नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको United Nepali Diaspora Organization ((UNDO) का अध्यक्ष सोनाम लामाले नेपाल सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रस्ताव संबैधानिक अधिकार कटौती गर्ने मात्र होइन संबिधानको नै बिरुद्धमा भएको बताएका छन्।
नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने बहानामा संबिधानमा भएको पूर्ण आर्थिक अधिकार कटाएर लगानी स्वीकृतिको प्राबधान राख्ने, कम्पनि खोल्न स्वीकृति दिने कुरा जस्ता प्रबाधानले झन् जटिलता पैदा गर्नेछ।
यति मात्र होइन नागरिकलाइ भिसा लिने कुरा संसारमा नै छैन। अब १० बर्षे भिसा निशुल्क भन्ने कुरा त संबिधानकै खिलाफमा भयो। राजनैतिक बाहेक सबै अधिकार भएको नागरिकतालाइ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नै नगराएर उल्टा भएको अधिकार पनि कटाउने प्रस्तावको हामी विपक्षमा छौं।
नेपालको संविधान २०७२ को ब्यबस्था बिरुद्ध नेपाल सरकारले ल्याएको यो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिएर संबिधानमा भएको ब्यबस्था अनुरुप राजनैतिक बाहेक सबै अधिकार भएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाइ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछु, अध्यक्ष लामाले भने।