सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले नै टेरेन: सयौं फैसला कार्यान्वयन नभई कागजमै सिमीत

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 14 Jun 2019

164 views
सर्बोच्च अदालत काठमाण्डौं नेपाल

३२ जेठ काठमाण्डौं।देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यायालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन् ।सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन् ।अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वोच्चले दिएको एक सय ९२ वटा फैसला।आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

सर्वोच्च अदालतको ३२ थान फैसला कार्यान्वयन नगरि गृह मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ । बन्दै गरेका र बन्ने कारागार भवनमा कैदीलाई पारिवारिक भेटको सुविधा मिलाउन दिएको आदेशका साथै मानसिक रोग लागेका कैदीलाई कारागारमै उपचारको व्यवस्था मिलाउन भन्दै ३० वैशाख ०६६ मा भएको निर्देशनात्मक आदेश आजसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैगरि ०५६ मा सर्वोच्चले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र बागमती नदीको प्रदूषण हटाई स्वस्थ वातावरण बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेश वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन ।त्यस्तै, रानीपोखरीको अतिक्रमण तीन महिनाभित्र हटाएर स्वच्छता कायम गर्न, राजधानीको फोहोर समय नै तोकेर व्यवस्थापन गर्न र उद्योग व्यवसायका कारण नदी–खोलामा बढेको प्रदूषण रोक्न दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ का सम्पूर्ण प्रावधान लागू गर्न सर्वोच्चले २० कात्तिक ०६१ मा निर्देशनात्मक आदेशल ई आजसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।त्यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी खोप तथा औषधि वितरण गर्नुअघि र खरिददेखि वितरणसम्म हरेक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षण गर्न पनि भनेको थियो ।यसैगरी, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी तथा सरकारी अस्पतालमा मौसमअनुसारका रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक औषधि र दरबन्दीअनुसार डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति गर्न आदेश दिएको थियो ।तर, यी कुनै पनि आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले पनि सांकेतिक भाषाको शिक्षण व्यवस्था र पाठ्यसामग्री यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र नेपाल वेद विद्याश्रमबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रममा जातजातिका आधारमा भेदभाव नगरी योग्यताका आधारमा प्रवेश दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेको छैत्यस्तै, एचआइची एड्स लागेका बालबालिकालाई विनाभेदभाव सीमान्तकृत वर्ग मानेर उद्धार र उत्थानका लागि आवश्यक योजना, रणनीति र बजेटको व्यवस्था गर्न आदेशको पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।