काँग्रेसको बिधान : ३६९ सदस्य केन्द्रिय समिति, सभापति र पदाधिकारी निर्वाचनबाट: डा पण्डित

0
shares

by KRISHNA KC | Updated: 27 Oct 2018

583 views
Dr Yadab Pandit is a research scholar from Nepal, working in the field of Experimental Nuclear Physics

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो आगामी महाधिवेशन गर्न मात्र होइन नेपालको परिवर्तित राज्य संरचना अनुरुप आफूलाइ मिलाउन पनि चालु बिधानमा संसोधन गर्न लागेको छ। एउटा समिति बनेको छ। समितिले सुझाव लिएको छ तर सुझाव अनुरुप बिधान बन्छ या बन्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अनि कस्तो बिधान बन्ला त्यो त धेरै परको कुरा हो। यसै प्रसङ्गमा नेपाली कांगेसको बिधानमा के कस्ता कुरा हुनुपर्ने भनेर हलिउड खबरको लागि म कृष्णले तयार पारेको फर्म्याटमा बिचार लिने क्रममा डा याडब पण्डितको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
डा पण्डित पेशाले बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, ज्ञानका हिसावले एक बैज्ञानिक र राजनैतिक हिसाबले नेपाल बिधार्थी संघको पूर्व-महामन्त्री हुनुहुन्छ।
 
-नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कति-कति वर्षमा हुनु पर्ने ?
**हालको ४ वर्षमा गर्ने प्राबधान ठीकै छ। तर एक बर्ष थप गर्न सकिने भन्ने ब्यबस्था गलत छ। त्यो हटाउनुपर्छ, कि ४ बर्षमा गर्नु पर्यो होइन भने ५ वर्षमै गर्ने हुनुपर्यो। यो एक बर्ष थप्ने ब्यबस्था हटाउनु पर्छ।
 
-पार्टीको संरचना स्थानिय देखि केन्द्र सम्म कस्तो हुनुपर्ने ?
**नेपाली कांग्रेसको बिधानले पार्टीको संरचना पनि संबिधान अनुरुपको बनाउँदा नै राम्रो हो। निर्वाचन पनि संबिधान अनुसारको संरचनामै गर्दा राम्रो देखिन्छ। जस्तो कि वार्ड, गाउँ/नगर, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य/प्रदेश अनि केन्द्र।
 
-अन्य देशको नागरिकता लिएका तर नेपालको संबिधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेकको गैरआवासीय नागरिक भनिएकाहरुलाई पार्टीको सदस्यता दिने, प्रतिनिधि र उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने ब्यबस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?
**नेपाली काँग्रेस मात्र होइन नेपालका कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले सदस्यता नेपाली नागरिकलाइ मात्र दिनुपर्छ। शुभेच्छुक र समर्थक जो कोहि पनि हुन सक्छ तर कार्यक्रता र सदस्य भनेको नेपाली नागरिक मात्र हुनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाइ मताधिकार दिए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गणना हुनेगरी दिनुपर्छ। जस्तो कि म प्युठानको छु भने अमेरिका बसे पनि मेरो मताधिकार र मत प्युठानको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुपर्यो, अमेरिकामा होइन।
 
-पार्टीको सदस्यता कसरी दिने ब्यबस्था हुनुपर्छ ?
**यसका लागि हालको नेताहरुले सदस्य छान्ने ब्यबस्था हटाउनुपर्छ। मन परे कृयाशील सदस्यता दिने मन नपरे सदस्यता नदिने प्रकृया बन्द हुनुपर्छ। कानुनले बर्जित गरेका र उमेरको हद नपुगेका बाहेक जो कोहि पनि नेपाली नागरिकले आफै पार्टीको सदस्यता लिने बन्ने ब्यबस्था गर्नुपर्छ। ऐलेको जस्तो सदस्य छान्ने प्रकृया खारेज गर्नुपर्छ। पार्टीले सदस्यको रेकर्ड राखिदिने हो, त्यो पनि वार्ड समितिले। अनि केन्द्रलाइ जानकारी दिने हो। त्यो अर्थमा मात्र मतदाताले नेता छान्छन। न कि ऐलेको जस्तो नेता/उम्मेदवारले मतदाता छान्नु। ऐलेको चालु सदस्यता दिने प्रकृयालाइ म लेनिनबादी प्रणाली भन्छु । यस्तो ब्यबस्था लेनिनले सुरु गरेको हो। यो लेनिनबादी संरचनाको नेताले सदस्य/मतदाता छान्ने कुरा हटाउनुपर्छ।
 
