नेपालको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको लठबन्धनको सरकारले अधिनायकीपना देखाउन सुरु गरेको छ। प्रजातन्त्रको बिधि अनुसार संसारका दुइ ठुला दलले सरकार बनाउनु हुँदैनथियो। ठुलो दलले सरकार बनाउने र दोश्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने हो। तर नेपालमा सबैभन्दा सानो दलले सरकार बनाउँछ। अहिलेको ओली सरकारको अधिनायकी पेलाइमा कुलमान घिसिङ्गबाट सुरु भएको छ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पेलाइमा परेका छन्। डेडिकेटेड र टंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेका घिसिङलाइ तिनै उद्योग र ब्यापारीहरुले ठुलो धनरासी दिएर उल्टै घिसिङ्गलाइ फेल बनाएका छन्। तिर्नुपर्ने पैसा नतिरी बिजुली पाउनु भनेको घुस बहेको अरु केहि पनि हो। यसमा कांग्रेस र एमाले दुबैको मिलेमतो छ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घिसिङलाई असहयोगको नीति अख्तियार गर्दै पूर्ववत् निर्णय लिन निर्देशन नै दिए। यतिमात्रै होइन उनले सार्वजनिक रुपमा घिसिङले आफ्नो निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै उनलाई फायर गर्ने धम्कि नै दिएका छन्।
साउन ४ गते ओलीले विभिन्न उद्योगको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए तर मौखिक निर्देशनको भरमा बिजुलीको लाइन जोड्न उनी तयार भएनन्। ओलीको निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि उधोग-ब्यबसायीले ओलीको तराजुमा ढक थपे। अनि साउन ४ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितमा उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूबिच भएको सामूहिक छलफलपछि दिइएको निर्देशन अटेरी भएपछि ओली आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक थियो। ओलीले विद्युत प्राधिकरण माथि छानबिन गर्ने समेत बताउँदै घिसिङको कार्यशैली माथि खुलेर चुनौती दिए।
