजित अवस्था पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार डा.घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी थपिएको छ । डा.घलेसहित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति समेत बनेको छ।
काठमाडौँमा आगामी २०८२ वैशाख २० देखि २२ गते सम्म (मे ३–५, २०२५) एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने मिति तोकेर काम अघि बढाइएको डा.घलेको भनाइ छ । सर्वोेच्चको दुईवटा अलग अलग फैसलाका सवालमा फरक फरक व्याख्या र विश्लेषण भइरहँदा उनले एकताको महाधिवेशन गराएर संघलाई नयाँ र वैधानिक लयमा फर्काउन आफुले सक्दो प्रयास गरि रहेको उनले जनाए।
यसै सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकले डा.घलेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तरवार्ता:
तपाईंले नेतृत्व गरेको एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्न आह्वान गरेको छ । यसको तयारी कस्तो भइ रहेको छ ?
आजसम्म हामीले नौ ओटा ‘फर्मल मिटिङ’ सम्पन्न गरिसकेका छौं । पहिलो मिटिङ १९ नोभेम्बरमा भएको हो । अहिले अप्रिलको अन्तिमसम्ममा प्रत्येक आइतबार क्यालेन्डर नै बनाएर मिटिङ गरिरहेका छौं । यतिबेला हामीलाई अलिक सहज भएको छ । किनकि मुख्य निर्णयहरु गरिसकेका छौं । अब एक्सनमा जान बाँकी छ । अब हामीभन्दा पनि डायस्पोरामा रहेका समूदायका साथीहरुको कोर्टमा बल गएको छ । नयाँ सदस्यता लिने, रिन्यू गर्ने काम एनआरएन समूदायका व्यक्तिहरुले गर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनको महत्व, प्रक्रिया के हो भनेर बुझेर समूदायका व्यक्तिहरु अघि बढ्नुपर्नेछ । उहाँहरुलाई सचेत गराउने र सम्झाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । अब बाटो क्लियर भइसक्यो, डेट फिक्स भइसक्यो। बाँकी दश हप्ता सचेतना जगाउने काममा लाग्नुपर्नेछ ।
अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ, उच्चस्तरीय समितिको गठन कसरी भयो, सर्वोच्च अदालतले फैसलामा खास के के कुरा भनेको छ ?
अदालतको फैसला आएको त करिब १० महिना भइसक्यो । हामी सबै बौद्धिक र विवेकशिल व्यक्तिहरु भएकाले अदालतको फैसला बुझ्नु नै भएको छ । अदालतको फैसला बुझ्न नसक्ने पनि छैन । संक्षिप्त र पूर्ण पाठ आउनेबेलासम्म धेरैले बुझिसक्नु भएको थियो । मिडिया र पब्लिकमा छरपष्ट भइसकेको कुरा हो, नबुझ्ने भन्ने कुरा केही छैन् । यसलाई मैले बुझ्नु, अभियन्ता, वकिल सबैले बुझ्नु भनेको एउटै हो । मैंले कसरी लिएको छु भने सर्वोच्चको परमादेश भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थात सरकारविरुद्धको थियो । मन्त्रालयलाई आदेश दिएको कुरा हो, हाइ लेभल कमिटि अदालतको म्यान्डेट हो । उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयको तर्फबाट बसेर काम गरिरहेका हौं । आदेश पालना भएन भने त्यो त कन्सिक्वेसेस मन्त्रालयले भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले अदालतको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका हौं । खुशीका साथ काम गरिरहेका छौं ।
तर बद्री केसी नेतृत्वको आइसीसीले अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ नि । त्यो विधान सम्मत छ कि छैन?
