३१ भदौ, जनकपुरधाम।प्रदेश २ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग बनाउने भएको छ।प्रदेश २ सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन, निरीक्षणका साथै खानतलासीसमेत गर्न सकिने गरी भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने र दोषीलाई कार्वाहीको सिफारिस गर्न सक्ने गरि ‘सुशासन आयोग’ बनाउने भएको हो ।आयोगले प्रदेश र स्थानीयस्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन निरीक्षण गर्न, आय–व्ययको विवरण तथा लेखापरीक्षणको विवरण हेर्न आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी समेत गर्न पाउनेछ ।प्रदेश सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुशासन आयोग गठन गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो ।
प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाले संचालन गरेको कुनै पनि परियोजना वा कार्यक्रम समेतमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेको व्यहोराको उजुरी परेमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य भएको देखिएमा वा हुन सक्ने मनासिव देखिएमा आयोगले विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएमा आयोगले आफ्नो रायसहित उक्त फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनेछ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कार्वाही गर्नका लागि अख्तियारबाला समक्ष आयोगले सिफारिस गर्न सक्नेछ ।आयोगले लेखेर पठाएको अवस्थामा सम्बन्धित अख्तियारबालाले तीन महिनाभित्र कार्वाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यदी यो समयभित्र कार्वाही गरी जानकारी नदिनेलाई आयोगले विभागीय कार्वाही गर्नेछ ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...