एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो

कृष्ण के सी, अमेरिका अप्रिल १३, २०२४

१. सबै भन्दा पहिला “एकता, मिल्ने र मिलाउने” भन्ने शब्द कुनै पनि संघ-संस्थामा लागु हुँदैन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा त पटक्कै हुँदैन। त्यो त नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरुले पार्टीभित्र आफ्नो एकाधिकार लादेर अधिवेशन नगर्न, नेतृत्व चयन नगर्न, आफू मात्र शक्तिमा रही-रहन चयन गरेको शब्द हो। जसले एनआरएनएमा यस्तो शब्द चयन गर्छ, त्यो भन्दा संघ-सँस्था नबुझ्ने महाकालिदास अर्को कोहि हुन सक्दैन। ७० बर्षमा नेपाली राजनीति सफल बनाउन नसक्ने असफल नेपाली राजनैतिक दलहरुले यहि हालतमा एनआरएनएलाइ सही बनाउन योगदान गर्लान भन्ने कुरामा अझै पनि बिश्वास गर्ने तपाइँ र म दुवै पटमुर्ख (Stupid) हौँ।

२. गैरआवासीय नेपाली संघ-एनआरएनएका विभिन्न मुद्धाहरुको फैसला नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट अप्रिल ३, २०२४ (चैत्र २१, २०८०) मा आयो। एनआरएनएको १० औं महाधिवेशनबाट बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा बनेको नेतृत्वले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्याय गरेपछि न्यायको लागि मुद्धा/रिट दिएको थियो। फैसला पक्ष या विपक्ष जे सुकै भएर आएता पनि, नाफा-घाटा जे जे भएता पनि अदालतको फैसला सबैले मान्छन, मान्नुपर्छ, अन्यथा देखिंदैन।

३. कुराको दोषी नेपालका ठुला राजनैतिक दलहरु मात्र होइन सुरुमा गल्ति हामीबाटै भएको हो। बिगतमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुले नै नेपालका ठुला दलहरुको घर-दैलो गएर आफूलाई इण्डोर्श गर्न हार-गुहार माग्ने र उपहार समेत दिने गरेका थिए। २०१५ मा पुग्दा यो क्रम तिब्र रुपमा बढेर गयो। २०१७ मा पुग्दा दिनेले दलहरुलाइ व्यक्ति र तह अनुसार रेट-सेट नै गरेर दिन थाले। २०२१ मा पुग्दा त दलहरुले नै रेट बनाए त्यो अनुसार लेबी तिर्नुपर्ने बनाए। यसमा एमाले नेताहरु अब्बल दर्जामा पुगे, कांगेस दोश्रो, माओवादी तेश्रो, एस पार्टी चौथो थिए। यो कुरा भोग्नेलाइ थाहा छ, सुन्नेले अचम्म नमाने हुन्छ। यदि यस कुरालाई घुस मान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको भाषामा लिने र दिने दुवै शत्रु हुन्।

४. राष्ट्रिय स्तरमा पनि बिशेष गरेर नेपाली कांग्रेसको नजिक नेपाली जनसम्पर्क समिति र कम्युनिष्टहरुका प्रवासी मंच नामका गुट-उपगुटहरुले पनि ठेक्का-पट्टा गर्न थाले। यहाँ सम्मकी एक दशक सम्म अधिवेशन नगर्ने, फुटेका ३/४ टुक्रा भएका, आफ्नो पक्कडमा ५ जना सदस्य नभएका गुटले पनि भाग खोज्न थाले। उम्मेदवारी इन्डोर्शको लागि असुली भिसा माग्न थाले-मागे। त्यसैको कारण संघ चरम खेल मैदानमा पुग्दा चकनाचुर भएको हो। यसमा जातिय र जनजातीय संघ-संस्था पनि दोषी छन्। उनीहरु मध्ये धेरैले एनआरएनको भन्दा जातीय र जनजातीय उम्मेदवारहरुलाइ मात्र बोके। कतिपय जनजातीय संघ-संस्थाले भने मिश्रित लिष्ट बनाएर अरु पनि समेटेको देखियो। जातीय र जनजातीय संघ-संस्थाहरुको विचारमा नखुलेको कुरा भनेको उनीहरुलाइ सबै ठाउँमा भाग चाहिने तर उनीहरुको ठाउँमा अरुलाई स्थान, नाम र निमन्त्रणा केहि पनि नहुने ? 