सामाजिक कामका दृष्टिले उहाँहरुले जे जति गतिविधि गरिरहनु भएको कुराहरु नराम्रो होइन । उहाँहरुले गर्नुहोस र नगर्नुहोस भनेर भन्न मैले मिल्दैन । उहाँहरुले गरिरहनुहोस भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसमा मैले कुनै इन्टरफेयर गर्न हुँदैन । उहाँहरुले काम गरिरहनु भएको छ, संसारलाई चलायमान गराइरहनु भएको छ, त्यो राम्रो हो । तर के हो भने सर्वोच्चले दिएको म्यान्डेट अनुसार बनेको कमिटी अनुसार मैले बद्री केसीलाई चिन्ने भनेको उच्च स्तरीय समितिको अध्यक्षका हिसाबले १३ जना सदस्यमध्येको एक मेम्बरका रुपमा उहाँलाई बुझ्ने गरेको छु । सोही बमोजिम सुरुका दिनदेखि उहाँसँग सल्लाह गर्ने र इन्फरमेशन सेयरिङ गर्दै आइरहेको छु । समितिको मिटिङ बस्नुअघि उहाँलाई घरमै बोलाएर राय सल्लाह लिएको छु । अहिलेसम्म नौ वटा मिटिङहरुको एजेन्डाहरु सबै सदस्यहरुलाई पठाइने गरेको छ, माइन्यूट र निर्णयहरु पनि उहाँहरुलाई पठाइने गरेको छ । ति सबै बद्रीजीलाई पनि जान्छ । उहाँहरु सबैलाई समितिको गतिविधिहरु स्पष्ट रुपमै थाहा छ । तर उहाँहरुको आफ्नो दावी र गतिविधिहरु ‘काउन्टर प्रोडक्टिभ’ पनि होला समितिका लागि । त्यसबाट म त्रसित छैन । निस्पक्ष ढंगले र सकरात्मक रुपमा काम गरिरहेको छु । त्यसबाहेक उहाँहरुलाई मेरो भन्नु केहीपनि छैन ।
सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि पहिलो फैसला निस्क्रिय भइसक्यो भन्ने पनि दावी गरिंदैछ । वास्तविकता के हो ?
म आफूलाई के सम्झन्छु भने नेपाली डायस्पोरा र नेपालका लागि केही गर्छु भनेर लागिरहेको व्यक्ति हुँ । जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति पनि हुँ । यो इभेन्टमा मेरो व्यक्तिगत इच्छा केहीपनि छैन् । कानुनी विज्ञहरुको सल्लाहविपरित मैले काम गरेंभने मेरो व्यक्तित्व ड्यामेज हुन्छ भन्नेमा म सचेत छु । अत्यन्तै बहुमूल्य समय र चुनौतिहरुलाई सामना गरेर काम गरिरहेको छु । समाजका लागि र संस्थाका लागि आर्थिक हिसाबले पनि सहायता गर्न भनेर अघि बढेको छु । पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु भन्नेमा विश्वस्त छु । यसलाई अवसरका रुपमा लिएको छु । अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म कसरी पुग्यो भन्नेतिर नलागौं । अधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ मात्रै नहेरौं, संस्था सुधार्ने विषय प्रमुख हो । मसँग संस्थालाई लयमा फर्काउने फर्मुला छ, त्यही अनुसार काम गरिरहेको छु ।
अब मे महिनामा हुने अधिवेशनको लागि डेलिगेट्सहरु कसरी चयन हुन्छन् ?
