NRNA: गैरआवासीय नागरिकता, माछा माछा भ्यागुता र सुतेको नेतृत्व

दिक्षा बस्नेत खप्तडी
बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको पटक पटकको प्रयास र पहल अनुसार गैरआवासीय नागरिकता नेपाली नागरीकता दिइने भनि संबिधानमा लेखिए अनुसार राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ। यो ब्यबस्था चालु संबिधानको धारा १४ मा ब्यबस्था छ।

तर नेपाल सरकारले ल्याएको बर्तमान बिधयक र मस्यौदाले अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायात, यूरोप, जापान, कोरिया लगायतका देशहरुमा बस्ने नेपालीहरु जसले ति देशका लिएका छन् उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउनबाट बन्चित हुने संकेत देखिएको छ। किनभने अमेरिकामा कुनै पनि नेपाली नागरिकहरुले अमेरिकन नागरिकता प्राप्त गर्दा

नेपाली नागरिकता त्याग गर्न नपर्ने हुनाले हाल अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया लगायतका नेपाली बासी गैरआवासीय नेपालीले त्यो भएको नेपालको नागरिकता त्यागेर सुकुम्वासी भएर अर्को निवेदन गरेर के आधारमा फेरी प्राप्त होला त्यो भने प्रश्न नै छ। अर्को सो बिषयमा कुरा ड्राफ्ट नै प्रमाण कहाबाट र कसरी ल्याउने भन्ने अन्योल देखिन्छ।

नेपालको समग्र बिकास एवं देशलाई अरु बलियो बनाउन अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया आदी जस्ता देशमा बस्ने प्रबासी नेपालीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा नेपालसंग बांधिराख्नु पर्ने कुरा नेपाल सरकारले पनि स्वत बुझ्नुपर्ने कुरा हो। प्रबासमा बसेर आर्जेको केहि प्रतिशत स्वदेशमा निर्धक्क भइ लागानी गर्न प्रेरित गरेमा नेपालको आर्थीक रुपमा केहि सबल हुने तथा आफुले सिकेका शिप , सिक्षा र क्षमता आफ्नै जन्मभूमिमा लगाउने सपना देखेका धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुको देश भक्तिप्रति किन कुठाराघात गर्न नेपाल सरकार लागी परेको हो त्यो बुझी नसक्नु छ। यो मात्र होइन अरु कुरा समेत जोडेर हेर्दा मुलुकलाई नराम्रो दिशामा लाने संदेश झल्किन्छ।

अन्त्यमा, संबिधानमा लेखिएको कुरा लत्याएर हाल नेपाल सरकारले ल्याएको मस्यौदामा ब्यापक परिमार्जित गरेर किन यसरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनबाट बन्चित हुने अबस्थाको सृजना हुदैछ भन्ने बिषयलाइ गहन रुपमा लिइदै विश्वभरका गैरआबासीय नेपाली संघ, सदस्यहरु र आम नेपालीले नेपाल सरकार समक्ष सम्बन्धित प्रधिनिधिहरु गयर खबरदारी गर्नु हुन हार्दीक अनुरोध गर्दाछु। साथै सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरि समेत देखेको छु। होइन भने विस्तारै दुइ तिहाईको सरकारले संसदबाट संबिधानबाट नै सो अधिकार हटाउन बेर देखिनन्।

जय नेपाल
जय एनआरएन