तीन सातायता जारी शिक्षक आन्दोलनका कारण शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको १० दिन पुग्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प मात्रै छैन भर्ना अभियानसमेत प्रभावित छ। यस्तै कक्षा १२ को वैशाख ११ गतेदेखि हुने परीक्षा समेत सारिएको छ। तर नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षक महासंघको आह्वानमा भएको आन्दोलनका कारण शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ। अहिले पठन पाठन निजी विद्यालयमा मात्रै सीमित हुँदा सरकार आलोचित बनेको छ। शिक्षकहरुले ऐन नपाएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् भने सरकारचाहिँ माग पूरा गराउनुको साटो आलटालमै व्यस्त छ। यही सन्दर्भमा मंगलबार कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेर वैशाख २१ गतेका लागि नयाँ मिति तोकिएको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कक्षा १२ परीक्षा सार्ने विषयमा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा र शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेसँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले परीक्षा सार्न सकिने अवस्था रहेको खण्डमा सार्न अनुरोध गरेका थिए।
सोही आधारमा बोर्डले वैशाख २१ गतेका लागि परीक्षा सारिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । विषम परिस्थितिका कारण परीक्षा सार्नु परेको उनको भनाइ छ। यसअघि बोर्डको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले तोकिएकै मितिमा परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा नसार्ने भनेको थियो। तर बोर्डको निर्णय शिक्षकहरूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यस्तै ट्रेड युनियनहरूले समेत कर्मचारीले परीक्षा नगर्ने प्रस्ट पारेको थियो ।
त्यसपछि परीक्षा सार्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए। शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रतिपक्षी दलको निशानामा सरकार परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक दिन पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने हैसियत र औचित्य गुमाइसकेको बताएका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको ७७ औँ स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकसंग वार्ता गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्रीले शिक्षकलाई अपमान गर्ने काम गरेकाले प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने हैसियत र औचित्य गुमाइसकेको बताए। देशभरका शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा आउँदा पनि सरकारले कुनै तत्परता नदेखाउनु लाजमर्दो भएको उनले बताए ।
प्रचण्डले शिक्षकलाई अपमानित गर्ने काम बन्द गरेर शिक्षकहरूको समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म धैर्यतापूर्वक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन शिक्षकहरूलाई अपिल गरे। एमालेबाटै शिक्षामन्त्री भएका विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएको विषयले सरकार गैरजिम्मेवार रहेको अर्को प्रमाण भएको उनले बताए।
उनले सहकारी, डाक्टर लगायत सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू आन्दोलनका लागि सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाले सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको दाबी गरे। प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जन्म नै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएकाले आफ्नै बोझका सकिने तर्क गरे। त्यस्तै प्रचण्डले सच्चा कम्युनिस्टलाई एक बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूकै काँधमा रहेको उल्लेख गरे ।
तर, प्रधानमन्त्री भने आफ्नो बचाउ र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा पनि बचाउमै व्यस्त छन्। भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएकी थिइन्। ओलीले भट्टराईले आफूसँग असहमति नभई स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको स्पष्ट पारे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७६ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री भट्टराईको राजीनामालाई प्रधानमन्त्रीको असहयोग र उपेक्षाका कारण भनेर बाहिर चर्चा गरिएकोबारे भने, ‘उहाँ मैले बनाएको मन्त्री हो । मैले काम लगाइरहेको छु । सहयोग गरिरहेको छु । सिकाइराखेको छु। ठुलो मन्त्रालय छ, अहिले स्वास्थ्य ठिक भएन भनेर राजीनामा दिनुभएको हो । यसमा अन्य प्रचारबाजी गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बैङ्कक गएको सन्दर्भलाई पनि सरकार ढल्छ भन्ने खालका हल्लासँग जोड्न खोजिएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र काँग्रेससँगको सहमति बमोजिम १५ महिनापछि आफूले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने बताए।
