करुणा बिष्ट, नेपाल, जुलाई ४, २०२४
नेपालको कुल जनसंख्याको ४.२० प्रतिशत मुस्लिम समुदायले ओगटेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्थागरेको गरेको छ।
धारा २६४ बमोजिम मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र संबर्धन गर्न तथा मुस्लिम समुदायको सशकत्तीकरण गर्नको लागि मुस्लिम आयोग गठन पनि गठन भएको छ। नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदाय को हक हितको लागि मुस्लिम आयोग गठन गरेता पनि मुस्लिम समुदायका महिला अन्य समुदायका महिला भन्दा शैक्षिक, अर्थिक, सामाजिक र राजनीति रुपमा पछाडि किन छन त भन्ने प्रश्न बेला-बेला उठेको पाइन्छ।
शिक्षा कै अभावले गर्दा, आथिक अभाव बढेर गएको छ। यसैका कारणले होला अन्य समुदायका महिलाको तुलनामा मुस्लिम समुदायमा बाल बिबाह हुनुका साथै दाइजोप्रथा पनि उतिकै अपनाएको पाईनछ। दाइजो तथा अन्य कुरितिमा जडकिएका मुस्लिम समुदायको महिला वा पुरुषको तुलनामा न्यून स्तरको जीवन बिताउन बिबस रहेको तथ्य एकिन गरिएको छ।
अझै पनि मुस्लिम महिला आफ्ना घरभन्दा बाहिर निस्किन आफ्नो इस्लाम धर्मको खिलाफ सोच्दछन। हामी देख्न सक्छौ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मुस्लिम महिला न्यून रुपमा पाइछन। पढेर के गर्ने हो भन्ने विचारले गर्दा स्वास्थ्य शिक्षा र राजनैतिक सुविधाबाट वञ्चितहुन पुगेका छन।
उमेर नपुगी बिहे गर्ने कारणले गर्दा नै आर्थिक रूपले झनझन कमजोर हुन गई तल हुने महिलाले घरेलु हिंसा भोग्नुपर्ने असुरक्षित गर्भधारण र असुरक्षित रुपमा बच्चा जन्माउने काराणले गर्दा महिलाको पाठेघर फाल्नु पर्ने शारीरिक समस्या बढेर गएको छ। अनि दुलहा पक्षले सोबाट उम्किन अर्को विवाह गर्ने यसो गर्न घर परिवारले उक्साउने गरेको पनि पाइन्छ।
यस्तै कारणले गर्दा मुस्लिम समुदायका महिलाले शारीरिक र मानसिक यातना झेल्नु परेको छ। यसर्थ गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक हस्तक्षेप र परिबन्द, महिलालाई पशुको तहमा राखी हेर्ने मनोदशा, मेहर, सानैमा बिबाह गर्ने परम्परा, घरेलु हिंसा तथा मानसिक याताना दिई तलाक दिन बिबस पार्ने शैली र बहु-बिबाहलाई मलजल गर्ने प्रवृतिका कारण मुस्लिम महिलाहरू तलाक भै अपहेलित जीवनयापन गर्न बिबस रहेको पाइएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा मुस्लिम समुदाय मानव विकास सुचाङ्कको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा पछाडि रहेको रेकर्ड छ। त्यसैले मुस्लिमहरुको हक-हितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा सशक्तिकरणका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुझाव दिने आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुमान गर्न मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण तथा सशक्तिकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने आयोगको मुख्य कार्य रहेकोछ।
मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्बर्धनका निम्ति जति नै कार्य गर्दै आए पनि मुस्लिम कानुन सरियातमा महिलालाई मुस्लिम पुरुष तथा अन्य समुदायको अगाडि अनुहार देखाउन नहुने र कुरा समेत गर्न मिनाहा गरेका कारण ती महिलाहरू गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पर्दा समेत स्वास्थ्य परीक्षण तथा सर-सल्लाह गर्दैनन्।
त्यसको परिणाम स्वरूप अकालमै आमा र बच्चाको मृत्यु हुने गरेको अवस्था छ। मुस्लिम समुदायका अधिकांश महिलाले शिक्षामा प्रवेश नै गरेका छैनन्। मुस्लिम समुदायका महिलाको आर्थिक स्रोत पहुँचमा कमजोर छ। जबसम्म महिला स्वास्थ्य शिक्षा र आत्म निर्भर दृष्टिकोणले माथि उठ्न सक्दैनन् तबसम्म यो समुदायको सर्वाङ्गिण विकास असम्भव छ।
आम मुस्लिम समुदायलाई समाजको मूल प्रभावकारितामा ल्याउन उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य र आय आर्जनको विकासको लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले प्रयत्न गर्नुपर्छ।
शिक्षामा पहुँच बढाउन मुस्लिम केटी र महिलाहरूको लागि छात्रवृत्ति र आर्थिक सहायता सहित गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार गर्ने, साक्षरता कार्यक्रमहरूको सिर्जना गराउने व्यवसायीहरूका लागि अनुदान दिने जस्ता कार्य सरकारले सिर्जना गराइदियो भने मुस्लिम महिला पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। होइन भने एउटा देशको साढे ४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई छोडेर देशको विकास गर्न सकिँदैन।
महिला सशक्तिकरण र आर्थिक विकासमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाज संगठनहरू CSOS सङ्घसहकार्य गर्नुपर्छ। यी रणनीतिहरू लागू गरेर नेपाल सरकारले मुस्लिम महिलालाई रोजगारीमा पहुँच र समावेशी र सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो।