सर्वोच्च अदालतले तीनवटा कुरालाई पोइन्टआउट गरेको छ । हाम्रो बर्षौदेखिको सदस्यतामा देखिएको विवाद उसले हेरेको छ । यो संस्था भनेको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो र विधानमा सदस्यताका विषयमा प्रष्ट रुपमा बोलेको छ । हामी भ्रममा परिरहेका छौं, सदस्यताका विषयमा मिस इन्फरमेशन गराइएको छ । विधान विपरित सदस्यता वितरण गरियो । डेलिगेशनमा चाहीं के गरियो भने सदस्यहरुलाई बन्चित गराइयो । विद्यार्थी र सार्क राष्ट्रका व्यक्तिहरुलाई पनि सदस्यता बनायौं । समस्या यहीबाट सुरु भयो । नेपालमा आएर आफ्नो लिडर छनोट गर्ने अधिकारबाट बन्चित गराइयो । एक लाख सदस्य भए एक लाख नै भ्यालिड सदस्यहरु नेपाल आएर आफ्नो लिडर छनोट गर्न पाउनुपर्छ । यसमा इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्न हुँदैन्, पेपरमै गर्नुपर्छ । सदस्यताको विषय कडाइका साथ लागू गरेर गैर सदस्यहरु निष्कासित गर्नैपर्छ । तर लिडर छनोट गर्न चाहीं सबै सदस्यहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ । यो एकताको अधिवेशनपछि ब्रान्ड न्यू कन्टिच्यूसन (संस्थाको विधान) तयार हुन्छ । यसले एनआरएनएलाई डेमोक्र्टाइज गर्छ, अधिकार इन्डिभिज्युल गराउँछ । जहाँ पुगेर भए पनि सबैलाई यसबारे बुझाउन तयार छु ।
एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुको कार्यकाल अझै ६ महिना जति बाँकी छ । मे महिनामा महाधिवेशन भयो भने उनीहरुको कार्यकाल के हुन्छ ?
एनसीसी भनेको कन्ट्रि च्याप्टरहरु हुन् । ति भनेका सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन्, त्यो स्वायत्त (अटोनमस) हो । काठमाडौंमा दर्ता भएको यो एनआरएनएको लुज नेटवर्क मात्र हो । तर काठमाडौंमा दर्ता भएको एनआरएनएले एनसीसीलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिएको छ, यो जायज होइन् । म के भन्छु भने गर्न सकिन्छ भने अप्रिल १५ सम्म एनसीसीले अधिवेशन गरुन् । यो वाध्यकारी होइन् । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसीसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एवम सल्लाह चाहीं हुनुपर्छ । परम्परा चाहीं के छ भने एनसीसीपछि आइसीसीको महाधिवेशन गर्ने छ, त्यो भएको भए अझ राम्रो ।
बद्री केसी समूहले केन्द्रिय कार्यालयबाटै आफ्नो काम गरि रहेको छ। केन्द्रको कोष खर्च गरि रहेको छ। त्यो कानून सम्मत छ कि छैन?
सुरुदेखि हाम्रो मिसन भनेको हस्तक्षेप गर्ने होइन । सचिवालय चलाउने, आर्थिक कन्ट्रोल गर्ने र शासन चलाउने होइन् । सामाजिक संस्था भएकाले खर्च पारदर्शी रुपमै भइरहेको होला । कम्पनी वा राजनीतिक संस्था भएको भए कुरा फरक हुन्थ्यो होला । हुनत हामीलाई आर्थिक स्रोत नहुँदा केही समस्या भइरहेकै छ । यस्तोबेला केही सहायता जुटाएर काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । मेरो कार्याकालमा हेडक्वाटर बनाउन धेरै दुःख भएको छ, रातरात खटेका छौं । भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौं । हेडक्वाटर जाँदा उहाँहरु ताला लगाएर हिड्नु भएपनि मलाई धेरै कन्सर्न छैन । हेडक्वाटर मात्र होइन नेपाली डायस्पोराले धेरै काम गर्न सक्छ ।
मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन भएन भने एनआरएनए को कानूनी हैसियत के हुन्छ ?
