विद्युत रोयल्टी नआउ“दा योजना प्रभाबित

प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा, ३ माघ
विद्युत रोयल्टी नआउ“दा जिल्ला परिषद्बाट पारित सयौ योजनाहरु प्रभाबित भएका छन् । स्याङ्जाका २ आयोजना र पश्चिमाञ्चलका अन्य १५ जिल्लाका १२ आयोजनाले तोएिको रोयल्टी निकास नदिदा योजनाहरु प्रभाबित भएका हुन् ।
जिविस कोषमा विद्युत रोयल्टी वापत ३ करोड ३४ लाख प्राप्त भएपछि निर्माण हुने भनिएका योजनाहरु प्रभाबित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा रोयल्टीबाट १ सय ६३ योजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । जिविस स्याङ्जामा रोयल्टी वापत चालु वर्षमा १ करोड ६१ लख ५३ हजार मात्रै निकासा भएको छ ।
“रोयल्टी वापत प्राप्त हुने रकमबाट निर्माण गर्ने भनेर जिल्लामा तयार भएका साना र ठूला धेरै योजनाहरु प्रभाबित भएका छन् ।” स्थानीय विकास अधिकारी महेश भट्टराईले भने, “विद्युत आयोजनाहरुले तिर्नपर्र्ने रोयल्टी नर्तिदा योजनाहरु लथालिङ्ग भएका हुन् ।” तोकिएको रोयल्टी समयमै निकासा दिनुप¥यो कि रोयल्टी दिन्न भन्नुपर्छ, रोयल्टीलाई आधार मानेर यति धेरै योजना घोषणा त हुदैन् थियो उनले भने ।  
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा समेत ३ करोड ३४ लाख रोयल्टी निकासा हुनुपर्नेमा १ करोड ४४ लाख ९१ हजार निकासा थियो । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ देखि २०७०÷०७१ सम्म ४ आर्थिक वर्षम विद्युत विकास विभागले दिनुपर्ने ६ करोड २८ लाख ३३ हजार रोयल्टी निकासा दिएको छैन् ।
“पछिल्लो २ आर्थिक वर्ष समेत हालसम्म स्याङ्जालाई झण्डै १० करोड बराबरको रोयल्टी निकास भएको छैन् ।” जिविसका योजना शाखा प्रमुख याम प्रसाद रेग्मीले भने, “तोकिए बमोजिमको रोयल्टी निकास नहु“दा वर्षेनी जिल्ला परिषद्बाट पारित भएका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।”
पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लामा संचालित १४ आयोजना मध्ये स्याङ्जालाई ३ वटा आयोजनाले मात्रै तोकिएको रोयल्टी दिदै आएको जिविसले जनाएको छ । जिविसका अनुसार कास्कीको बिजयपुर तथा मार्दि र गल्मीको रिडि जलविद्युत आयोजनाले कुल उठेको रोयल्टीको ६ दशमलब २५ प्रतिशत निकासा दिएका छन् । अन्यले आयोजनाले आधा रोयल्टी समेत निकासा गरेका छैनन् ।
“विद्युत रोयल्टी वापत प्राप्त हुने बजेटबाट हरेक परिषद् गाविसमा विभिन्न योजना पर्छन् ।” तीनदोबाटे–६ का स्थानीय अगुवा श्याम प्रसाद भण्डारीले भने, “परिषद्बाट छनौट भएका योजनाहरु रोयल्टी अभाबमा निर्माण हुन सकेन् ।” योजना परेर के गर्नु ? निर्माणका लागि बजेट नै आउ“दैन् उनले भने ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २११ तथा अनुसूचि २६ अनुसार सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टीको ३८ प्रतिशत रकम विद्युत उत्पादन हुने विकास क्षेत्रका जिविसलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अधिकार भन्दा न्यून प्रतिशत रोयल्टी उपलब्ध गराएर विद्युत विकास विभागले स्याङ्जा जिल्लाको अधिकार हनन गरेको जिविसले दाबी गरेको छ ।
“स्याङ्जामा संचालित कालीगण्डकी ‘ए’ र आ“धीखोला (वीपीसी) गरी २ परियोजनाले मात्रै झण्डै ८ करोड रोयल्टी निकासा दिएका छैनन् ।” स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले भने, “कालीगण्डकीले ६ करोड ५० लाख र आ“धीखोला डेढ करोड रोयल्टी तिर्न बा“की छ ।” आन्तरिक श्रोत १ करोड ९८ लाख र राजश्व बा“डफा“डमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा विद्युत रोयल्टी समेत गरी ४ करोड ५० लाखको विनियोजित योजना निकास नभए अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।