एनआरएनए एनसीसी अमेरिकामा निर्वाचन रोक्न र निर्वाचन प्रमुख हटाउन माग गर्दै मोशन फाइल

0
shares

by Krishna KC | Updated: 01 May 2019

151 views
NRNA NCC USA Official LOGO

कृष्ण के सी/अमेरिका/५/१/१९

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकामा २०१५ को निर्वाचनबाट एकपछि अर्को हुँदै मुद्धा बढेर गएका छन्। एक विचाराधीन मुद्धा हुँदा-हुँदै फेरि अर्को मोशन फाइल भएको छ।

प्रसङ्ग:

  • गत अप्रिल २०, २०१९ मा हलिउडखबरद्धारा आयोजित एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका उम्मेद्वारहरुको प्रस्तुति र अध्यक्षका उम्मेदवारहरुको डिबेटमा यसै बिषयलाई एउटा प्रश्न राखेको थिएँ। मुद्धा बढ्दै गएको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
  • गत २०१७ को निर्वाचनको निश्चपक्षता माथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै एउटा मुद्दा अझै पनि टेनेसी अदालत बिचाधीन छ। गत अप्रिल २६, २०१९ का दिन सोहि टेनेसी अदालतमा अर्को एउटा मोशन फाइल दर्ता भएको छ।
  • यो पटक गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका, एनआरएनए एनसीसी अमेरिका वर्तमान निर्वाचन आयोग, पूर्व निर्वाचन आयोग २०१७ का प्रमुख बंदिता दाहाल, सदस्यहरु विश्व बराल, भुवन गुरुङ, अन्जन श्रेष्ठ अनि एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका २०१५-२०१७ र वर्तमान अध्यक्ष डा केशब पौडेल र संघको अन्तराष्ट्रिय परिषदका वर्तमान क्षेत्रिय संयोजक गौरी राज जोशी समेत विपक्षी रहेका छन्।
  • एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको गत निर्वाचन २०१७ मा अध्यक्षकी प्रत्यासी रविना थापा र एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पंजीकृत सदस्य नारायण थापाले सो मोशन फाइल गरेका छन्।
  • यस अघि फाइल गरेको मुद्धाको लागि बिधान अनुसार व्यवस्था भएको ४८ जना भन्दा धेरैको एफिडाभिट सहित मुद्दा ऐले पनि बिचाराधीन नै छ। त्यसको सुनुवाई पनि छिट्टै नै छ भन्ने कुरा नारायाण थापाबाट थाहा हुन आयो। तर यो भएन निर्वाचन रोक्ने मोशन फाइल हो।

मुद्धामा गरिएको माग:

वर्तमान निर्वाचन आयोगका प्रमुख विश्व बराललाइ अयोग्य भएकोले उनलाई हटाउन र वर्तमान २०१९ को निर्वाचन सस्पेण्ड गर्न यो मोशन फाइलमा डिमाण्ड गरिएको छ।

आरोप:

  • एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको तत्कालिन बिधान र अमेरिकी प्रचलित कानुन समेतको समान अधिकार मुताविक विगतमा भएका निर्वाचनको भेदभाव र मुद्धा परेका व्यक्तिलाइ नै फेरी निर्वाचन प्रमुख बनाउनु बेठिक भएकोले विश्व बराललाइ निर्वाचन प्रमुखबाट हटाइउनु पर्छ।
  • विश्व बरालबिरुद्ध ऐले पनि सोहि अदालतमा भएदभाव र बिधान-कानुन संबत नगरेको व्यक्ति भएकोले फैसला नहुँदा सम्म उनलाइ फेरि सोहि निर्वाचनको प्रमुख बनाइनु हुँदैन। त्यसैले उनलाई निर्वाचन प्रमुखबाट हटानु पर्छ। नियम संगत रुपमा अर्को/नयाँ निर्वाचन प्रमुख नहुँदा सम्म निर्वाचनका सबै गतिबिधि बन्द गरिनुपर्छ। नयाँ निर्वाचन प्रमुखले मात्र निर्वाचन गतिविधिलाई खोल्ने छन।
  • २०१७ र २०१९ का दुवै निर्वाचनमा बिधान संबत् नभएकोले बदर गरिनुपर्छ।

अब के के हुन्छ ?

  • विपक्षले तुरुन्त जवाफ दिन्छन
  • अदालतले कि त निवेदन सदर गर्दै निर्वाचन रोकिदिन्छ कि फाइल डिश्मिस गरिदिन्छ
  • डिश्मिस भयो भने निर्वाचन नियमित हुन्छ तर निर्वाचन रोकियो भने के हुन्छ ?
  • यो अनुमान गर्ने भन्दा पनि फैसला कुर्ने कुरा हो। अदालतमा विचाराधीन सोहि कारणको अर्को मुद्धा छ, त्यसको फैसला बाँकी नै छ। त्यसमा पनि कुर्नु पर्ने हुन्छ।
  • यसबाट भएन भएन पनि अर्को मुख्य मुद्धाको फैसलाले सबै केश उल्टाईदियो भने २०१७ को गत निर्वाचन बदर हुनसक्छ।
  • मुख्य मुद्धाले निर्वाचन २०१७ बदर गरिदियो भने यो कार्य समितिले गरेका सबै कुरा बदर हुन सक्छन।
  • गत पटकको साधारण सभा पनि बदर हुनसक्छ। सोहि सभाबाट बनेको निर्वाचन आयोग र मनोनित सबैजना बदर हुन् सक्छन।
  • अनि बदर भएको आयोगले गरेको यो २०१९ को निर्वाचन अबैधानिक हुन्छ र निर्वाचनका सबै गतिबिधि बदर हुनसक्छन।
  • अदालतले नयाँ विकल्पको आदेश दिनसक्छ।

यो फैसलाबाट यसै हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने विषय होइन। यदि फैसला निवेदनको पक्षमा भयो भने हुने संभावित विकल्पहरु:

  • २०१५-२०१७ का लाइफ टाइम मेम्बरहरुलाइ मतदाता मानेर २०१७ को निर्वाचन गर्नु, सोहि प्रकृतिको २०१७ सम्मका लाइफ टाइम मेम्बरलाइ मतदाता मानेर निर्वाचन प्रक्रिया गराउनु
  • २०१५-२०१७ र २०१७-२०१९ का सम्पूर्ण सदस्यहरुको सदस्यता शुल्क फिर्ता दिनु, उम्मेदवारहरुको शुल्क फिर्ता दिनु
  • सो अवधिका सबै निर्वाचितहरुको पद बदर गर्नु आदि इत्यादि

अन्तमा, यो यसै हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने कुरा नभएकोले फैसलाले दिने आदेस कुर्नु बाहेको अर्को विकल्प छैन।

clicking on the link given below for lawsuit document. 
https://adobe.ly/2Wfwbxp