पुडाशैनी प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन आरोप र जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक ठहर

सुरेन सापकोटा/०८/२७/०१९

शालिकराम पुडाशैनीको आत्महत्याको दुरुत्साहन संबन्धि सरकारबादी मुद्दाका संबन्धमा सम्मानित चितवन जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक ब्याख्याले मोटामोटी निम्न कथनहरु उद्रित गरेको देख्न सकिन्छ ।

१. भिडियो रेकर्ड गर्दाको बखत अन्य ब्यक्तिको उपस्थिति रहेको ।

२. भिडियो रेकर्ड समय र मृत्युबरण एकै समयमा भएको हो भन्ने प्रमाण नदेखिएको ।

३. भिडियोलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाणहरु नभएको ।

४. भिडियोलाई मृत्युकालिन घोषणा (Dying Declaration) मान्न नसकिएको अवस्था ।

५. मृतक र प्रतिपक्षविच फोन संबाद देखिए पनि भोईस रेकर्ड प्रश्तुत नभएकाले आत्महत्या दुरुक्साहनको भाषा संबाद भए नभएको यसै भन्न नसकिएको अवस्था ।

६. प्रतिवादी तत्कालीन समयमा घटनास्थलमा उपस्थित नदेखिएको ।

७. सर्जिमन मुचुल्कामा उल्लेखित मृतकका शरिरका चोटपटकका बारेमा प्रहरी अनुसन्धानमा नखुलाईएको ।

८. दुई महिना अघिसम्म न्युन तलव दिएका कारण नै डिप्रेसन हुने र मृत्युबरण गर्नुपर्ने मनासिव कारण नदेखिएको ।

९. दुई महिना अघि नै काम छोडेर अन्यत्रै गएको र पहिला काममा हुँदा निजहरुबाट शारीरिक र मानसिक यातना पाएको भन्ने कुरा समयसान्दर्भिकता नदेखिएको ।

१०. प्रेमिकासितको संबन्ध पर्दाफास हुनसक्ने कुरामा मृतकको स्वयम उद्वेलित मनोदशा ज़िम्मेवार रहेको ।

११. भिडियो अनुसन्धानमा संलग्न नरहेको अनाधिकृत बाह्य ब्यक्तिको पहुँचमा पुगी संपादन समेत गरि सामाजिक संजालमार्फत सार्बजनिक भएको भिडियोको विश्वसनियतामा शंकाको गुञ्जायस रहेको ।

१२. प्रतिवादी अस्मिता कार्कीको रबि लामिछाने र युवराज कंडेलविच पुर्व चिनापर्चि नदेखिएको, आदि ।

उपर्युक्त ब्याख्यामा सबैजसो बुंदाले अनुसन्धान एकपक्षिय, आधार बिहिन र अत्यन्तै फितलो भन्ने निष्कर्स निकालेको देखिन्छ भने घटनामा प्रतिबादीको संलग्नताको आधार वा गुन्जायस सायदै देखिन्छ ।

तर ठहर खण्डमा एकाएक प्रतिबादिहरु न्युज २४ मा कार्यरत रहेको पत्रकार समेत भएका कारण जनाउँदै संकलित प्रमाणको विश्वसनियतामा असर पुग्नसक्ने भन्दै अदालतभन्दा बाहिर कुनै पनि कार्यक्रम गर्न, टेलिविजन कार्यक्रम प्रसारण गर्न, फेसबुक लाईव, ट्विटर, युटुब लगायतका सामाजिक संजाल वा अन्य सार्बजनिक संचार माध्यमबाट विचार वा प्रतिक्रिया स्वदेस वा बिदेसबाट ब्यक्त गर्न वा गराउँन नपाउँने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यसरी प्रमाणिक रुपमा प्रतिवादीको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको ब्याख्या रहेको आदेसमा एकाएक यति बिघ्न बैयक्तिक, सामाजिक र कानुनी क्रियाकलापमा समेत प्रतिबन्धित गरिदिन्छ कि प्रयुक्त ब्याख्या होईन कि भनेर फेरि पढनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिन्छ । यसले के संकेत गर्न खोजेको अनुमान लाउँन गाह्रो नपर्ला । रबिको सिधाकुरा जनतासितको कार्यक्रम यति धेरै पपुलर रहेछ लाग्छ सिंगो राज्यका निम्ति समृद्धिको बाधक नै यहि हो।

त्यसैगरी औषधि उपचारका निम्ति बिदेस जानुपर्ने भएमा चितवन अदालतको पुर्व लिखित अनुमति लिएर मात्र जान पाउँने भन्दै बिदेस भ्रमणमा समेत पूर्णत रोक लागेको देखिन्छ । मानौं मान्छे औषधीमुलोका निम्ति मात्र बिदेस जान्छ या जान पाउँछ । यसबाट प्रतिवादीको राष्ट्रीय अन्तराष्टिय क्षेत्रमा भएको पपुलारिटीलाई राज्यले समेत महशुस नगरेको होईन भन्ने कुरा जो कोहिलाई अनुमान गर्न गाह्रो नपर्ला ।

त्यसैगरी धरौटी रकम पनि ठुलै भ्रष्टचार ठहर भए जस्तै अधिकतम मोटो रकम धरौटी स्वरुप अशुल उपर गर्ने कागज गराउँनुले भोलि हुने फैसलालाई थप जटिल नबनाउला भन्न सकिन्न। स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको अनुसन्धान मुलुकको संयन्त्र र झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाका विच कतै मुद्दा बर्षौं लम्बिएर जाने र प्रतिबादीहरु बर्षौं प्रतिबन्धित अवस्थामा बस्नुपर्ने त होईन भन्ने आम सवाल खडा गरिदिएको छ।

अदालत स्वयमले प्रहरीको अनुसन्धान, दसीप्रमाण, सर्जिमन मुचुल्का, पोष्टमार्टम प्रतिवेदन, प्रतिबादीको बयान, प्रचलित अन्तराष्ट्रीय कानुन जस्ता यावत बिषयलाई उल्लेख र विश्लेषण गर्दै शालिकराम पुडाशैनीको भिडियो मृत्युकालिन घोषणा हुन नसक्ने भनिसकेको अवस्थामा ठहर खण्डमा उल्लेखित बादीहरुका पक्षमा भएको प्रतिबन्धातमक आदेशले भने सारा जनतालाई चकित पारिदिएको छ। अर्कोतिर आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धि कानुन नेपालका लागि सर्बथा नौलो भएको र सर्बोच्चले पनि हालसम्म कुनै मुद्दामा नजिर स्थापना गरिनसकेको अवस्थामा मौजुदा कानुनकै आधारमा मात्र जाने हो भने भोलिका दिनमा यसले बिकराल रुप नसक्ला भन्न सकिन्न।

अनेकौं दवाव, अफ्ठ्यारा बिषम परिस्थितिका बाबजुद सम्मानित अदालतको पुर्णपाठ केलाउँदा आत्महत्या दुरुत्साहनको यस मुद्दाका सम्बन्धमा पर्याप्त अनुसन्धान र विश्वसनीय प्रमाणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संबन्धित अधिकारी तथा तिनका अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रश्तुत प्रमाणलाई थप धार लाउँनुपर्ने आवश्यकता औंस्याउँनुले सत्यतथ्यको आधारमा मात्र न्यायालयले दोसीलाई सजाय रपिडितलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा अडिग देखिएको महशुस जनसाधारणले गर्न सक्छ।