हामी पहिलो मिटिङदेखि नै सबैसँग सल्लाह गरेर आइरहेका छौं । आफ्नो एजेन्डा राख्नुहोस, सल्लाह गरेर अघि बढाऔं भनिरहेका छौं । अब म धेरै फाइट गरिरहन सक्दिन । छुट्टै एजेन्डा सेट गरेर जाने, संस्था डिभाइड गर्नेहरुलाई कसरी प्रयास गर्न सकिएला र । यसमा मेरो मात्र जिम्मेवारी होइन, उहाँहरुपनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । यसका बारेमा पिपुलले जज गर्लान् । तर मैले कुन रुपमा लिएको छु भने संस्था कमजोर भयो, संस्थालाई वैधानिक रुपमा लयमा फर्काउन मेरो प्रयास हो । संस्था टुक्रियो भनिरहनु पर्दैन । किनभने मैले सबैकुरा पारदर्शी गरेको छु । रुल अफ ल र फेयरनेश फलो गरेका छौं । सबै सदस्यहरुले अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउने अवसरका रुपमा लिएको छु । प्लिज बुझ्न खोज्नुहोस । मे मा दुई दिन काठमाडौंमा आएर लिडर छनोट गर्नुहोस । संस्थालाई विधि, विधान अनुसार लयमा फर्काउन साथ दिनुहोस । संस्थालाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने र सुधार गर्ने बाटो एकताको महाधिवेशन नै हो ।
अलिकति प्रसङ्ग बदलौं। सरकारले गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गर्दैछ, यो ठिक छ कि छैन ?
दश बर्षअघिको उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । मेरै कार्यकालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर संविधानमा राख्न सकेका थियौं । त्यसबेला परिचय पत्र मात्र लिनुहोस भनियो, धेरै प्रेसर गरिएको थियो । पोहोर साल मात्र नागरिकता वितरण गरियो भन्ने सुनेको छु । मैंले चाहीं लिएको छैन । र संघीय कानुन नै नबनिकन नागरिकता दिइएको रहेछ । सबैले स्वविवेकले संघीय कानुनमा राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकार दिने भनिएको छ, त्यो पाउनुपर्छ ।
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन् भन्ने समाचारहरु आइरहन्छन् । तपाईले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
यसबारेमा मैंले १० बर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको छु । हाम्रो भनेको ‘ग्रोइङ इकनमी’ हो । हामी विकसित देशहरुमा बसेकाले केही असहज महसुस गरेका होलाऔं तर नेपालमा अवसरहरु छन् । मैले अष्ट्रेलियाको अनुभव संगालेकाले नेपाल केही अफ्ठयारो छ तर अवसर चाहीं पक्कै छ । हामीले नेपालमै केही गर्नैपर्छ ।
तपाईलाई एनआरएनए आजको अवस्थामा पुग्दा अलिक निराशा महसुस हुँदैन ?
हुन त म संस्थाको संस्थापक होइन् । उपेन्द्रजी, जीवाजीहरुले स्थापना गर्नुभएको हो । उहाँहरुले गर्नुभएको सिर्जनाप्रति आभारी छु । म सचेत थिइन, आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ । तर मैंले नेतृत्व लिने अवसर पाएकोमा संस्थापकहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । संस्था समसामयिक हुन सकेन, परिवर्तन हुन सकेन भने राम्रो हुँदैन । त्यसैले संस्था बनाए भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न पनि हुँदैन् । नयाँ पुस्ताहरुलाई आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ ।
यदि तपाईंहरुले तोकेको समयमा अधिवेशन भएन भने कानुनी रुपमा संस्थाको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
विज्ञ र कानुन व्यवसायीहरुको बुझाइ र सल्लाह अनुसार अघि बढेका छौं । म्यान्डेट हामीलाई ६ महिनाका लागि दिएको हो । १९ मे २०२५ पछि हाम्रो कमिटी हुँदैन । अदालतको एक पटकको आदेशपछि अर्को हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । त्यही टार्गेट अनुसार अघि बढेका छौं र सफल हुन्छौं । यसलाई चुनौति भन्दा पनि अवसरका रुपमा लिएको छु । संस्थाको कार्यक्रममा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई ल्याउँदा पनि केही समस्याहरु आइरहेकाले केही मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कार्यक्रममा फोकस हुनुपर्छ ।
हेर्नोस्, अन्तरवार्ताको भिडियो:
