उदय राणा सधैं एक कदम अगाडी: रवि लामीछानेबारे बोल्ने पहिलो नेता

Hollywood Khabar June 20,2018 Comments

कृष्ण के सी/अमेरिका
उसो त नेपालका राजनैतिक पार्टीका दोश्रो/तेश्रो दर्जाका नेताहरु कि त डाराउँछन् कि आशाको पोको सम्झेर जीन्दगीभरी नोकरको हैसियतमा भजन गाउँदै बस्छन। लगभग दुइ दशक देखि मैले चिनेको एउटा यूवा नेता कहिल्यै पनि डराउँदैन र इमान्दारसाथ बिना लोभ-लालच आफ्ना कुरा खरो रुपमा राख्छ। म कुरा गर्दैछु ललिपुर क्षेत्र # १ का निवर्तमान माननीय सांसद तथा पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शंशेर राणाको ।

अन्य राजनैतिक नेताहरुको जस्तो राणालाइ भ्रष्टाचार गर्नु जरुरी छैन, आफ्नो ब्यबसाय छ, अनि पैत्रिक र पारिवारिक भरिपूर्णता छ। एउटा दरिद्र अनपढ र अनिकाले हात्तिछापे नेता होइन राणा। सुकुलमा लुङ्गी ओडेर सुत्ने २५ वर्ष अगाडीको प्रचण्ड जस्तो सुकुलेको जस्तो फरक आउंदैन उदय राणामा।

भारतबाट ग्राजुएट, अमेरिकाबाट मास्टर्स गरेका राणा सफल सभासद मात्र होइन सफल मन्त्री पनि हो। वर्तमान अर्थमन्त्री डा युव राज खतिवडाले गरेको फर्जी आर्थिक रिपोर्टको कारण र उचित रुपमा जवाफ दिएर पर्दाफास गर्ने पहिलो पूर्वमन्त्री पनि राणा नै हो।

भारतका एकजना सांसदले नेपालको एउटा राज्य भारतमा गाभ्नु पर्छ भनिरहँदा नेपालको ओली सरकार र नेपाली काँग्रेस पनि मौन रहँदा पहिलो पटक बक्तब्य दिने काँग्रेसका नेता उदय राणा मात्र हो। हाल पनि नेपालको संचार जगतबाट दरिलो प्रस्तुती दिने रवी लामीछानेप्रति भएको अन्यायकाबारे बोल्ने पहिलो नेता पनि उदय शंशेर राणा नै हो।

अमेरिकाबाट फर्केका रविबारे अमेरिकाका संघ-संस्था, गैरआवासीय नेपाली संघ, जनसम्पर्क समिति अमेरिका, प्रवासी मंच अमेरिका, जनजाती महासंघ लगायत कसैले पनि एउटा बक्तब्य सम्म निकाल्न सकेनन। अरु त अरु नै भए नेपाल अमेरिका पत्रकार संघले पनि बेवास्ता गर्यो एउटा सच्चा संचारकर्मीको लागि। अभिव्यक्ति लामो र उराठ लागो हुनु जरुरी छैन तर दरिलो र पेचिलो अनि बिषयलाइ टेकेको हुनुपर्छ। त्यहि कुरा छ राणाको अभिव्यक्तिमा।

रवि लामीछानेबारे राणाले दिएको अभिव्यक्ति:
मान्छे मारेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर गरिएकाहरु सम्मानस्वरुप सरकारले रिहाई गर्छ । तर यहाँ सरकारलाई प्रश्न गर्ने राजु थापाको कार्यक्रम बन्द गरिन्छ अनि देशमा विद्यमान बेथिति, भ्रष्टाचारविरुद्ध पत्रकारिता गर्ने रवि लामिछानेलाई विभिन्न अभियोगमा देश निकाला नै गर्ने रणनीति बुन्छ सरकार। जनताको जनमत यसैका लागि थियो त सरकार ?