-अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट-
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं भएको छ हिजोआज नेपालको न्यायालयलाई । आम नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने न्यायलय आफैं आफ्ना बिषयमा के गर्ने भन्ने दोधारमा अल्झिरहेको छ अचेल । हालसालै भएको उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका बिषयमा कानुन व्यवसायीलाई बेवास्ता गरिएको कुरालाई निहुँ बनाएर बखेडा झिकीरहेको नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रक्रिया समेत मिचिएको भन्ने गंभिर आरोप लगाईरहेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि आम जनमानसको न्यायिक धरोहरका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत आफैं विवादमा फसेको छ । जनताको विवाद निप्ट्याउने र न्याय प्रदान गर्ने न्यायिक धरोहर अदालत आफै विवादित बनेको छ । यो अवस्था श्रृजना हुनु न्यायलयको लागि पक्कै राम्रो होईन । गएको पछिल्लो सातामात्रै सरकारी वकीलहरुको असरदार आन्दोलनको बल्ल बल्ल समाधान निकालेको न्यायलयले फेरि सोही विषयमा नेपाल बारको आन्दोलन झेल्नु परेको छ ।
गत शनिबार नेपाल बारको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि बारले अदालतलाई असहयोग गर्ने आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल बारका अनुसार कानुन व्यवसायीले अब देखि बार प्राङ्गणमा कालो पट्टी बाधेर बिरोध मात्रै जनाउने छैनन, माघ १९ गते ३ घण्टा मुद्दाहरुको बहस पैरवी नगर्ने, कठोर बिरोध जनाउने, लगायतका बिरोध कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश शुसीला कार्की सहभागी भएका कार्यक्रममा बारको सहभागीता नहुने र उनलाई कार्यक्रममा नबोलाउने जस्तो अर्को कठोर निर्णय पनि गरेको छ ।
यस पटक बार न्यायालय प्रति त खनिएको थियो नै प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीलाई नै निशाना बनाएर बारले बिरोध कार्यक्रमको घोषणा हुनुले न्यायालयलाई विवादमा तान्नु आम न्यायका उपभोक्ताहरु माझ न्यायालयलाई आफ्नो शाख जोगाउन सतर्कता पूर्वक पाईला चाल्नुपर्ने देखिन्छ । एकातिर संवैधानिक इजलाश गठन नहुञ्जेल सर्वोच्च अदालतमा कुनै कानुन व्यवसायीलाई एमिकस क्यूरी पनि नपठाउने घोषणा गरेको छ भने भर्खरै नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोलाई एमिकस क्यूरीका तर्फबाट वहस गर्न पठाएको पत्र सहितको फेसबुक स्टाटस हेर्न पाईनुले नेपाल बारको द्वैध चरित्रलाई पनि नङ्ग्याईरहेको देखिन्छ ।
त्यसैले नेपाल बारले पनि अरुलाई एउटा अउँला उठाउँदा तीनवटा अउँलाले आफैलाई देखाउँछ भन्ने कुरा बिर्सनु हुदैन । यसको मतलब न्यायालयले ठिक गर्यो भन्ने होईन । न्यायपरिषदले न्यायाधिशको नियुक्तिको निर्णय गर्दा बारले पठाएको न्याय परिषद सदस्यले बारको शाख जोगाउन कस्तो भुमिका निर्वाह गरे त्यसको पनि बारले लेखाजोखा गर्नु पर्छ र आवश्यक परे फिर्ता बोलाउन सक्नु पर्छ वा त्यस बिषयमा बोल्नुपर्छ होईन भने बारलाई भर्याङ्ग बनाएर न्यायलयको तालुक अड्डा न्याय परिषदका माननिय सदस्य भएका ब्यक्तिले बारलाई नै नपुछ्नु