-जनसम्पर्क समिति राख्ने या नराख्ने, जनसम्पर्कबाट प्रतिनिधि हुन पाउने तर उम्मेदवार हुन नापाउने चालु ब्यबस्था प्रति के भन्नुहुन्छ ?
**जनसम्पर्क समितिलाइ शुभेच्छुक संस्थामा मात्र बनाउने कुरा सहि होला। ऐले पनि प्रतिनिधि मात्र हुने हो उम्मेदवार हुने अधिकार छैन। त्यो राम्रो होइन। कि प्रतिनिधि बन्न दिनु भएन होइन भने उम्मेदवार हुने अधिकार हुनुपर्छ। मेरो कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र बाहेक कतै पनि यो खालको अधिकार दिनु हुँदैन। समितिलाई शुभेच्छुक संस्था मात्र बनाउँदा राम्रो हुन्छ।
 
-केन्द्रीय सदस्यहरु १००% निर्वाचित हुने या नियुक्तिको प्रकृयाबाट जाने, के कस्तो हुनुपर्ने?
**९०% निर्वाचित र १०% नियुक्ति केन्द्रिय सदस्यहरु भएको केन्द्रिय समिति बनाउने। अर्थात ९०% नेता निर्वाचनबाट आउने हुनुपर्छ। १०% चाहिँ मनोनितबाट। त्यो १०% पनि केवल छुटेका भौगोलिक क्षेत्र, समूहहरुलाई समेट्नको लागि मात्र। तेस्ता छुटेकाहरुको पार्टीमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर नियुक्ति गर्ने हो। यसमा भाइ-साथी, नातेदार, निर्वाचन हारेको उम्मेदवार जस्ता कारण हुन हुँदैन। निर्वाचन प्रक्रियामा जो हार्छ त्यो नेतृत्वमा नियुक्ति गरेर ल्याउनुको प्रजान्त्रतिक अर्थ हुँदैन त्यो त अनर्थ हुन्छ।
 
-केन्द्रिय सदस्यहरुको निर्वाचन कसरी गर्ने ?
**मेरो त सजिलो तर्क छ। १६७ निर्वाचन क्षेत्रबाट १ महिला र १ पुरुष निर्वाचित भएर आउने ब्यबस्था गर्ने। यसो गर्दा जेन्डर ब्यालेन्स हुन्छ, आरक्षण पनि हुँदैन। आरक्षण राम्रो कुरा होइन, केहि समयलाई दिने हो तर त्यो ब्यबस्थामा नै प्राक्टिस गर्नु राम्रो होइन। हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २/२ जनाले गर्दा ३३४ जना निर्वाचित केन्द्रिय सदस्य हुन्छन अनि बाँकी १०% अर्थात ३३ जनालाइ, केन्द्रमा बिजोर मिलाउन ३५ बनाएर नियुक्ति गर्ने। यस्ता ३५ जना छुटेका समूह, प्रतिनिधित्व नभएको ठाउँबाट नियुक्ति गर्ने। जम्मा ३६९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने। यसमा पदाधिकारी समेत या थप जुनै पनि गर्न सकिन्छ।
सभापति र अरु सबै केन्द्रिय पदाधिकारीहरु महाधिवेशन प्रतिनीधिले निर्वाचित गर्ने। तर कुनै पनि नियुक्ति दिने र पाउने समय तोकिनु पर्छ। अर्को महाधिवेशनको मुखमा पुगेर नियुक्ति दिने चलन राम्रो हुँदैन। कुनै पनि नियुक्ति पाउनेहरुले त्यो बराबरी हैसियतमा भए पनि कुनै पनि पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउंदैन। निर्वाचितले मात्र उमेद्वार हुन पाउनुपर्छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। कुनै पनि निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापति र केन्द्रिय पदाधिकारीको लागि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ।
 
