कम्युनिष्टको आदेशले फसेका गृहमन्त्री लामिछाने संचार क्षेत्रको बिरोधले अलिकति सच्चिए

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशाशन कार्यालयलाइ अधिकार दिंदै गरेको एक निर्णयको ब्यापक बिरोध भएको छ। लामिछानेले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने नियतका साथ गरेको निर्णय भन्दै संचार क्षेत्रबाट ब्यापक बिरोध भएसँगै उनले आफ्नो निर्णयलाई सच्याउन लगाएका छन्।

मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशनको लागि मिति २०८० चैत्र ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको र सो मस्यौदाको बुँदा नं १ को १.३ र बुँदा नं २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी परिपत्र गरिएको स्पष्ट गरेको छ।

यसअघि लामिछानेको मन्त्रालय गृहले मर्यादा र साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचार पोर्टललाई कारबाही गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेका थियो। गृहसचिव एकनारायण अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलर लामिछानेको निर्णय बमोजिम सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख थियो।

जसअनुसार अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको थियो। निर्देशनको २ नम्बरमा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, उल्लेख थियो। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने निर्देशनमा उल्लेख थियो। 

यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वार्ताकार र सम्झौताकारको रूपमा नभई कुशल प्रशासकको रूपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो ।

यसबाहेक मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन,नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । त्यसका लागि विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनु पूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण इकाईलाई सक्रिय बनाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले क्षेत्रगत (व्यावसायिक, भौगोलिक) रूपमा अलग अलग सूची तयार गर्दै व्यक्तिरसमूहरसंस्थाका गैर कानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ।