कृष्ण के सी, १९ डिसेम्बर २०१५
नेपाली जनसम्पर्क समिती अमेरिकाको गत बर्ष टेक्सास राज्यमा एकताको दोश्रो अधिबेसन सम्पन्न भएको थियो । ए र बी कडाखाले लबीमा सम्पन्न अधिबेसनले नयाँ नेत्रित्व चयन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता राम्चन्द्र पौडेल देखी थुप्रै नेता उपस्थित भएको उक्त अधिबेशन सो समयमा चर्चामा धेरै नै थियो । अधिबेशन सम्पन्न्न भयो र नयाँ नत्रित्व पनि चयन भयो । तर सोही नेत्रित्वले गरेका धेरै कदमहरु असान्दर्भिक मात्र होइन गैर कानूनी पनि छन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । अमेरिकामा पनि गैर कानूनी भनेर तर भएको यस्तै छ । हुन त यहाँ ज्ञाता अग्यात गरी दुई पाँच समयको हाराहारीमा संस्था होलान भन्ने मेरो अनुमान छ । न्युयोर्क सेरोफेरो मै ८० भन्दा धेरै संस्था छन भनिन्छ । तिनै मध्य एउटा जो सबै भन्दा धेरै बिबादमा आउंछ त्यो हो नेपाली जनसंपर्क समिती अमेरिका । स्थापनाकाल देखि नै करीब एक दशक बिबादमै फस्यो यो संस्था । बिबादको कारण हो जम्मा दुई कुरा । पहिलो हो अमेरिकाको कानून अनुसार नचल्नु र दोश्रो हो नेपाली कांग्रेसको लबिलाई स्विकार्नु । यो बिचमा ब्यक्तिगत दाउपेचले भने खुबै स्थान पाएको हो । अन्तत राजीनामा दिएर संस्थाको हितको लागि भन्दा बिरोध धेरै गरेर संस्थै फुटाउने सम्म हर्कत गरेर बसेकाहरुले नै निर्वाचनबाट बिजय हासील गरे । निर्वाचन भनेकै जिते या हारे दुबै अवस्थामा स्विकार्ने कुरा हो त्यो पाटो अधिबेशनबाट सकियो । तर कुरा भने अनी सुरु हुन थाल्यो । नेपाली काँग्रेस र जनसम्पर्क समिती अमेरिका यसै सेरोफेरोमा केही कुराहरु राख्न सान्दर्भिक लागेर केही कुरा पोख्ने प्रयास गरेको हुँ ।
१. जन सम्पर्क समिति अमेरिका ५०१ अंतर्गत दर्ता संस्था हो । यसले नेपालको कानून अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाली काँग्रेसको सिधान्त र आदर्शलाई मानेर अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुका लागी काम गर्ने छ । यसका अलावा नेपाली काँग्रेस यउटा गैर आतंकबादी, गैर बामपन्थी तर प्रजान्तान्त्रिक नेपाली राजनैतीक पार्टी भयकोले सो पार्टीले मित्री संस्थाको रुपमा दिने सुविधाहरु अमेरिकी कानूनको अधिनस्त रही स्विकार्ने छ । विधानमा यसै हुनुपर्थ्यो, तेसो भएन । अब कानूनत जनसम्पर्क समितिले नेपाली काँग्रेस चिन्दैन । जब कानूनी सम्बन्ध नभएको संस्था नेपाली कांग्रेसले कसरी जनसम्पर्क समितिको बिधान फेर्न सक्छ कि सक्दैन त ?