-वार्ड देखि केन्द्रसम्म कुनै पनि पदमा एकै व्यक्ति कति पटक सम्म निर्वाचित/निर्बिरोध या मनोनित हुन/गर्न पाउने ?
**पहिलो कुरा त भात्री संस्था र बेनिफिटबाट पार्टी भित्र पाउने सुरक्षित पद/स्थान हटाउनु पर्छ। दोश्रो कुरा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार/मतदाता हुने ब्यब्यस्था हुनुपर्छ। तेश्रो कुरा हरेक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्रबाट लडेर आउनु पर्यो। अन्यत्र र अन्य कारणबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने ब्यबस्था हटाउनुपर्छ।
पद चाहिँ स्थानिय तह होस या केन्द्र होस कार्यकारी भूमिका नहुनेलाइ जतिपटक भय पनि ठिकै छ। तर कार्यकारी भूमिकाका पद, जस्तो सभापति २ पटक मात्र हुन पाउने ब्यबस्था हुनु राम्रो हो। कति त ऐले पनि छ। अब सबै तहमा तेसो हुँदा झन राम्रो हुन्छ। अनि त्यसको गणना इतिहास देखि नै गर्ने।
 
-केन्द्रिय सभापति र अरु पदाधिकारी के कति राख्ने ?
**त्यो तेत्रो ठूलो कुरा होइन। उनीहरु निर्वाचित कसरी हुन्छन भन्ने कुरा ठूलो। तर पनि दुइ तरिकाले यसको ब्यबस्था गर्न सकिन्छ। एक संसदीय प्रणाली अनुरुप निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका प्रतिनिधिले र अर्को महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्ने गर्दा पनि हुन्छ।
 
-केन्द्रिय सभापति हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुपर्ने, अन्तिममा सबै भन्दा बढी मत पाउने दुइ जनानै केन्द्रिय सभापतिको उम्मेदवार हुने, अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मत दिएर सभापति छान्ने गर्दा हुँदैन ?
**हुन्छ तर तेसरी जालान जस्तो मलाइ लाग्दैन। त्यो अनुसार गर्यो भने सभापतिको मात्र निर्वाचन गरेर बाँकी सभापतिले क्याबिनेट बनाउने गर्दा राम्रो देखिन्छ। त्यो एक किसिमले संसदीय स्वरुपको हुन्छ।
 
-अरु के के हुनुपर्ने?
**महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष रुपमा मत दिने प्रणाली राम्रो होइन। यसलाई स्थानिय तहमा निर्वाचित हुने अवस्था हुनुपर्छ। पदाहिकारीहरु सबै निर्वाचित हुनुपर्छ। मनोनित केन्द्रिय सदस्य बाहेक सबै खाले नियुक्ति/मनोनित हटाउनुपर्छ।
 
-यो टिकेट वितरण समिति जसलाई संसदीय समिति भनिएको छ त्यो बारे नि ?
**टिकेट बाड्ने या संसदीय समिति त्यो पनि निर्वाचित हुनुपर्छ। यसमा पार्टीको कार्यकारी पदिय व्यक्ति हुनुहुंदैन। त्यो समितिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि या पार्टीका देश भरिका सबै सदस्यले मत दिएर निर्वाचित गरेर बलियो, निष्पक्ष समिति बनाउनु पर्छ।
 
