यतिबेला नेपाली संचार, राजनीति र नेपालीहरुको बिश्वो समुदाय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ। तर पनि रविप्रति प्रतिसोधको राजनीति गरेकाले एमाले-कांग्रेस सरकार हरेको देखिन्छ भने नगरिक विश्वास जितेका छन् लामिछानेले।
रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिगत ६० दिन भन्दा धेरै समय प्रहरीको हिरासतमा छन्। जोड्तोड र कनिकुथी रुपमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित तीन अभियोग मुद्धा लगाईएको छ। खुला र न्यायिक स्थितिमा हेर्ने नागरिकले त्यो मुद्धा सहि नभएको कुरा बुझेका छन्। यहि बिषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूह, नेकपा माओवादी, तराइ मुलका दल र नेपाली समुदायको ठुलो हिस्स रविको पक्षमा बोलेका छन्। केवल नेपाली कांग्रेसका एकथरी र नेकपा एमालेको हठ मात्र विपक्ष छ।
तर पनि मुद्धा दर्तापछि बयानको क्रममा कास्की जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष रविले प्रहरी, सरकारी वकिलमा जस्तै सभापति लामिछानेले इन्कारी बयान दिएका छन्। इन्कारी बयानका क्रममा उनले सहकारीको खाताबाट कुनै रकम नआएको र नमासेको जिकिर गरेका छन्।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा लामिछानेले बिहीबार र शुक्रबार गरेर २६ भन्दाबढी प्रश्नहरुको ग्रिल सामना गरे। बयानका क्रममा उनले गोर्खा मिडियाको आर्थिक हिसाबकिताबको पूर्ण जिम्मेवार जीवी राई रहेको बताए। सरकारले सहकारी मुद्धामा लामिछाने बिगो नठहर्ने देखेपछि थप दुइ मुद्धा जोडेका हुन्।
रविका एक कानुनी प्रतिनिधिले भने, प्रतिवादी पाँचै जनाको बयानपछि मात्रै थुनछेक बहस सुरु हुने बताइएको छ। त्यसपछि मात्र न्यायाधीशले थुनेर मुद्धा चलाउने, मुद्धा नलाग्ने-दावी नपुग्ने खारेज गर्ने, धरौटीमा राखेर मुद्धा चलाउने मध्ये कुनै एक विकल्पको आदेश दिनेछन।
यस पहिला चिवतनमा रवि माथि प्रहरीले हात-पात र लछार-पछार गरेकोले मानव आधिकार आयोगले ध्यानार्षण गराएको छ। तर एमाले र कांग्रेसको गगन गुट भने लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने गरी दवाड दिन थालेको आरोप छ। फैसला जे सुकै आएता पनि आम नागरिकको ठुलो जमातको नजरमा भने लामिछाने निर्दोष छन्।