कृष्ण के सी/अमेरिका
गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका (NRNA NCC USA) को भनिएको सातौ साधारण सभा तथा संघको अमेरिकाज क्षेत्रको बिज्ञ सम्मेलन दुवै कानुनी रुपमा रोकिने भएका छन्।
गत २०१७-२०१९ कार्यकालको लागि भएको निर्वाचनमा एकलौटी रुपमा तत्कालिन र वर्तमान अध्यक्ष डा केशब पौडेलले सबै संयन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर बिधानमा सदस्य बन्दा फोटो आइडी अनिवार्य चाहिने भन्ने ब्यबस्था समेतलाइ लत्याएर हार्डड्राइभ मतका आधारमा जितेको घोषणा निर्वाचन आयोग भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुबाट गरेर त्यसैलाई सदर गराएपछि उत्पन्न बैधानिक संकट अब अदालतमा पुगेको छ। थुप्रै अनुरोध, धेरै संयमता अनि सँस्थाको लागि गरिएको त्याग र सहनशीलताको सिमा नागेको छ। संस्थापन पक्षले आफ्नो फट्याइको पराकाष्ठ नागेको छ।
यस अधि टेक्सासम गत मे २८, २०१८ मा संस्थालाई मिलाएर लैजाइजानको लागि आइसीसी, एनसीसी र भिक्टिम पक्षबीच त्रिपक्ष संझौता भएको थियो। आफ्नै मुखले बोलेका कुरा मात्र होइन, रोहबरमा सहि गरेको कुरा समेत कार्यान्यन गर्न नमान्ने मात्र होइन अर्को निर्वाचनका लागि फेरि पनि हार्डड्राइभको शिलशिला निरंतर गर्नको लागि संझौतालाई वर्तमान कार्यसमितिले लगौटी लगाइदियो। संझौता अनुसार गत मे ३१, २०१८ भित्रमा माग पूरा गर्ने गरी संझौता भएको थियो। तर त्यसको उल्टो धम्कीपूर्ण निर्णय गरेर वर्तमान एनसीसी नेतृत्व अधिनायक तर्फ गयो।
त्यसैको फल स्वरुप संस्थालाई सहि मानेमा बुझेका र संस्थालाई हित चाहनेहरुको संयुक्त अभियानले गत निर्वाचनमा हार्डड्राइभ मतले हराइयेकी अध्यक्षकी उम्मेदवार रबिना थापा र अरु धेरै उम्मेदवार, सदस्य शुभचिन्तक समेतको सहयोग र समर्थनमा NRNA NCC USA र संबद्धपक्षका विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ। संघ कानुनी रुपमा दर्ता भएको स्टेटको टेनेसी अदालतमा जुन १२, २०१८ मा स्थानिय समय अनुसार दिनको ४:२९ समयमा मुद्धा दर्ता भएको छ।
जुन १६-१७, २०१८ मा क्यालिफोर्निया राज्यको सान फ्रान्सिस्कोमा आयोजना गरिएको भनिएको एनसिसि अमेरिकाको सातौँ साधारण सभा र संघको अमेरिकाज क्षेत्रको बिज्ञ सम्मेलन दुवै संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएकोले कानुनी रुपमा दुवै रोक्न अपिल र मुद्धा दुवै दर्ता भएका छन्। यसैका कारण उल्लेखित दुवै कार्यक्रम कानुनी रुपमा रोक्न अपिल भएको हो।
यस अघि पनि अध्यक्ष डा केशब पौडेल बिरुद्ध सोहि प्रकृतिको मुद्धा परेको थियो। तर यो पटक भने गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका-सँस्था, त्यसका अध्यक्ष डा केशब पौडेल, तत्कालिन २०१५-२०१७ कार्यकालको निर्वाचन आयोगका चारैजना सदस्य, संघका अमेरिकाज क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक गौरी जोशी समेतका बिरुद्ध मुद्धा परेको छ। अब अदालतको आदेश आउने बितिक्कै संस्था र यसका कुनै पनि निकाय साधारण सभा समेतले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउने छैनन।
सिफारिस
तिमी मेरो जिन्दगी-भिडियो
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!