ललितपुर, महाङ्काल गाउँपालिकाले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा अनिवार्य कर लगाउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाले २०८१ श्रावण महिनादेखि लागु हुने गरी कर असुल गरिने सम्बन्धी ब्यहोराको सूचना प्रकाशित समेत गरेको छ।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गर्दै आएका कृषकहरुबाट उत्पादित दुध वा दुग्धजन्य पदार्थ सहकारी, डेरी उद्योग मार्फत सङ्कलन गरी उपत्यका ल्याइने गरेको छ। गाउँपालिकाले त्यस्ता दुध संकलन केन्द्र, डेरी उद्योग, दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीकर्ताले गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन, २०८१ अनुसार दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा ०.२० (बीस) पैसा प्रति लिटरका दरले कर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ।
गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन २०८१ को व्यवस्था अनुसार मिति २०८१ श्रावण बाट अनिवार्यरुपमा कर असुल गरिने व्यहोरा गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ परिच्छेद ९, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत धारा ५८ मा व्यवसाय कर : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजिगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउने छ भनि प्रष्ट उल्लेख छ।
त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद-२ राजश्व अधिकार अन्तर्गत दफा ३ को उपदफा ३ मा स्थानीय तहले कानुन बमोजिम अनुसुची -३ मा उल्लेखित सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसै कानुन र विधिमा टेकेर गाउँपालिकाले गत वर्ष २०८० असार १५ गतेको गाउँसभा बैठकले दुध तथा दुधजन्य पदार्थ निकासीमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर गाउँपालिकाभित्रका किसानहरूले विरोध जनाएपछि त्यतिबेला गाउँपालिका उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
गाउँपालिकाले उठाउन लागेको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा लगाउने करले दुध उत्पादक किसानलाई कुनै भार नपर्ने गाउँपालिका प्रवक्ता जोनी कुमार न्यासुरले बताए। दुग्ध सङ्कलक, डेरी उद्योग तथा दुधजन्य पदार्थ ढुवानीकर्ताले किसानले पाउने दुधको मूल्यमा तलमाथि गर्न नपाइने यदि त्यस्तो थाहा भए दण्ड जरिवाना तथा कारबाही गरिने प्रवक्ता न्यासुरले बताए।
उनले भने, व्यवसायीहरूले आफूले व्यवसाय गरेबापत गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने व्यवसायिक करको नाममा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले हाल प्राप्त गर्दै आएको मौजुदा दरमा कमी गरिएको पाइएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई गाउँपालिकाले कारबाही गर्ने र माथिल्ला निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान रोक्नसमेत सक्नेछ। गाउँपालिकाभित्र दैनिक करिब २२ हजार लिटर दुध सङ्कलन हुँदै आएको छ।
