विद्यार्थीबाट बढी असुलेको शुल्क ३० दिनभित्रै फिर्ता गर्नेगरि ५ बुँदे सहमति

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 21 Sep 2019

84 views
साङ्केतिक तस्बिर:साभार वेब

५ असोज काठमाडौँ ।चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा शनिबार विद्यार्थी र अभिभावकसँग भएको छलफलमा कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा विद्यार्थीका आगामी खर्चमा समायोजन गर्ने सहमति जनाएको हो ।

बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमतिलगायत ५ निर्णय भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । उनका अनुसार अब कार्यालय खुल्ने दिनको ३० दिन अर्थात् १८ कात्तिकभित्र शुल्कको समस्या कलेज व्यवस्थापनले सल्टाउने निर्णय भएको छ ।

कुन विद्यार्थीसँग कति शुल्क बढी लिएको भन्ने अध्ययन गर्न अभिभावक टेकप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिमा विद्यार्थी सुकरात पौडेल, कला अधिकारी, कलेज व्यवस्थापक अरुण कोइराला तथा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइका एक÷एक अधिकृत छन् । त्यस्तै कलेजको लेखा शाखाका राम शाशिष ठाकुर सदस्यसचिव छन् । कलेजले ६ लाख अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गरिसकेको छ । विद्यार्थीले भने १२ लाखसम्म बढी असुलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

निर्णय चितवन मेडिकल कलेजको हकमा मात्रै भएको प्रजिअ बस्नेतले बताए । बिहान ९ बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म लगातार ८ घन्टा छलफल भएको थियो । पाँचबुँदे सहमतिसँगै विद्यार्थीले पढाइ नै ठप्प हुने गरी २० दिनदेखि गर्दै आएको विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगितसमेत भएको छ ।

यस्तो छ सहमति
निर्णय १ : चितवन मेडिकल कलेज व्यवस्थापन पक्ष र विद्यार्थीबीचको असमझदारी सम्बन्धमा विद्यार्थीले राखेको माग र कलेज व्यवस्थापनको धारणा बैठकमा सहभागीबीच एक–आपसमा प्रस्तुत र छलफल गरियो ।
निर्णय २ : चितवन मेडिकल कलेजले ३० कार्यदिनभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार एवं आइओएमले तोेकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता भएअनुसार शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने ।
निर्णय ३ : विद्यार्थीले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रम हाललाई स्थगन गरी अवरोध भएको पठनपाठन असोज ५ गतेबाट सुरु गर्ने ।
निर्णय ४ : विद्यार्थीले कलेज प्रशासन समक्षराखेका आन्तरिक मागका सम्बन्धमा कलेज प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थीबीच आपसी समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने ।
निर्णय ५ : नेपाल सरकार एवं आइओएमले तोकेभन्दा बढी कलेजले असुल गरेको शुल्क फिर्ता एवं समायोजनका लागि कसलाई कति फिर्ता गर्नेलगायत विषयमा यकिन गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।