२. अमेरिकामा दर्ता भएको ५०१ संस्थाको बिधान यसैको साधारण सभाले बाहेक फेर्न या थपघट गर्न मिल्दैन । हरेक ५०१ अन्तर्गतका संस्थाको बिधान त साधरण सभाले पास गरेर सम्बन्धित स्टेटका सेक्रेटरी अफ स्टेटबाट स्वीकृती पछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । यसो भएन भने अमेरिकी कर्पोरेट सम्बन्धि डिफ़ल्ट ल अनुसार हुनेछ नेपाली कांग्रेसको स्विक्रिती अनुसार होइन भन्ने मेरो बुझाई हो ।
३. टेक्सास अधिबेशनमा पशुपति पाण्डेको संयोजकत्वमा तयार पारी, साधारण सभामा पेश गरि पास भएको संसोधित बिधान नै अर्को अधिबेशनले सन्सोधन नगरे या नभय सम्म कार्यान्वयन हुनु पर्छ । जुन बिधान सेक्रेटरी अफ स्टेटबाट स्वीकृत भए पछि अरु कसैको दोश्रो स्वीकृति चाहिन्न मात्र होइन आबश्यक छैन र मिल्दैन । यदी त्यो भन्दा फरक भएको अवस्थामा गरियका सम्पूर्ण निर्बयहरु बदर हुन्छन र हुनु पर्छ भन्ने कुरा चाँहि अमेरिकी कर्पोरेट ल का बिग्यको हो । बिधान इच्छ अनुसार सजिलोको लागि होइन संस्थाको कानून सम्बत निरन्तरताको लागि हो को होइन?
४. तर सोही अधिबेशनबाट बनेको गोरख बहादुर उर्फ “आनन्द” बिस्टको अध्यक्षताको कार्यसमीतिले मनोमानी रुपमा त्यसको पून:तोडमोड र गोलमटोल गरी नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट स्वीकृत लिएको र सोही स्वीकृती भएको विधानको धारा भनेर गरेका कदमहरु सबैले कानुनी हैसियत राख्छन त ? अधिबेशनलाई नमान्ने हो भने किन गर्नु अधिबेशन । अर्को कुरा सोही अधिबेशनबाट छानिएका नेत्रित्व चाँहि मान्नु पर्ने अनि बिधान चाँहि नमान्ने ?
५. अमेरिकामा काम गर्ने या नगर्ने जे जे भए पनि २/३ सय ५०१ मा दर्ता संस्थाहरु । होलान भन्ने अनुमान हो । मैले यो बिषय असान्दर्भिक रुपमा उठाएको हो या सान्दर्भिक रुपमा, कानून मानौं भनेको भन्नु गलत हो कि कानून तोड्ने गल्त हो ? त्यो त उहाँहरु सबैले बुझ्नुहुन्छ होला । अर्को कुरा मैले मेरो घरको दालभात र मेरो लागी यो या त्यो गरिदेउ भनेर पनि भनेको छैन । केवल कानून मानौ भनेको हूँ ।
६. हालको अबस्थामा अमेरिकामा नेपाली राजनैतिक पार्टी र तिनका नजीक भनिएका सबै संस्थाको सम्बन्ध भनेको आस्थाको मात्र हो, भात्री संस्था होइन । भात्री संस्था भनेर प्रचार गर्न मिल्दैन । भात्री संस्था हुन त सोही अनुरुप दर्ता हुनुपर्छ । हालको दर्ताले त्यसो गर्न मिल्दैन । यदी संस्थाको विधानमा लेखियो भने मित्री संस्था भने हुन सक्दछ यो मेरो बिचार होइन वास्तविकता हो ।
७. अमेरिकाका ५०१ अंतर्गतका दर्ता संस्थाले उधेश्य भन्दा फरक कारणमा आर्थिक कारोबार र खर्च गर्न मिल्दैन । यदी कार्यक्षत्र अमेरिका हो भने रकम उठाएर नेपाल पठाउन पनि मिल्दैन । कि त साधारण सभा गरी बिधान फेर कि जे कुरा ल्याण्ड अफ द ल मा छ त्यसको पालना गर । लुकेर-छिपेर कानून नतोड ।
