नेपालको अहिलेको खड्गप्रसाद ओलीको सरकार हदै सम्मको प्रातिसोधको राजनीतिमा छ। उसले सत्ता, शक्ति र अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको छ। यसले अन्य दल बिशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मात्र होइन आम नागरिकको समेत संपति माथि हडप्ने काम समेत सुरु गरेको छ।
रास्वपा छिट्टै अगाडी आएको र उसको सामना गर्दा आफूनो भ्रष्टाचारका काण्ड खुल्न थालेपछि प्रतिसोधको राजनीतिमा होमिएको ओली सरकार र त्यसको साझेदार नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अन्दाधुन्दा रुपमा गएको छ। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्ष भने यसको विपक्षमा छ। त्यसैगरी एमालेका केहि नेता र सांसदहरुले पनि विपक्षमा आवाज उठाएका छन्।
यतिबेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिसोधको राजनैतिक कस्टडीमा थुनिएका छन्। उनलाई कनि-कुथी गरेर बनाइएको आरोप पत्र अदालतमा दर्ता नै नहुँदा नेपालका ठुला भनिएका पेडमिडिया एजेन्सीहरुले मुद्धा के के लाग्ने भनेर लेखे। त्यसपछि अदालतमा रास्वपा सभापति लामिछाने विरुद्ध अदातमा सुनुवाई हुने क्रममा नै उनीहरुले कति बर्ष जेल हुने त्यो पनि लेखि सके। अब अदालतको काम के रहेछ, के यो विचाराधीन मुद्धा माथिको अतिक्रमण भएन र?
रवि लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधीको भनाइमा चाहिं, कानुनी प्रक्रियामा सुनुवाई हुन्छ। पक्ष विपक्षमा बहस हुन्छ। क्लोजिङ्ग रिमार्क र अन्तिम सुनुवाई हुन्छ अनि फैसला आउँछ। त्यो भन्दा पहिला व्यक्ति आरोपी मात्र हो दोषी होइन।
तर यो अवस्थामा सुनुवाई हुँदाको अवस्थामा नै जेल सजायको फैसला लेख्ने नेपाली पेड संचार जगत कुन हद सम्मको Disinformation गर्छन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यति मात्र होइन उनीहरुले रवी लामिछानेललाइ सांसदबाट पनि निलम्बित गरिसकेको समाचार लेखिसके।