कृष्ण के सी, अमेरिका, अगष्ट ११, २०२४
पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा मरेका रसियन माफिया सिनोहरुले पुरानै पाराको ढर्रामा अदालती हाउगुजी फैलाएका छन्। कुरा २०१७ को हो। लण्डन पुगेर पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले नेपालमा १० अर्ब लगानीको अश्त्र फालेका थिए। पूर्वाध्यक्ष भट्ट एनआरएन छाडेर तपोबनमा सन्यासी भैसके तर तिनै सन्यासी भट्टजीको भट्टास्त्रलाइ लुटमन्त्र संझेर निरन्तर लुट्न पल्केका रसियन माफियाहरुले जिउँदो लाश बनाएर त्यहि भट्टास्त्र जप्दै छन्।
उनीहरुले नेपालमा लगानीको नाममा एउटा १० अर्बको बल्छी कम्पनि बनाएका छन्। त्यसमा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने प्रस्तावको भैली मागेका छन्। त्यो रकम भनेको ५० करोड हुन आउँछ। ५० करोड मध्ये ५ करोड अर्थमन्त्रीलाइ घुस दिने खुलेआम अफर छ। त्यहि अफर लिएर रसियन माफिया टोली पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकोमा पुग्दा उनले उल्टा हकारेर पठाए। त्यसको प्रत्यक्ष दर्शीले नै मलाइ फोनमा बताएका हुन्।
भन्न चाहिं एनआरएनहरुले नेपालमा लगानी गर्ने भन्ने गरिन्छ। तर लाजै नमानी लगानीको नाममा नेपाल र नेपाली नै लुट्ने तिनै माफिया लुटेराहरुले नेपालीको ५० करोड खाने खुफिया योजना बनाएका छन्। नेपालीले तिरेको करको ५० करोड रकम रसियन माफिया र नेपालका पावर ब्रोकरहरुलाइ खान किन दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
त्यसैका लागि हरेक पटक सरकार बन्दा रसियन माफियाका नाइके डा. उपेन्द्र महतो र जीबा लामिछानेहरु नयाँ अर्थमन्त्रीकोमा ५ करोडको अफर लिएर जान्छन। यसका लागि कांग्रेसका गगन थापा, एमालेका रघुबीर महासेठ र महेश बस्नेतहरु लागि परेका छन्। एमाले नेता महासेठ डा. महतोका बहिनी ज्वाईं हुन् भने महेश बस्नेतले ल्याएको फाइलमा आँखा चिम्लेर ल्याप्चे हान्ने पूर्वमन्त्री पनि हुन्।
यो पटक अर्थमन्त्री झन् चण्डाल परेका छन् उनै ललितावाला पूर्जामन्त्री। एमालेकै प्रधानमन्त्री अनि अर्थमन्त्री ५० करोडको ओलिटिक्स गज्जबले जम्ने बेला भएको छ। अब ५ करोड मात्र होइन ५० करोड नै झ्वाम हुने योजना छ। हाम्रो काम भनिदिने हो, अब बाँकी फैसला नेपाली नागरिकले आफैं गरुन।
यसै प्रसङ्गमा ५० करोड लुकेर खान रसियन माफियाहरुले अहिले मिल्ने र मिलाउने भन्ने प्रचार गर्न थालेका छन्। यसो भनेको चाहिं अरुलाई संघको नारामा भुलाएर ५० करोड लुट्न हो। उसै पनि मिल्ने र मिलाउने भन्ने शब्द नेपाली परिपेक्षमा भ्रष्टाचारी र असफल राजनैतिक पार्टीका नेताहरुले एकाधिकार गर्न बनाएको लुप होल हो। वास्तवमा यो शब्दावली पापी, गुण्डा, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बापति, पातकी र कम्युनिष्टहरुलाइ जोगाउने, उदण्ड दिने कर्मकाण्ड हो। पछिल्लो दशकमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन नेपाली कांग्रेसले पनि यसैलाई अबलम्बन र मलजल गर्दै आएको छ।