५.खासमा २०२१, अदालतको फैसलापछि निवर्तमान अध्यक्ष तत्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्तले नियमित समय अक्टुवर २०२१ मा हुने १० औं अन्तराष्ट्रिय माहाधिवेशन गर्न सक्नुभएन। नसक्नुको कारण धेरै थिए तर मुख्य रुपमा ५ वटा थिए। उहाँ एमालेको आदेश मान्ने तर सरकारमा अर्को पक्षमा कांग्रेस थियो। उहाँले सफल कार्यकाल बनाएर बहिर्गमन गर्नुपर्ने त्यो आँट गर्नुभएन। आगामी नेतृत्व एमालेको बनाउने भन्नेमा पूर्व अध्यक्षहरु डा. उपेन्द्र महतो र जिबा लामिछानेको दवावका कारण चेपुवामा पर्नुभएका पन्तले विकल्प हेर्नुभएन र काम गर्न सक्नु भएन। सरकारमा कांग्रेस-माओवादी थिए बाहिर एमाले, भैली माग्ने धेरै भए, कुराको लाइन मिलेन। 

तत्कालिन उपाध्यक्ष सोनाम लामाले छानविन गरेर बनाएको २६०० प्लसको देलिघेट्स लिस्ट लिएर महाधिवेशन गर्ने हिम्मत गरेको भए सकिन्थ्यो तर भएन। पार्टीहरुले आफ्नो लुट्केश हेर्न थाले सबै भन्दा ठुलो लुट्केश कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का र गगनकुमार थापाले लिए। अरुले गच्छे अनुसार लिए अनि संघलाइ च्यातेर, खोसेर भाग लगाए। यो नै सत्य हो, सबैलाई थाहा छ तर कोहि लोभले बोल्दैनन, कोहि पापले त कोहि आशले बोल्दैनन, कोहि आफैं त्यसमा संलग्न भएकाले बोल्दैनन, सबै डराउँछन् बोल्दैनन।

६. यसको अर्थ अबको गतिबिधिमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्री या संघ हेर्ने अधिकारीलाइ बाहेक अरुको बाटो बन्द भन्ने कुरा अदालतको फैसलामा नै उल्लेख छ। अन्य प्राक्टिक्ल रुपमा भने वर्तमान समयमा जननिर्वाचित व्यक्ति भन्दा अरु राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई प्रवेस र निमन्त्रणा गर्नुहुँदैन। मन्त्री र केन्द्रिय स्तर भन्दा स्थानीय पालिकाहरुसँग काम गर्नु धेरै उपलब्धि मुलक हुने रहेछ। अदालतले नै परराष्ट्रमन्त्रालयलाइ अधिकृत तोक्न भनेकाले अब दलहरुलाइ लुट्केश दिनुपर्दैन। उम्मेदवारहरुलाइ कसैको समर्थन र इण्डोर्श आवश्यक नै पर्दैन। अनलाइन भोट हुँदैन, न भेरो न तेरो न मेरो, कुनै टेकको हाउगुजी नै आवश्यक पर्दैन। यहि कुरा गत मार्च २०२२ देखि अप्रिल २ सम्म बिनोद कुँवरको नेतृत्वमा म आफू पनि सचिव भएकाले हामीले त्यहि प्रक्टिश गर्यौं। हामीमा एकदम शान्ति र निर्णय गर्न सफल शक्ति थियो। यसको विट्नेश म आफैँ हुँ।

