राष्ट्रपति ट्रंपको इमिग्रेशन मेमोबारे भ्रम प्रचार

राष्ट्रपति ट्रंपले इमिग्रेशनको Undocumented Immigrants सम्बन्धि गर्नु भएको मेमो/अर्डर भनेर केही नेपाली संचार माध्येमहरुले दिएको भ्रमपूर्ण समाचारले अन्तत उनीहरु आफैंलाई बेफाइदा पुग्नेछ। पहिलो कुरा त तेस्तोखाले मेमो आएकै छैन। दोश्रो कुरा म्याक्सीकन बोर्डरमा पर्खाल लगाउनेसंग गाँसिएर आएको इमिग्रेशनका बोर्डरक्रस सम्बन्धी कुराबाहेक अरु कुनै मेमो आएको छैन।

तेश्रो कुरा राष्ट्रिय सुरक्षासंग गाँसिएको कुरा मध्ये ७ देशमा तत्काल ३० दिन सम्म भिसा ब्यबस्था स्थगन र सिरियन सरणार्थीका बिषयमा पनि ३० दिने स्थगन गरिएको मात्र हो। अरु थप कुरा पछि आउने समेत भनिएको उक्त बोर्डर ब्यबस्था मेमोमा कुनै बिशेष कुरा छैन।

ड्राफ्टमा छ भनि केही नेटिभ समाचार माध्येमहरुले दिए समाचार दिए पनि सम्पूर्ण इमिग्रेशनलाई असर गर्नेछैन। यदी तेसो नै भए पनि त्यो निर्णय अमेरिकी राष्टियताका सवालमा सही निर्णय हुनेछ। यसले सानो समुदायलाई असर गर्ने हो, अमेरिकी पुरै अध्यागमनमा असर गर्दैन। एकिन संख्या नभएता पनि तेस्तो खाले असर पर्ने समुदाय नेपालीहरुमध्ये थोरै पर्छन।

केही संचार माध्येम र बिशेष गरी नेपाली संचारमा आएको कुरा केवल भ्रम मात्र हो। यसबाट सही अर्थमा र कानुनी रुपमा रहेका र कानुनी रुपमा अमेरिका आएका नेपालीहरुलाई कुनै असर गर्दैन।

यदि सो ड्राफ्टमा भनिएको जस्तो मेमो आदेश भयो भने कानुनी सहयोग गरिदिन्छु भनेर कागज बनाइदिने कार्यका दलाल, गैर-कानुनी रुपमा बसेका व्यक्ति, अपराध गरेका व्यक्ति, अमेरिकी अध्यागमन कानुनको पालना नगरेका व्यक्तिहरुलाई मात्र असर गर्ने हो। नियमित इमिग्रेशन प्रक्रियामा भने यसबाट कुनै अर्को फरक आउने छैन। तेसबाहेक राष्ट्रपति आदेशबाट बिशेष निगरानीमा रहेका सात देशहरु र मेक्सीको बोर्डरक्रस गर्नेहरुको लागि स्थिति अनुसार असहज हुने हो।

आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नु, आफ्नो देशको कानुन दुरुस्त बनाउनु र नागरिकको सुरक्षा गर्छु भन्नु कुनै अचम्म र अनर्थ होइन। यो त अमेरिकी राष्ट्रियताको सवालमा सही अर्थमा छ। यसबाट भनिए जस्तो नपाली समुदायमा असहज आउने छैन।तर कोही व्यक्तिहरु स्टोरमा काम गर्नुहुन्छ भने स्थानिय कानुनको स्टिङ्ग अपरेशनमा जोगिनुहोला। तेस्लाई पनि अपराध अन्तर्गत राखिदो रहेछ। त्यो ब्यबस्था भने हालको होइन पहिला कै नियम हो।

डिपोर्टेशनकै कुरा गर्ने हो भने ओबामा प्रशासनको समयमा झन ठूलो संख्यामा डिपोर्टेशन भएको छ। एबिसी न्यूजले अगष्ट २९ मा दिएको समाचार अनुसार सन् २००९ देखि २०१५ सम्म ओबामा कार्यकालमा २.५ मिलियन व्यक्तिहरु स्वत र आदेशबाट डिपोर्टेशन गरिएको कुरा बताइएको छ।