नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस गरि राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाइ वदर गर्दै संसद पुन:स्थापना गरेको छ।
गत पौष ५, २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरिएको थियो। त्यसपछि पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेको थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संसद पुन:स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिन भित्र संसदको वैठक बोलाउन समेत आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको सो रिटको फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा गठन गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना मल्ल प्रधान रहेका थिए।
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता