न्यायालयको एक अलग दृश्य जो नागरिकले अपेक्षा गरेका थिएनन्

न्यायिक ईतिहासमा सायद बिरलै देखिने र आम न्यायका उपभोक्ताहरुले कहिल्यै अदालत र न्यायाधिशबाट अपेक्षा नगरेको एउटा गजबको नाटक मञ्चन भयो सर्बोच्च अदालतमा। प्रधानन्ययाधीश गोपाल पराजुलीको पूर्ण इजलास सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले बहिस्कार गरे।कान्तिपुर पब्लिकेशन र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा पराजुलीले आफू नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा राखेका थिए।उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु पराजुलीसँगै ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दिपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसी तोकिएका थिए। गत साउनमै अवकाश पाइसकेका पराजुलीसँग बसेर मुद्दा नहेर्ने भन्दै सोहि ईजलाशका लागि तोकिएका चेलेन्द्र शम्सेर राणाले सोमबार इजलास समेत बहिस्कार गरेर न्यायिक ईतिहासमा एउटा छुट्टै दृश्य अभिलेख भयो।न्यायाधिश राणाले बेञ्च मात्र बहिष्कार गरेनन् उनले मुद्दा पूर्ण इजलासमा बहस पैरवी कतिखेर हुन्छ भनेर खचाखच भरिएको ईजलाशमा सरासर एक्लै प्रवेश गरेर आफ्नो तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गत साउन मै उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त गरिसकेको दाबी गरिएको लिखित वक्तव्य पढेर सुनाए।कानुन व्यवसायीहरु अक्क न बक्क भए।पूर्ण  इजलासमा तोकिएका एक जना न्यायाधिशले त्यसरी प्रधान न्यायाधिशसंग बसेर मुद्धा हेर्न ईन्कार गरेपछि बेञ्च स्थगित भएको थियो।

दिनभरि कानुन व्यवसायीहरु सर्बोच्च अदालतको प्राङ्गणमा आ आफ्ना तर्कहरु गरिरहे।पत्र पत्रिकाले न्यायालयको धज्जी उडाउने मौका पायो।दिनभरि न्यायालयको कुरा प्रेशित गरिरहेका मिडीयाले साँझपख ४९ जनाको ज्यान जानेगरि भएको  प्लेन दुर्घटनाको खबरले ओझेल बनाए पनि आज मङ्गलबार फेरि अर्को दृश्य देखियो सर्बोच्च अदालतमा।प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशहरुले बहिस्कार गरेको दृश्य आम नेपाली नागरिकले सुने।प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले साउनमा नै अवकास पाएको भन्दै मंगलबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा,ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास बस्न अस्वीकार गरेको भन्ने कुरा सर्वत्र मिडीयामा छरपष्ट भयो।उनीहरुले प्रधान न्यायाधिश पराजुलीले साउनमा नै अवकास पाइसकेकोले नजले तोकेको ईजलाशमा नबस्ने भन्दै बेञ्च नबसेको जानकारी गराईएको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायाधीशलाई बेञ्च बहिस्कार गर्ने छुट नै हुँदैन। न्यायाधिशले इजलासमा आफ्नो भिन्न मत लेख्न पाउँछ।मैले इजलास बहिस्कार गरें,म यो वा उ सँग बस्दिनँ भन्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुँदैन।यदि उसलाई यो वा उंग संगै बेञ्चमा बस्दा कुनै फैसला वा निर्णयमा चित्त नबुझे उसले आफ्नो भिन्न मत अर्थात राय लेख्नुपर्छ।यो न्यायिक परिपाटी पनि हो।तर,सोमबार र मङ्गगलबारको सर्वोच्च अदालतको घटना ईतिहास मै अनौठो अभिलेख बन्यो।