यसै चक्करमा गैरआवासीय नेपाली संघमा एकता र मिलापको नाममा तिनै रसियन माफियाका सरदार डा. उपेन्द्र महतो र जिबा लामिछानेहरुसँग एफिलेशन भएका एमालेवाला टोली र गगन-कैलाशवाला कांग्रेसका भ्रष्ट लुर्कनको अन्त्य हुनु नै पहिलो आवश्यक कुरा हो। कसैलाई नमज्जा लाग्ला तर मेरो काँठे ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा कुरा यहि सत्य हो। हजार पटक परिक्षण गरे हुन्छ, चुनौती सबैलाई दिन्छु-कुरा ५० करोडको कै हो।
एनआरएनहरुको नाममा आफ्नो हैकम जमाउँदै आउने यो रसियन माफिया टोलीले स्थापना काल देखि दुइ दशक सम्म यसरी नै लुट्दै आएका छन्। सानिमा बैंक, इन्फ्रास्टक्चर कम्पनि, हाइड्रो पावर, एनसेल, मेडिसिटी लगायत बिभिन्न नाममा लुट्दै आए।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा बिनोद कुँवर टिमको तर्फबाट दिएको निवेदनमा अदालतले १० औं महाधिवेशन फेरी गर्नुपर्ने फैसला दिएको छ। त्यसपछि रसियन माफियाहरु एनआरएनएबाट करिब-करिब तुलसी मोठ अगाडी सुताइएको अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरुका वरिपरी बस्नेले राम-राम भनिसके र उनीहरुको नाडी चल्न छोडेको छ, धड्कन प्राय बन्द भएको छ।
तर पनि मुर्दा बिउँताउन पावर ब्रोकरहरु महासेठ र थापाहरु लगौटी कसेर लागि परेका छन्। स्मरणीय कुरा गगनकुमार थापा कांग्रेसका महामन्त्री हुन् तर एनआरएनको सवालमा भने उनि एमाले नेता हुन्। मुर्दालाई चन्दन लगाएर सद्गति गर्नुको सट्टा ओलिटिक्सको अश्त्र फालेर अदालती हाउगुजी बनाएर फेसबुकमा टाँस्दै छन् रसियन माफियाहरु। उसो त उनीहरुले भनेको जस्तो अदालतले दिएको भनिएको अर्को फैसला कतै पनि आएको देखिएको छैन। निवेदकले आफैंले अदालतको नाममा हाउगुजी फाल्दैछन। के यो अपब्याख्याले अदालतको अपहेलना भएन र?
सबैलाई थाहा छ। बिनोद कुँवर पक्षले दिएको निवेदन माथि न्यायाधीस प्रधान नेतृत्वको डिभिजन बेञ्चको फैसला सबैको हात-हातमा आएको छ। फैसलामा के छ त्यो सबैलाई थाहा छ। अदालतमा एउटा डिभिजन बेञ्चको फैसलालाइ सोहि मुद्धामा अर्को डिभिजन बेञ्चले फेर्न सक्दैन। यसका लागि टर्म या फुल कोर्ट बस्नु पर्ने कुरा प्रा. डा. नारायण घिमिरे बताउँछन्। फुल कोर्टले पनि पहिलो फैसलालाइ बदर होइन देखिएका जाहेज र अर्कोमा आएका फरक कुरा समेटेर या फालेर, बाझिएका कुरा हटाएर दिने कन्सोलिटेटेड फैसला अर्थात अन्तिम फैसला हो।
छोटो रुपमा भन्नुपर्दा एकै विषमा, एकै कारणका लागि परेका जति पनि मुद्धा छन् ती सबै एकै इजलाशले हेर्छ। त्यसै बिषयमा एउटा डिभिजन बेञ्चको फैसला आएपछि अर्को डिभिजन बेञ्चले बदर गर्न सक्दैन। यसो हुने हो भने त सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुमा नै लडाइ र अन्तर बिरोध चल्छ। न्याय मर्छ, त्यसो हुँदै हुँदैन।
यो त केवल एनआरएनको नाममा रसियन माफियाहरुले १० अर्बको लगानीको अश्त्र फालेर नेपाली नागरिकले तिरेको करको पैसाको झ्वाम पार्ने ओलिटिक्स हो। तिनै माफियाहरुले एनसेलको नाममा कति अर्ब कर छले ? अहिले तिनै रसियन माफियाको मेडिसिटी भन्ने अस्पतालले कति कर तिर्न बाँकी छ ? त्यहि अस्पतालले नक्खु खोलाको १०० रोपनी भन्दा धेरै जमिन हडपेको हो कि होइन ? दुइवाट राजकुलो बन्द गराएको हो कि होइन ? काठमाण्डौको नयाँ बसपार्क काण्डमा डा. महतो र एमालेका नेता इश्वर पोख्रेल सहितले १८ वटा विभिन्न संरचना बनाएर के के र कति पचाए त्यो कुरा उठ्नु पछ की पर्दैन ?