वा न्यायाधिश नियुक्तिका बिषयमा बारसङ्ग एक पटक पनि सल्लाह सुझाव लिन नचाहानु वा लिन आवश्यक नसम्झनु बिडम्बना हो । यस कुराले बारलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ । अब देखि बारले प्रतिनीधी पठाउँदा धेरै सोच बिचार गरेर मात्र पठाउनु पर्छ । यहि पेरिफेरिमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत वीच भुसको आगो रुपमा लामो समय देखि जिवीत रहेको बिबाद अहिले सतह मै आउनु न्याय क्षेत्रमा लाग्नेहरुका लागि लज्जास्पद बिषय भएको छ ।
भनिन्छ न्यायिक क्षेत्रमा बार र बेन्च वीच अति सुमधुर हुन्छ र बार र बेञ्च बिच सुमधुर सम्वन्धको परिकल्पना पनि गरिन्छ । तर नेपाल बार द्वारा घोषित बेन्चलाई असहयोग गर्ने आन्दोलन आम न्यायिक क्षेत्रका उपभोक्ताको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । यसप्रकार बारले बेञ्चलाइ असहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति जन्मनुमा कसको हात छ बार या बेञ्चको ? केलाउनु जरुरी छ । तर जतिनै बार र बेन्च वीचको सम्बन्ध अति सुमधुर हुनुपर्छ भनेपनि अहिले परिस्थिती अनि परिवेश त्यही अप्रिय र कठोर अवस्थामा पुगेको छ जहाँ न्यायलय र बारको सम्वन्ध चिसीएको आम न्यायालय र न्यायसङ्ग सरोकार राख्ने जो कोहिले महसुस गर्न सक्छन् ।
उच्च अदालतमा असी जना न्यायधिशको नियुक्ति प्रकरणलाई मुद्धा बनाएर नेपाल बारले अनेकन नाममा सुरु गरेको तथाकथित आन्दोलन अहिले बेन्च बहिष्कारसम्म र प्रधान न्यायधिशलाई उपेक्षा गर्ने तहसम्म पुग्नुले बार त सच्चिनु जरुरी छ नै न्यायलयले पनि आफुमाथि कालो बादल मडारिएको र आफु सुधारिनु पर्ने कुरालाई बिर्सनु हुदैन । बार बिनाको बेन्च र बेन्च बिनाको बारको कुनै पनि औचित्य छैन भन्ने तथ्य आन्दोलनको मैदानमा उत्रेको बारलाई मात्र होईन न्यायालयलाई पनि राम्रै हेक्का हुनुपर्छ ।
अहिले जुन राजनैतिक धारमा उभिएर न्यायाधिश नियुक्तिमा पक्षपात गरिएको निहुँ झिकेर त्यसकै वकालतमा वार उत्रिएको छ त्यहि राजनैतिक धरातलबाट सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधिशको रुपमा प्रवेश पाउनु भएकी हाल नेपालको सम्माननिय प्रधान न्यायधिश कार्कीलाई नै बढी बिझाउने गरि कठोर निर्णय गरेर बार आन्दोलनमा उत्रेको छ । अर्को तिर बारका प्रतिनीधीसङ्ग वार्तालापका लागि भेट गर्नै नचाहाने सम्माननिय प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीको कदमलाई पनि उचित मान्न सकिन्न ।
नेपाल बार अहिले न्यायधिश नियुक्तिको निर्णयमा असन्तुष्ट भएर प्रधान न्यायधिश विरुद्ध खनिनु र न्यायलयमा बहस बहिष्कार गर्न तत्पर भई आनदोलन छेड्ने निर्णयमा पुग्नुले समस्या प्रधान न्यायधिशको कदममा देखेको हो की न्याय परिषदको निर्णयमा भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । आखिर जे भए पनि बारको यो कदमले बार र बेञ्च बिचको सम्बन्ध बाहिर राम्रो छ भन्ने देखिए पनि भुसको आगो झैं रहिरहेको कुरा बार बेञ्च बिचको विवाद अहिले सतहमा आउनुले पुष्टि गरिरहेको छ सबैलाई चेतना भया ।
सिफारिस
तिमी मेरो जिन्दगी-भिडियो
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!