Hollywoodkhabar advertisement

गैरआवासीय नेपाली संघ बिशेष महाधिवेशन:प्रतिनिधि संबन्धि कुरा र नमिलेका कुरा

-Krishna KC
0
shares

कृष्ण के सी, अमेरिका, ०१/०६/२१

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बिशेष महाधिवेशन जनवरी २३-२४, २०२१ मा गर्ने भनेर तोकिएको छ। भलै त्यसका लागि नै संघको नेतृत्वमा मत विभाजन आएको छ। तर पनि तयारी भने हुँदै गएको छ। बाँकी कुरालाइ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छु।

१. गैरआवासीय नेपाली संघको बिशेष महाधिवेशनको मात्र होइन यो कार्यकालमा नै संघका प्रवक्ताले संघका सूचना हामी मिडिया टिमका लागि दिने एकदम कम रेकर्ड छ। त्यो संबन्धि बाँकी कुरा म नथपौं प्रवक्ता आफैंले जवाफ दिने कुरा हो। बिशेष महाधिवेशन संबन्धि त उहाँले जम्मा एउटा मात्र सूचना रिलिज गर्नुभएको छ।

२. बिशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपपक्षले संघको कार्यकारी सचिवालय र अन्तराष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुबीच विमति र तनावको स्थिति देखिएको छ। संघका अध्यक्ष र महासचिव भन्नुहुन्छ एजेण्डा पास भएको। तर अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका केहि पदाधिकारीहरु, केहि क्षेत्रीय संयोजकहरु र केहि परिषद सदस्यहरुको दावी छ एजेण्डा पास भएको छैन।

३. बिशेष महाधिवेशनको लागि संघले प्रतिनिधि हुनको लागि गत २०१९ का प्रतिनिधिहरुलाई एउटा फर्म भर्न सूचना गरेको छ। जनवरी १, २०२१ सम्मको सो म्यादमा गत महाधिवेशनका २६०० भन्दा धेरै प्रतिनिधिहरु मध्ये ८०% भन्दा धेरैले चासो देखाएनन्। त्यसैलाई आधार मानेर जनवरी ५, २०२१ सम्मको लागि म्याद थपियो। जनवरी ५ सम्म पनि कोरम नपुगेको भनेर फेरी जनवरी १०, २०२१ सम्म नयाँ समेतले प्रतिनिधि हुन पाउने भनेर म्याद थपिएको छ। यो बिषय प्रति ज-जसको सहमति-विमति भए या नभए पनि मेरो व्यक्तिगत रुपमा चाहिँ सहज रहेन।

४. सकर खेल्न लाग्दा गोल गर्ने बेलामा पोल सारिदिने खेल जस्तो भयो। यस्तो खेललाई मुभिङ्ग पोल भनिन्छ। बिशेष महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयनमा पनि त्यस्तै म्याद सार्ने काम भएको छ। जनवरी १ सम्म जति आए तिनैबाट महाधिवेशन गर्ने हिम्मत किन नभएको ? कोरम २ पटकमा पनि नपुग्नुको अर्थ हामीले के बुझ्ने ? नेतृत्वप्रति विश्वास नभएको त भन्न नमिल्ला तर यतिबेला त्यसको लागि अर्को शब्द छैन।

५. संघका महासचिव डा हेम राज शर्माका अनुसार जनवरी ५, २०२१ सम्म १,२९५ जनाले नयाँ पुरानाहरु समेतले प्रतिनिधि हुनको लागि फर्म भरे। तर फर्म भरेपछि न त त्यसको जवाफ आएको छ, न कतै त्यसको लिष्ट नै हेर्न पाइन्छ। न कतै कोहि जवाफदेही नै छ। त्यस संबन्धि नाम र देश सहितको विवरण संघको वेबसाइटमा किन पोष्ट नगर्ने ? म आफूले पनि फर्म भएको छु, मेरो नाम प्रतिनिधिमा छ या छैन त्यो कसरी थाहा पाउने ? यसलाई पारदर्शी गर्दा बिग्रन्छ चाहिँ के ?