७. कतिपय एनआरएनहरुमा अहिले अन्योलता आएको अवस्था छ। अब यो या त्यो कुन बाटो जाने भनेर अल्झेर बस्ने अवस्था छैन। अप्रिल ३ देखि आज अप्रिल १३ को यो १० दिनमा करिब २०० भन्दा धेरै जनासँग फोन, म्यासेन्जर, व्हाट्सएप र अन्य रुपमा सम्पर्क भयो। डा. महतो र जिबा लामिछाने नजिककाले टेडे कुरा गरे- “तिमीहरुले आफ्नो घर र हाम्रो घरमा पनि आगो लगायौ” भने। तर बाँकी सबैको चासो गंभिर रुपमा भएको पाएँ। सबैले भने यो पटक अन्तिम रुपमा संघ-सफल बनाउने हो। धेरेले भने डा. शेष घले नै सहि हुनुहुँदो रहेछ, हामीले गल्ति गर्यौं। 

८. अहिले धेरैले तर्क र सुझाद दिने गरेको पनि देखीयो। म र तपाइँहरु सुझाव दिन, बिषयलाइ आफ्नै तहमा ब्याख्या गरि आफैंलाइ ठुलो बनाइ टोपल्न माहिर छौं। कतिले भन्छन, यसो हुनुपर्छ, उसो हुनुपर्छ तर आफूले दिने योगदान भने कसैले पनि उल्लेख गर्दैनन। भेरोको निर्वाचन, दुइ या धेरै संरचना भएको देशको कुरा, प्रतिनिधिका कुरा, निर्वाचन प्रणालीका कुरा यस्ता धेरै कुराको छलफल र निर्णय गर्न बाँकी छन्। भेरोबारे अदालतले नै फैसलामा उल्लेख गरेको छ। थप कुरा फैसलाको नम्बर ७ ले स्पष्ट रुपमा भनेको छ। बाँकी कुरा त आउने दिनले देखाउला। 

९. संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो एनआरएन नै होइन, उहाँ रिटर्न एनआरएन भएकाले उहाँको कुरा पूर्व अध्यक्षको रुपमा सुने पनि मान्नु जरुरी र आवश्यक दुवै छैन। जिबा लामिछाने रसियन माफियाका अर्का गोटीबाहक हुनुहुन्छ। उहाँको कारण संघ धरासायी भएको हो। उसै पनि उहाँ कोखामा दाँत भएको एनआरएनहरुको सर्प अर्थात स्निकी हो। त्यसैले उहाँको कुरा संस्थाको हितमा भएको अवस्था बाहेक सुन्नु र मान्नु दुवै जरुरी छैन। यदि कसैले आफूलाइ एनआरएन हो नभनेर आफू कुनै नेपाली राजनैतिक दलको तर्फको हुँ, मंच या समितिको भन्ने रुपमा चिनाउँछ भने उसलाई धोका दिने व्यक्ति, भाग खोज्ने हरामखोर भएकाले मुर्दावाद भन्नु जरुरी छैन, थैलीको मुख र संघको ढोका बन्द गरे पुग्छ।

१०. अन्तमा; अब कुन बाटो होइन अदालतले दिएको मूलबाटो जानुपर्छ। कसैको शब्द (नाम लिन मिलेन) उदारोमा लिएर भने, यो “हरियार नलिएर लड्ने युद्ध हो”, होस पुर्याएर विधिले नै राजनीति र रसियन माफियाको सड्यन्त्र तोडेर सुन्दर र सफा एनआरएनहरुको संघ बनाउनुपर्छ। यसका लागि तपाई, म र हामी मेजोरिटीको योगदान आवश्यक छ। ढोका सबैलाई खोल्ने हो तर सबै आउनु, अट्नु र हुनु जरुरी र आवश्यक छैन। जो आउंदैन त्यो छुट्छ। खराब कुरा निफनेर फाल्ने चलन छ, बोक्नु जरुरी छैन। मिल्ने, मिलाउने र एकता भन्ने शब्द सधैंको लागि बन्द गरौँ। यसको सट्टा निर्णय गर्ने, गतिबिधि गर्ने, काम गर्ने जस्ता कुरा हुन्छन।