नेपालका ठुला संचार गृहले सत्य समाचार किन लुकाउँछन् ?

सुरेन सापकोटा/अमेरिका/अगष्ट २९, २०१९

नेपालका मुलधारका भनिने ठुल्ठुला मिडिया हाउस र तिनका संचारमाध्यमले देशमा घटेका घटना पुर्वाग्रही ढंगले आँफु खुशी प्रसारण गर्ने या नगर्ने प्रचलन आजकल झन झन बढदै गएको पाईन्छ। पत्रकार शालिकराम पुडाशैनीको हत्या प्रकरण र त्यसबाट सृजित घटनाक्रमा भनिएका मुलधारे मिडियाको समाचारमा कुनै दिन पनि प्राथमिकता या सामान्यमा पनि परेन।

टेलिविजन प्रश्तोता रबि लामिछाने र युवराज कडेल न्युज रुमबाटै र अस्मिता कार्की अस्पतालबाटै आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा पक्राउ परे। देशबिदेसमा ठुलो बहस र घरघरमा चासोको बिषय बन्यो। देशव्यापी रुपमा एउटा आन्दोलन जस्तै भयो। हजारौं हजार जनता दोशी नछुटोस, निर्दोस नफसोस र सत्यतथ्य छानबिन होस भन्दै स्वस्फुर्त सडकमा निस्के। कैयौं प्रहरी र आन्दोलनकारी घाईते भए भने पचासौंका संख्यामा पक्राउ परे। जनताको ब्यापक दबाबको अघिल्तिर प्रशासनले अनुसन्धान छोट्याई हदैसम्मको सजायको माग राख्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अनुसन्धान प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै निश्चित क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लाउँदै तिनैजना अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरिदियो।

रिहा भए लगत्तै भोलिपल्ट अर्थात भदौ १० गते नारायणी नदी किनारको प्रदर्शनी स्थलमा आयोजित धन्यवाद सभामा लाखौंका संख्यामा विशाल जनसमुदाय सहभागि भए। तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ भोलिपल्ट देशका कान्तिपुर, नागरिक लगायतका कुनै पनि बिधुतिय र छापा माध्यममा सो कुराको सानो समाचारसम्म छापिएन। गोर्खापत्र त सरकारी मुख पत्र भैगयो । लाखौं सहभागिताको सानो तस्विर कतै अटाएन। जबकि उक्त समाचार पहिलो पृष्ठको तस्विर सहितको मुख्य कभरेज हुन हकदार थियो । आखिर किन ?

यस घटनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एउटा सामान्य टेलिभिजन प्रश्तोताको अपार लोकप्रियतालाई पचाउँन ठुला मिडिया हाउसलाई कति गाह्रो पर्दो रहेछ। फेरि सिधाकुरा जनतासँग मार्फत रबिले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरि हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा ठुला मिडियाहरु कसरी प्रश्तुत हुन्छन भन्ने कुरा समेत खोजेका रेकर्डहरु छन। समाचार छपाएर या दामकाम छिन्ने सर्तमा नछपाएर कसरी रातारात मालामाल हुन्छन भन्ने कुरा ठुला मिडियामा उति साह्रो नौलो पनि होईन। सरकारले पनि निजी लगानीमा सञ्चालित मुलधारका भनिएका मिडियालाई बिज्ञापन र अनुदानका नाममा राम्रै दानापानी दिएर मुखबुजो लाउँने गरेका उदाहरण प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । केहि महिना अघि मात्र देखिएका प्रधानमंत्री केपी ओलीका रंगीन तस्विर भरिएका पेजहरु यसका गतिला उदाहरण हुन सक्दछन।

कुन मुद्दाको जनमत कसरी सिर्जना गर्ने, कुन मुद्दालाई उछाल्ने, कुन मुद्दालाई पछार्ने, ककसका अन्तर्वार्ता लिने, ककसका लेख रचनालाई स्थान दिने, कसलाई रातारात हिरो र कसलाई जिरो बनाईदिने यावत खेलहरु ठुला मिडियाले जति कसैले जानेकै हुँदैन। पाठकले पढून या नपढून सिमित नियमित लेखकका लेख र अन्तर्वार्ता जबर्जस्ति पढन र सुन्न बाध्य पारिन्छ, मानौं उनिहरु बाहेक अरु कोहि पनि त्यो हैसियत प्राप्त ब्यक्ति छैनन । हुँदा हुँदा अब त संपादक पनि मिलेमतोमा पालैपालो खाने चलन सुरु भएको देखिन्छ ।

यसरी आफ्ना मनलाग्दी समाचार मार्फत एकलौटी राज गर्दै आएका मिडियालाई पछिल्लो समयमा जनमानसमा पपुलर हुँदै गएका बिभिन्न सामाजिक संजाल र युट्युबले कतै खाईपाईको बाटो नै बन्द हुने त होईन भन्ने ठुलै चिन्ता परेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । नभन्दै सर्बसाधारणको हातहातमा ईन्टर्नेट सेवा सहितको मोबाईल फोन र सामाजिक सञ्जालको पहुँचका कारण ठुला मिडियाको प्रभाव दिनानुदिन ओझेल पर्दै गएको छ भने मानिसले कुनै पनि मुद्दामा समय, सन्दर्भ, परिस्थिति र घटनाको स्वमूल्याँकन गर्दै आफ्नै धारणा ब्यक्त गर्ने भरपर्दो माध्यम बनेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न।

आज सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट फरक बिचारका मानिस समेत एकअर्कामा जोडिने, र कुनै पनि बिषयबस्तु या घटनाक्रमका बारेमा गहिरो बाद, संबाद, प्रतिबाद, धारणा र निष्कर्षमा पुग्ने गरेको पाईन्छ। अझ भन्नुपर्दा समाजका धरातलिय यथार्थता सामाजिक सञ्जालले बोल्न थालेको आभास हुन्छ । मानिस समाजको कुन पृष्ठभूमिबाट आएको वा उसको दैनिकी केकस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी लिन उसको फेसबुक, ट्वीटर अकाउण्ट हेरे पुग्छ। कतिपय मुलुकले मानिसको पृष्ठभूमि पहिल्याउँन सामाजिक सञ्जालको चेकजाँच प्रचलनमा ल्याउँनु यसको एउटा उदाहरण हुनसक्छ ।

सामाजिक सञ्जाल, युट्युव, अनलाईन जस्ता मेडियाको बढदो प्रयोग र यसको प्रभावलाई ठुला मेडिया हुन या राज्य स्वयमले चाहेर पनि रोक्न, प्रतिबन्ध गर्न या नकार्न सक्दैन। बिकसित संचार प्रबिधिसँगै संसार एउटा ग्लोबल भिलेजमा परिणत भएको यथार्थलाई अनदेखा गर्नु, नमान्नु या अटेर गर्नु आँफैमा प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।