-जनप्रतिनिधि, सरकारमा बहालहरु, कार्यकारी सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेहरुले पार्टीको पद लिने या नलिने ?
**पार्टीको पद लिंदा-लिंदै पनि काम गर्दा राम्रो हुन्छ। बामपन्थीहरुले भनेको जस्तो एक व्यक्ति एक पद हुँदा संयन्त्रबाट बाहिरिन्छ, जोडिने हुँदैन। ऊ संयन्त्रबाट एक्लिंदै जान्छ। त्यसोहुँदा काम र निर्णय गर्न समस्या हुन्छ। तर कसैले पद छोडेर सेवामा जान्छ भने राम्रो पनि हो। एक व्यक्ति एक पद गर्दा पदका लागि झन हानाथाप हुन्छ।
 
-भ्रष्ट्र र कानुनी रुपमा दण्डितहरुलाई स्थानिय/प्रदेसीय/केन्द्रिय निकायको निर्वाचन र पार्टीको पदिय निर्वाचनमा जिम्मेवारी दिने/नदिने?
**निर्वाचनमा जाने दिने/नदिने होइन तेस्तो व्यक्तिलाई पार्टीको साधारण सदस्य नै नदिने, दिएको छ भने खारेज गर्ने हुनुपर्छ। तर ऊ शुभेच्छुक मात्र भने हुन पाउँछ। अरु केहि हैसियत दिनु हुँदैन/पाउंदैन। जघन्य अपराध गरेकाहरु सदस्य र पार्टीको पदिय व्यक्ति हुनुहुन्न। तेस्ताहरु कानुनी रुपमा दण्डित हुनुपर्छ र राजतितिक रुपमा लिएर हिड्नु हुँदैन।
 
-कांग्रेस मात्र होइन सबैजसो पार्टीहरुले आर्थिक पारदर्शिता गर्दैनन्। खर्च देखाउँदैनन्, देखाए पनि सहि देखाउँदैनन भनिएको छ। कुनै एउटा मापदण्ड छैन। दिनेले कति सम्म दिने र के के मा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि देखिंदैन। त्यो कसरी गर्ने ?
**यो एकदमै सहि प्रश्न हो। पहिलो कुरा त पार्टीले पनि सबै हिसाब खुल्ला रुपमा राख्नुपर्यो। अनि एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ। आम्दानि र खर्चका श्रोत देखिने हुनुपर्छ। हरेक उम्मेदवारको निर्वाचनको लागि छुट्टै लेखा राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। यसो नगरेमा कानुनी रुपमा ऊ दण्डित हुने ब्यबस्था हुनुपर्छ। आम्दानी र खर्चको श्रोत पारदर्शी हुनुपर्छ। तेस्तो नगर्दा जितेको पद पनि खोसिने समेत ब्यबस्था हुनुपर्छ। आर्थिक प्रक्रिया, मापदण्ड बनाउनुपर्छ। एक/व्यक्ति या सँस्था/ब्यबसायले कति सम्म डोनेशन दिन सक्ने भनेर दिने/लिने अधिकतम सिमा तोक्ने हुनुपर्छ।
 
-छुटेका केहि छन् ?
**नेताले पार्टीका मतदाता आफै छान्ने प्रक्रिया हटाउनु पा-यो। सक्रिय, बिशेष सदस्यता हटाउने र एउटा थरि मात्र सदस्यता दिने, त्यो हो काँग्रेस पार्टीको सदस्यता। पार्टीको निर्वाचन आयोग बलियो बनाउने। टिकेट कसलाई र कसरी दिने एउटा प्रक्रिया बनाउने। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ठाउमा प्राइमरी गर्ने। यो समानुपतिक भन्ने कुरा राम्रो होइन। तर संबिधानमा भएकोले हटिहाल्ला भन्ने छैन। तेसलाई छान्ने संसदीय समितिको पनि निर्वाचिन हुनुपर्यो। तेस्तो समितिलाइ देश भरिकाले भोट हालेर निर्वाचित बनाउने। यस्तो प्रक्रियामा जाँदा तेस्तो समितिलाइ केन्द्रिय सभापतिले नियन्त्रण होइन उल्टै समितिले केन्द्रिय सभापति हटाउन पनि सक्नेभयो।