NRNA: भद्र २० देखि राणाको पुनर्बहाली, के गर्छन त डा दवाडी ?

कृष्ण के सी/अमेरिका
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको ६३ औं बैठक अगष्ट १८, २०१८ मा बसेको थियो। बैठकले गत जनवरी २०१८ मा रोजगारीबाट बिनाकारण वर्खास्त गरिएका राजेश शंशेर राणालाइ कार्यकारी प्रमुख पदमा पुनर्वहाली गर्न आएको श्रम अदालतको आदेश अनुसार हुनेगरि पुन पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहि निर्णय अनुसार संघले भद्र २०, २०७५ अर्थात सेप्टेम्बर ५, २०१८ देखि पुन सोहि कार्यकारी पदमा कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र दिएको छ।

स्मरनणिय कुरा, सोहि पदमा राणालाइ हटाएर डा हेमन्त दवाडीलाइ संघको निर्णय बिना नै महासचिव डा बद्रि के सीको एकल निर्णयबाट नियुक्ति दिइएको बताइञ्च। संघको बिधान, विनियमावली कतै पनि ११ औं तहको कर्मचारीको ब्यबस्था छैन। अब नभएको पद ११ औं तह बनाएर डा दवाडीलाइ बढुवा गरिएको छ भने राणालाइ सोहि १० औं तहको रुपमा पुनर्बहाली गरिएको छ।

संघको सो निर्णयबारे संघका केहि पदाधिकारीहरु र अन्तराष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुले समेत बिरोध गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार जुन कारणले राणालाई हटाएर डा दवाडी ल्याइएको हो तेसै गरेर आफ्नै जिम्मेवारीमा डा दवाडीको लागि उचित निर्णय ब्यबस्था गर्ने काम पनि महासचिव कै हो। यसरी एउटै कामका लागि दुइ-दुइ व्यक्ति राख्ने हैसियत संघमा छैन। यसबाट पर्ने आर्थिक भार जसले गल्ति गरेर परिस्थिति सृजना भएको हो उसैले लिनुपर्छ। अर्थात महासचिव डा बद्रि के सीले लिनुपर्छ उनीहरुको भनाइ छ।

एक सुत्रका अनुसार, डा दवाडीले आफू उमेरको कारण पनि रिटायर्डको बेला भैसकेकोले विवाद गर्नु भन्दा स्वइच्छाले बिदा लिने इच्छा गरेको कुरा बताइन्छ। त्यसो भयो भने महासचिव के सीको टाउको दुखाइ अलिकति मथ्थर हुनेछ।

उसै पनि संघको आगामी अक्टोवरमा हुने भनिएको बिधान सभामा अर्को बबण्डार हुने कुरा बुझिन्छ। थुप्रै इस्यूहरु उठ्नेछन:  

१. लाप्राक प्रोजेक्टलाइ ठेक्कामा दिएर, पुरानो करार तोडेको

२. पदाधिकारीहरुलाई भेदभाद गरेको, स्मारिकामा पनि कसैको नाम हुने कसैको नाम नहुने गरि काटकुट गरेको

३. यूरोपको प्रमुख इस्यूलाइ वेवास्ता गरेको

४. संघको मुख्याल क्याम्पसमा निर्माणको बखत सबै क्षेत्रीय संयोजकहरु, महासचिव र उपाध्यक्षहरुको छुट्टछुट्टै अफिस हुने, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको लागि एउटा छुट्टै सम्पर्क ब्यबस्था गरिने, १,००० अमेरिकी डलर भन्दा बढी डोनेशन गर्नेहरुको नाम इटा साइजमा लेख्ने जस्ता कुरा गरिएको थियो। सो कुरा तत्कालिन भवन निर्माण टिममा रहेका अमेरिकाज क्षेत्रका डिआरसी, २०१५ देखि आरसी रहेका सोनाम लामाले पनि पुष्टि गर्नु भएको छ। तर अब तेसो नहुने भएको छ। संघको माथिल्लो तलामा अफिस राखेर बाँकी सबै भाडामा दिने कुरा गरिएको छ

५. निवर्तमान अध्यक्ष डा शेष घलेले कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा आफूले पनि योगदान दिने र संघका कुनै पनि मेघा प्रोजेक्टमा फण्ड रेज गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। तर ऐलेका अध्यक्ष भबन भट्ट हरेक ठाउँमा जानु त हुन्छ उल्टा डोनेशन दिएर फर्कनुहुन्छ तर संघको कोषमा एक डलर पनि बढाउन सक्नुभएको छैन

६. यो कार्यकालको एक बर्षमा भएको कोष रित्याउने तर्फ बित्यो। बढाउने तर्फ गएन, आफू उपाध्यक्ष भएता पनि आफैंलाइ लाज लागेकोले त्यसलाई सिरियसली लिएको कुरा बताउनुहुन्छ उपाध्यक्ष कुल आचार्य

७. केहि समय अगाडि संघको महत्वपूर्ण कुरा आइसीबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाने बताउने अर्का उपाध्यक्ष कुमार पन्तको मौनता कहिले तोडिने हो त्यो भने थाहा छैन। पन्त जस्तो सिनियर व्यक्ति न सक्रियता न निस्कृयता दुवै नभएर, साधारण सदस्यले जस्तो मौन बस्नु संघको लागि घाटाको कुरा हो भन्छन संघलाइ नजिकबाट हेर्नेहरु

८. अध्यक्ष भबन भट्टको गतिबिधिलाइ ट्रयाक गर्दा, धेरै ब्यस्त भएता पनि अधिकतम समय सामान्य कुराहरुमा बितेका छन्। तर मेघा प्रोजेक्ट र नयाँ काम कम भएका छैन

९. उज्यालो  र अध्यारो जस्ता नामका औद्योगिक काम कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट या एकल रुपमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर गर्नुपर्नेमा संघको पैसाले गर्नु किमार्थ सहि थिएन, तर तेसै भयो

१०. धेरै जसो अवस्थामा अध्यक्षको भन्दा महासचिवको हावी बढी भएको प्रस्टै देखिएको छ। कतिपय कुरा त महासचिवले गल्ति गर्ने अनि अध्यक्षलाइ थाहै नहुने अवस्था छ। त्यो कुराले अध्यक्ष भट्टलाइ धेरै घाटा पारेको कुरा संघभित्रका नेतृत्व वर्गबाट नै आएको छ।

११. संघमा वर्तमानको भन्दा भूतपूर्वहरुको बोलवाला धेरै भएको कम्प्लेन छ। पूर्वजहरुलाई सम्मान दिने हो तर नेतृत्वको निर्णयकर्ता बनाउने होइन, तर संघमा तेसै भएको छ ऐले।

१२. संघको पैसा थोरै ब्याज दिने सानिमा ब्याङ्कमा नै राख्नु पर्ने बाध्यता माथि अर्को टड्कारो प्रश्न छ। अरु ब्यांकले ८/९% ब्याज दिन्छन पूर्व अध्यक्ष जीवा लामीछानेको सानिमा ब्यांकले ३ देखि ५% मात्र ब्याज दिने गर्थ्यो। त्यसबाट संघलाइ बार्षिक ६० लाख भन्दा धेरै घाटा नै थियो।

१३.   यस्तै बिषयमा धेरै प्रश्नहरु उठ्ने छन् आगामी बिधान सम्मेलनमा