नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको अप्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकारले नेपालका सबैजसो सरकारी संयन्त्र नियन्त्रणमा लएर निश्चित व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर सत्ता चलाएको प्रष्ट प्रमाणहरु देखिन्छन।
यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तिब्र बिकास र नागरिकहरुको बिश्वास देखेर तर्सिएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सभापति रवि लामिछाने लक्षित सत्ता चलाउन थाले। यसैको फलस्वरुप हो सहकारी मुद्धा। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा बहस जारी छ। बुधबार सरकारी वकीलहरूले बहस सिध्याएका छन्। नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसहित उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, जिल्ला सहन्यायायधिवक्ताहरू शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले बहस गरेका थिए।
नेपालका सरकारी वकील न्यायाधिवक्ताहरुले कहिलै पनि कानुनको पक्षमा निष्पक्ष बहस गरेको रेकर्ड पाइएन। उनीहरुले केवल सत्ताको पक्षमा मात्र बहस गरेको पाइयो। एक अध्ययन अनुसार सरकारी वकीलहरुले हारेका मुद्धा ७० प्रतिशत भन्दा धेरै छन्। सक्सेस रेट ३० प्रतिशत भन्दा कम। यसको अर्थ सरकारी तलबमा पार्टीको बहस गर्ने र कानुनको पक्षमा अध्ययन र बहस गर्दैनन उनीहरु।
यो मुद्धामा कास्की अदालतमा सरकारी वकीलहरुले बहसमा रटाइ भनेको प्रमाणतिर होइन केवल आशय देखियो भन्ने मात्र थियो। आशय देखियो त्यसैले रवी लामिछानेलाइ थुनामा राख्नुपर्छ। के नागरिकको लागि रहेछ त सरकारी वकीलको बहस ? यस्तो बहसले नागरिकको न्याय र अदालतलाइ फैसलामा सहायता देला या दिएको होला त ?
रवि लामिछानेको पक्ष अब प्रतिवादी वकीलहरुको बहस पालो छ। उनीहरुले दिने बहसको तार्कित र प्रमणको धुलाई र अध्ययनको बहसका अगाडी कुन शक्ति नाङ्गिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ।