दक्षिण एशिया क्षेत्रीय स्तरको विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्क क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरुका प्रतिनिधिहरु, रेडक्रसका प्रतिनिधिहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय र साझेदार निकायहरुको वीच तीन दिने पूर्वतयारी छलफल कार्यक्रम हिजो काठमाडौँको बुढानिलकण्ठमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा विपद्का दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको दक्षिण एशियामा मौषम परिवर्तन र तापमान बृद्धिको कारणले मानिसहरु अझ समस्यामा पर्नसक्ने भएकोले सार्क क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य सम्बन्धी ठोस कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औैँल्याइएको छ ।
प्राकृतिक विपद्को समयमा सार्क क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य सम्बन्धी सार्क सदस्य राष्ट्रहरुवीचको सम्झौता SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न सार्क सचिवालय र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको संयूक्त आयोजनामा सोे कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
यस अघि कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्टिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख शुशिल ज्ञवालीले भन्नुभयो, आवास तथा पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रविधि अपनाउने र स्थानीय वासिन्दा तथा स्थानीय तहले नै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलिने अवस्थामा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ ।
अफगानस्तान, बंगलादेश, भुटान, मालदिप्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सरकारी प्रतिनिधिहरु र ती देशका रेडक्रस रेडक्रिसेन्टका प्रतिनिधिहरु र सार्क सचिवालय, सार्क खाद्य वैँक, युएन ओचा, विश्व खाद्य कार्यक्रम, एडिपिसी, युनिसेफ नेपाल, आइसीआरसी नयाँदिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय र स्वीस रेडक्रसका प्रतिनिधिहरुले नोभेम्बर ४ देखि ६ सम्म छलफल गरेका थिए भने भारत समेतका सवै देशका रेडक्रस रेडक्रिसेन्टका प्रतिनिधिहरुले शुक्रबारसम्म सहयोगी भूमिकासम्बन्धमा पुरक छलफल गरेका थिए ।
बैठकले प्राकृतिक विपद्को समयमा सार्क क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य सम्बन्धी सार्क सदस्य राष्ट्रहरुवीचको सम्झौता SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters को कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सवै सदस्य देशहरुमा कानुनी र नीतिगत तयारी गर्न, एक आपसको सिकाईलाई थप ध्यान दिन तथा सुचना, सञ्चार र चेतना वढाउन आव्हान गरेको छ ।
विपद पूर्वतयारी र अल्पिकरणमा सार्क सचिवालयले रेडक्रसको महासंघसँग मिलेर कार्यगर्ने बताउँदै सार्कका महासचिव Amjad Hussain B Sial ले सार्क क्षेत्रीय स्तरमा विपद्ले पार्ने प्रभावको अध्ययन भैसकेको र सवै सदस्य देशहरुबीच वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्रोतको सहभागिता गर्दै पृथ्वीलाई राम्रो बनाउने सहमति गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
वढ्दो शहरीकरणका बीच पानीको नजीक रहेका दक्षिण एशियाका मुख्य शहरहरु जलवायु परिवर्तनको कारण वढी जोखिममा रहेको बताउँदै रेडक्रसका अन्तराष्ट्रिय महासंघका निर्देशक Mr. Xavier Castellanos ( Regional Director, IFRC, Asia Pacific) ले विकाससँग विपद पनि जोडिएकाले बाटो, बन्दरगाह, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु राम्रो बनाउन सके विपदको समयमा सहयोग गर्न सघाऊ पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
युएन ओचा एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख Ms. Amy Martin (Head Asia Pacific Regional Office, OCHA) ले समुदायलाई केन्द्रमा राखी विकास प्रकृयाहरु अघि वढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पहलकदमी तथा कार्यको लागि आव्हान
SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters (सार्क घोषणापत्र) को उचित कार्यान्वयनमा सहभागीहरुले सिफारिश गरेका मुख्य बुँदाहरु
१. सूचना, सञ्चार र जनचेतना वढाउन ः
क. समन्वय र सूचना सम्प्रेषणलाई चुस्त बनाउन हरेक राष्ट्रले तत्काल फोकल प्वाइन्ट तोक्नुपर्ने ।
ख.सार्क स्तरमा विपद् सम्बन्धि मुख्य केन्द्रको रुपमा सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको औपचारिक स्थापना र क्षमता बृद्धि
ग. इन्फोगा्रफिक्स, श्रव्यदृश्य सामग्री तथा सामाजिक सञ्जालजस्ता माध्यमबाट सरोकारवाला र जनसमक्ष सुचना सम्प्रेषण
२. क्षमता विकास र सिकाईको पक्षमा जोड दिन ः
क. संयुक्त हिसावले क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिको विस्तार
ख. समन्धित देश र रेडक्रसको अन्तरक्रियामा अभिबृद्धि
ग. क्षेत्रीय स्तरमा कृतिम अभ्यासहरुको आयोजना
३. आन्तरिक र क्षेत्रीय नीति नियमहरुको सुदृढीकरण गर्न ः
क. विपद् सम्बन्धि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मार्गनिर्देशन अनुसार हरेक मुलुकले नीति नियमहरुको नक्शांकन, विश्लेषण र मुल्याँकन
ख. नीति नियमहरुको नक्शांकन, विश्लेषण र मुल्याँकनमा समन्धित देशका सान्दर्भिक मन्त्रालय र प्राधिकरणहरुको सहभागिता वढाउने ।
ग. नीति नियमहरुको नक्शांकन, विश्लेषण र मुल्याँकन जस्ता क्षेत्रमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको प्राविधिक सहयोग वढाउने ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...