६. बिशेष महाधिवेशन गर्नुपर्न जम्मा एउटा मात्र कारण छ। २०१७-२०१९ कार्यकालको आर्थिक र सांगठानिक प्रतिबेदन पारित नभएका कारण त्यसलाई परिमार्जन सहित तथ्य ल्याएर प्रस्तुत गर्नु। यसका लागि महासचिव डा हेम राज शर्मा र कोक्षाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले तयार गर्ने हो। जीवन मरणको धमाका पिट्नु पर्ने कुनै अरु कारण छैन। उसै पनि संघको सदस्यता निशुल्क गर्ने एजेण्डा अर्को कार्यकालमा हो। यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन।

७. यसै सन्दर्भमा बिधान पनि संसोधन गर्न भनेर तयारी गरेको छ। संघले बनाएको भनिएको बिधान मस्यौदा सल्लाहकार टुकडीले बनाएको मस्यौदा बिधान संघलाइ पनि सार्वजनिक भएको छ। यो मस्दौदाले संघलाइ फाइदा दिने भन्दा टुक्य्राउने तयारी भएको छ। केहि बुँदा बाहेक यो मस्यौदा एकदम घातक छ। मस्यौदाले संघ, नेपालको संबिधान र नेपाल सरकारले ब्याख्या गरेको जस्तो वास्तविक गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यसले संघमा टुरिष्टहरुको जमघट मात्र गराउँछ। अनि त्यसैलाई निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मात्र काम गर्छ। यसमा संघको संरचना, निर्वाचन, प्रतिनिधि चयन जस्ता कुरा घातक छन्।

८. बिशेष महाधिवेशनबारे मत विभाजन एकातिर छन्। तर बिशेष महाधिवेशनको लागि गत महाधिवेशनकै प्रतिनिधि हुनुपर्ने हो। त्यसमा कोहि जीवित रहेनन्, कोहि नेपाल फर्किए र गैरआवासीय नेपालीको हैसियत रहेन भने तिनलाई हटाउन सकिन्छ।तर नयाँ थप गर्न मिल्दैनथियो। बिचमा बनेका एनसीसी र एडहक कमिटीबाट पर्यवेक्षक मात्र लिनु पर्ने हो। तर त्यसो नहुने भएको छ। यो कुरामा म आफू रत्ति पनि सहमत छैन। थाहा छ मेरो कुरा पटक्कै सुनिने होइन तर पनि मैले आफ्नो कुरा राखें। नेतृवलाइ सघाउनुको अर्थ जे जे गर्दा पनि हजुर मात्र गर्ने होइन गलत हुँदा औंलाउने पनि गर्नुपर्छ। मैले त्यहि कर्तब्य पुरा गरेको हुँ।

९. लौ ठीक छ, नयाँ प्रतिनिधि पनि लिने भैयो रे त्यो पनि मानियो। तर घातक बिधान मस्यौदा भने नल्याइयोस। अन्यथा संघ विभाजित हुने प्रष्ट नै छ। उसै पनि संघमा ध्रुवीकरण आएको छ।

१०. उसै पनि संघका ५ जना अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यहरुले सो बिशेष महाधिवेशन रोक्न नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा नै निवेदन दिएका छन्। त्यसको जवाफ मन्त्रालयले के गर्ला त्यो त हेर्न नै बाँकी छ।

११. अबश्य पनि निर्वाचित नेतृत्वले नै संघ अगाडि बढाउने हो। तर यो राजनैतिक सँस्था होइन। छुटेका र सदस्य नभएकाहरुको पनि संघ हो, उनीहरुको पनि सुनुवाई हुनुपर्छ। हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

कृष्णार्पण !

ADVERTISEMENT-----