नेपालका पुराना दलहरु पैसा लिने कुरामा चुर्लुम्म डुबेका छन्। यसको प्रमाण खोज्नै पर्दैन उनीहरु आपसमा लड्दा लगाएको आरोपको बिस्तार नै काफी हुन्छ। यस्तै मध्ये लामो सयय देखि विवादित रहेको तर उद्योगको नाममा प्राधिकरण ठग्ने बिषय अब एमाले-कांग्रेसको संयुक्त घुस-काण्डमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री हुने बितिक्कै डिक्टेटरले जस्तो निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको आदेशले पनि ६ वटा उद्योगको लाइन जोदिएन। बिषय अबज्ञाको होइन बिषय सरकाले कानुन-बिधि मिचेर गएकाले हो। त्यसैले विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लत्याएको छ।
यसै कारण सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएकका हुन्। उनका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा लाइन काटेकाले नियमन आयोगको पत्रका आधारमा अहिले जोड्न नसकिने तर्क घिसिङले राखेका थिए। यो विषय नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न घिसिङले गरेका थिए।
कानुन र बिधि एकातिर खल्ती भर आफ्नोतिर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको इगोको सुइ बढेको छ। त्यसैले उनले अब लाइन मात्र होइन कुलमान लाइ नै फालेर भएपनि घुस पचाएर नै छोड्ने भएका छन्। सोहि जवाफ उनले दिएका हुन्। यसमा नागरिक र कानुन-बिधिले स्पष्ट गरेको कुरा नै छ तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्यो कुरा सक्किगायो। उसै पनि पल्केका प्रधानमन्त्री ओली यो पटकत कांग्रेसको पनि समर्थन पाउँदा उम्लने नै भए।