नेपालको संसद गठन र बिघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पर्ने र हार-जित हुने क्रम भने राजतन्त्रकै बेला देखिको हो। केवल संबिधानको मर्म बुझिदिने हो भने विकल्प १ असफल भएपछि २, ३ हुँदै अन्तिम विकल्पमा जाने हो, फर्कने होइन। तर नेपाली राजनीति स्वार्थको कारण चल्ने हुनाले फाइदा अनुसार अड्किने, फर्कने र बिच्कने गरेको छ।
यसैक्रममा नेपालका पछिल्लो पटक बनेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको नियुक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गर्दै गत असार ३१ गते अधिवक्तात्रय खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सो रिट सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधिस ढकालको इजलासले निवेदनको सुनुवाई गरेको छ।
रिटमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को गलत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको र सो नियुक्ति बदर गरी सं विधानको धारा ७६ उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली असार ३१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्।
तर प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गरिएको रिटको सुनुवाई गर्दै सो बिषयलाइ संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने कुरा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो। संबैधानिक इजलासमा अब प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्ने छ।
निवेदनमा उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो। यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेथियो। उनले ३० दिनमा विश्वासमा मत लिन नासके संसद बिघटन गर्ने अधिकार छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार वर्तमान संसदमा एकल पार्टीको बहुमत छैन र यो अन्सुसार सरकार बन्दैन। धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार पहिला नै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्। त्यसपछि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ बमोजिम अर्का प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। जब संबिधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ गैसकेपछि फेरी धारा ७६ को उपधारा २ मा जान सकिन्न भन्ने जिकिर नै अहिलेको हो।
त्यसैले एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी नै संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले फैसला कहिले कसरी आउला त्यो अनुमान गर्नद कठिन छ। संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गर्दछ।
त्यो भन्दा पनि गतिलो चासो चाहिं हरेक पटक सरकारवालाले गलत गर्ने र अदालतले करेक्शन गर्ने गरेको इतिहास हेर्दा पनि केपीशर्मा ओली फेरी चिप्लिने अनुमान गर्छन कानुनका बिज्ञहरु। यदि त्यसै भयो भने के भन्ने प्रश्न उठेको छ।
