लेखक अधिवक्ता विनीता गुरुङ्ग

न्यायीक समिती र मेलमिलाप

Hollywood Khabar January 14,2020 Comments

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरि संविधानको धारा २१७ बमोजिम देशभरि रहेका हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरि ऐनले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र समेत निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा बहुमतका आधारमा न्याय निरोपण गर्नेगरि संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

न्यायिक समितिले आलीधुर, बाँध, पैनि, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँसदाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल सम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरेमा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछाडि बनाएको, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटिपौवा अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिजस्ता विवादहरुमा न्याय निरोपण गर्ने अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको न्यायिक समितिले प्राप्त गरेको पाईन्छ।निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनवार्य हुनुपर्छ । यस निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि  म्याद दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उल्लेखित विवादका विषय बाहेकका विषयहरूमा भने न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेगरि क्षेत्राधिकार तोकिएको देखिन्छ।न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद पठाउने,प्रतिउत्तर बुझ्ने,प्रमाणको परीक्षण,साक्षी परीक्षण गर्ने,मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नेलगायत सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मात्र समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । 
स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी फैसला हुने, चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि इजलासमा हुने भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहीपन हुनसक्ने आदि कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिताको अभाव हुनसक्ने सत्य नकार्न सकिँदैन । 

स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात कतिपय स्थानीय तहका उपप्रमुख वा अन्य पदाधिकारीले यस समितिको गठन तात्पर्य, समितीको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसको विषयमा थाहा नपाएको अवस्था हुनु एकातर छदैछ अर्कोतिर जनप्रतिनिधीहरुमा जान्न वा सिक्ने उत्तप्रेरणा नदेखिनु भने लाजमर्दो अवस्था हो।सरकारी तहबाट नभएपनि स्थानिय तह स्तरमै भएपनि नगर,गाउँ,वडामा प्रशिक्षण गोष्ठी अभिमुखीकरण तालिम,सञ्चालन हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ भने  न्यायिक समिति सदस्यहरू विभिन्न तालिम तथा अभिमुखी करण गोष्ठीहरु सञ्चालन गरि सहभागी हुनु जरुरी देखिन्छ । 

न्यायिक समितीले आफुकहाँ आएका विवादहरुलाई मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय दिन सकिन्छ भन्ने कुरा वडा वडामा मेलमिलाप केन्द्रको गठन गरेर सकेसम्म वडाको विवाद वडामै टुङ्गियोस भन्ने सोचबाट कुनैपनि दलिय पुर्वाग्रह नराखी आम जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी न्यायीक दृष्टीकोणबाट अघि बढ्ने हो भने न्यायिक समितीले मेलमिलाप पद्दतीलाई सहि र सटिक ढङ्गबाट जनताका लागि उपयोग गर्न सक्ने कुरामा कुनै दुविधा देखिदैन ।