प्रधानन्यायाधीशका काम कारवाहीहरुमा नागरिकहरु सहमत वा असहमत हुन सक्छन्। तर,सोमबार न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले गरेको तरिका मिलेन।सिष्टममा बसेपछि सिष्टमलाई मान्नु पर्छ।यदि पराजुली बेठिक थिए भने त्यो राणा पनि सहि होईनन् भन्ने सोमबारको दृश्यलाई आँखामा कैद गर्ने जो कोहिले सहजै भन्न सक्छन्।न्यायाधिशहरुका यस्ता रवैयाले न्यायप्रति आम नागरिकको बिश्वास र भरोसामा त ठेस पुर्यायो नै त्यति मात्र नभई न्यायिक संस्थाको बिश्वसनियता माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो।किनभने इजलासमा आफ्नो भिन्न मत राख्ने अधिकार छ,त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो।तर,त्यसो नगरि जुन किसीमले बेञ्च बहिस्कारको शिलशिला शुरुभयो त्यो राम्रो भएन ।

न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले साउनदेखिको कुरा गरेर जुन लिखीत बक्तब्य कानुन व्यवसायीमाझ प्रस्तुत गर्नुभयो अहिलेसम्म त्यो कुरा नआउने र तर जब सोमबार कान्तिपुर पब्लिकेशन र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको फूलबेञ्चमा वहाँलाई पनि तोकियो तब यो कुरा आउनुमा केहि त पक्कै छ भन्दै सर्बोच्च अदालतको प्राङ्गणमा न्यायका उपभोक्ताहरु र कानुन व्यवसायीहरु माझ झुण्ड झुण्डमा सोमबार र मङ्गलबार गाईंगुईं चलिरह्यो।यहि कुरा पहिले किन उठेन र हिजोमात्रै उठ्ने यो त उचित तर्क देखिएन भन्दै कानुन व्यवसायी आपसमा कानेखुशी गर्दै गरेको पनि दृश्य देखिन्थ्यो सर्बोच्च अदालत परिसरमा।

सायद त्यहि भएर होला न्यायलय जवाफदेहिपूर्ण हुनुपर्छ।न्यायालयमा पनि पुनर्संरचना जरुरी छ।न्यायालयलाई स्वतन्त्र मात्र होईन जवाफदेहिपूर्ण बनाउनुपर्छ भनेर पटक पटक आवाज नउठेको होईन।सोमबार र मङ्गलबार घटेको यो घटनाले दुईदिन आम नागरिकले पाउने न्यायमा त असर पर्यो नै हिजो र आज सकिने मुद्धा फेरि ४ महिना पछि पुग्यो।ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने गरिन्छ तर सर्बोच्च अदालतमा भएको हिजो र आजको घटनाका कारण भएको ढिलाईको जिम्मेवार को? के न्यायाधिशले जे गरे नि हुने ? कोहि कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने?

उसै त न्यायालयको विश्वसनीयता घट्दो छ त्यसमाथि अदालतका न्यायाधिशहरुबाटै भएका यस्ता  कामकार्वाहीहरु बाहिर आउनु र आम नागरिकले कुरा काटुने अवस्था श्रृजना हुनु पक्कै पनि राम्रो होईन।यसले अदालत प्रतिको भरोसा र विश्वासलाई क्षय गर्ने मात्रै गर्छ।

कलेक्टिभ बार्गेनिङका लागि ट्रेड युनियन बन्छ,त्यसको कामै त्यही हो। तर,न्यायाधीशको काम यस भन्दा नितान्त फरक हुनुपर्छ ।न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र भूमिकामा हुनुपर्छ । र,इजलासमा बस्दाखेरि उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ ।स्वतन्त्रहुनुको मतलब जवाफदेहिता हुदैन भन्ने चाहि होईन।इण्डिपेन्डेन्ट हैसियतमा उनीहरुले काम गर्न पाउँछन्।तर बेञ्च बहिस्कार गर्ने र एकले अर्कालाई यसो उसो गर्ने खालको व्यवहार आम नागरिकले अदालतबाट अपेक्षा गरेको कुरा होईन। न्यायालयमा यसो हुनु न्यायलय अब स्वतन्त्र मात्र नभएर स्वच्छन्द पनि भयो भन्ने आम नागरिकको बुझाई रह्यो भने गलत होईन भने भन्नुपर्ने दिन आएको होकी भन्ने केहि कानुन व्यवसायीहरुको मतसंग असहमत हुनुपर्ने कारण देखिन्न।