८. बिधान संसोधन गर्ने बेलामा नमान्ने, कार्यान्वयन गर्न गारो भनेर दैनिक रुपमा फेर्ने कुरा बिधान होइन । नेता हुनुको अर्थ कानून मान्नु र मान्न लगाउनु हो ।
९. अब यसै प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि जोडौ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न अधिबेशनमा बिदेशी नागरिकले प्रतिनिधि हुन पाउने या नपाउने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि त्यो अवस्थालाई नेपाली कांग्रेसले कसरी कार्यन्वयन गर्छ भन्ने कुरा हो । यदी नपाउने भए त ठिकै भयो होइन भने छानिने महाधिबेशन प्रतिनिधी को को बिदेशी नागरिक पर्ने हुन् त्यो भने हेर्नु छ । यसो भानिरहंदा हालको नेपालको संबिधान र नेपाली कांग्रेस मात्र होइन सबै जसो राजनैतीक पार्टीहरुको बिधान धेरै कुरामा बाजिएको अबसथा छ । संसोधन गर्नु पूर्व गरिएका निर्णय सबै हालको बिधान अन्तर्गत हुने हुँदा कांग्रेसको महाधेबेशनका लागि छानिने प्रतिनिधी कोही पनि बिदेशी नागरीकता लिएका व्यक्ति हुँदैनन् । अर्थात अमेरिकी नागरीकले अधिबेशन प्रतिनिधि हुन पाउंदैनन । किन कि नेपाली कांग्रेसको बिधानमा त्यो ब्यबस्था छैन ।
१०. जब कानुनी रुपमा सम्बन्ध नभएको नेपाली कांग्रेस र जन सम्पर्क समिती अमेरिकाको सम्बन्धमा जनसम्पर्क समीतिले के आधारमा महाधिबेशन प्रतिनिधी पठाउने त ? पठाए पनि नेपालको निर्बाचन आयोगको कानूनी सर्त अनुसार बिदेशी नागरिकता लिएका गैर आवासिय नगरिकलाई प्रतिनिधि बनाउनु भनेको दर्ताको कानुनि सर्त तोडेको हुने हुँदा तेस्ता प्रतिनिधी माथि प्रोटेस्ट लाग्दछ । यो कुरा अब हुने कडाखाले लाबीको प्रतिस्पर्धामा एकले अर्को लाई ताछ्ने क्रममा धेरैजना प्रतिनिधिहरु बहिरिने प्रस्टै छ । मैले तीन जना केन्द्रैय समितिका सदस्न्यहरु, १० जना नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जितेका साँसदहरुको राय बुझेर नै हो यो कुरा उठाएको हुँं ।
११. मेरै बिचराको कुरा गर्ने हो भने त नेपाली काँग्रेसको बिधानमा गैर आवासिय नेपालीका लागि सदस्यता दिने सुबिधाका लागी संसोधन गर्नु पर्छ भनेको छु त्यो पनि तीन वर्ष पहिला देखि । बर्तमान विधानमा यो सुभिधा छैन। अण्डरस्ट्यनडिङ्गले कहिले सम्म चलाउने ? कि बिधान फेर्नु पर्यो कि बिधान मान्नु पर्यो । संसोधन सबैलाई हो यो या त्यो का लागि होइन । फ़ेरि यो पनि हो कि बिधानमा संसोधन गरेर किन दुरुस्त नबनाउने ? बेला त यही होइन संसोधन गर्ने ?
१२. हामी सबैले कानून बनाउँदा र संसोधन गर्दा धेरै छलफल गरौ तोदेर बिबादमा अल्मलिन होइन । अमेरिका कानून मानेर ठूलो भएको देश हो । हामी यही माटोमा छौं र अमेरिकी कानूनको पालना गरौ । अन्यथा नेत्रित्वमा बस्नेले धेरै पछि पनि कानूनी फन्दामा जानु पर्ला ।
अन्तमा मेरो अनुरोध “कानून मानौ नतोडौं”