NRNA: एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको निकासको लागि आरसीसँग बसेर ७ काम गर

कृष्ण के सी/अमेरिका/५/१६/१९

गैरआवासीय नेपाली संघका अमेरिकाज क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक (RC) गौरी राज जोशीले मे १४, २०१९ का दिन संघको एनसीसी अमेरिकाले बिधि र प्रकृयासंगत नगरेको भन्दै सो पुरा गरेर निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका छन्। यदि सो सुझाव अनुरुप नगए आफूले एनसीसीलाइ डिएफिलेशन गर्ने समेत चुनौती दिएका छन्। त्यो सुझावलाइ वर्तमान क्षेत्रीय उपसंयोजक नविन शेरचन, निवर्तमान आरसी सोनाम लामा र डिआर्सी एसी शेर्पा लगायत थुप्रैले समर्थन गरेका छन्।

यो अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाले आज नै बसेर ७ काम गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिएको छ। यदि यस्तो भएन, एनसीसीले आफ्नै लिडेढिपी गर्यो भने एनआरएनए एनसीसी अमेरिका डिएफिलेशन गर्ने आरसी जोशीको चुनौती कार्यान्वयन हुन् सक्छ। त्यो अधिकार बिधानले आरसीलाइ दिएको छ। यति मात्र होइन त्यो अवस्थामा डेलिगेट्स छनोट गरेर विश्व अधिवेशनमा लैजाने अधिकार पनि आरसीलाइ दिएको छ।

एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको कतिपय भनाइ पनि सहि छ। निर्वाचनमा जाने उसको अधिकार र नियमति कार्यक्रम नै हो। तर यो एनआरएनए एनसीसी सँस्था आफ्नैमा १००% स्वतन्त्र हुने अवस्था छैन। यसको न्वारन एनआरएनए आइसीसीले गरेको हो। त्यो नाम बिना यसको अस्थित्व रहन्न। अर्को कुरा यो एनआरएनए भनेको आम नेपालीहरुको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको कुरा पनि हो। यो विश्वमा छरिएर रहेका लगभग एक दिहाई नेपालीहरुको सरकार नै जस्तो भएको छ। यसर्थ आरसी, डिआर्सी र एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले निम्न ७ काम गरुन भन्ने यो सुझाव सहित अनुरोध पनि हो।

१. निर्वाचन कम्तिमा पनि मे अन्तिम साता सम्म सार्नु तर उम्मेदवार र सदस्य भने अध्यावधिक नै हुने, नयाँ नथप्ने।

२. सम्पूर्ण लाइफ टाइम मेम्बर पहिला अनि साधारण सदस्यगरी सबै सदस्यहरुलाई तरुन्त संघको मेम्बरसिप इन्फर्मेशन सिष्टम (MIS) मा अपलोड़ा गर्नु।

३. सिष्टममा नगएका सदस्यहरुलाई रिभेरिफिकेशन गर्ने एउटा संयुक्त कमिटी बनाउनु। त्यस्तो कमिटिमा आरसीले तोकेका प्रतिनिधी र एनसीसीका प्रतिनिधि हुनेछ। तर कमिटीमा यस्तो बिषयमा जानिफकार व्यक्ति राख्नु, निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका व्यक्ति हुनुहुँदैन। त्यो कमिटीलाई भेरीफाई नभएका सदस्यहरुलाइ डिभ्यालिड गर्ने अधिकार समेत दिनु।

४. निर्वाचनसँग संबन्धित सबै गतिबिधि पारसर्शी पनाउनु, इलेक्शन भेण्डर को हो, त्यो भेण्डर कसरी छनोट गरिएको, निर्वाचन कसरी हुन्छ, गोपनियता र डाटा संबन्धि नीति के के छन्, त्यो भेण्डरको हैसित र अनुभव के कस्तो छ जस्ता सबै कुरा उल्लेख गर्दै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नु। यति मात्र होइन, कोहि उम्मेद्वारले सोहि मतदाताको इमेल प्रयोग गरेर मास इमेल गरेको प्रमाण सहित आएमा त्यो उम्मेढ्वारी बदर गर्ने सम्मको अधिकार निर्वाचन आयोगलाइ दिनु। सूचना लिक गर्ने र प्रयोग गर्ने दुवैलाइ कारबाही गर्नु। किन कि कसैको सूचना लिक गर्ने मात्र होइन दुरुपयोग गर्नु पनि अपराद नै हो। गतपटक मेम्बर्शिप भेरिफिकेशनका नाममा डाटाको एक्सेस भएका सबैसंग आफूले डाटा लिक नगरेको अन्यथा FBI या क्रिमिनल इन्भेस्टिगेशनमा रिपोर्ट गरिदिनु भनेर सहि गराएर लिनु। त्यसैगरी डाटा प्रयोग या दुरूप्रयोग गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई के कसरी डाटा प्राप्त भएको हो त्यो लिखित रुपमा माग्नु। कुन अधिकारले त्यो एकज्याक्ट डाटा प्रयोग गरिएको हो लिखित जवाफ लिनु। दुवै पत्र ल इन्फोर्मेंट एजेन्सीको सल्लाह अनुरुप कारबाहीको लागि रिपोर्टिंग गर्नु। रिभेरिफाइ भएर MIS मा अपलोड भएका सदस्यहरुलाई मात्र भ्यालिड हुनेगरी सोहि डाटाको आधारमा मतदाता मान्दै निर्वाचन गराउनु।

५. वेबसाइट र डाटासंग संबन्धि थुप्रै कुरा विवादित भएकाले त्यो एक्सेस विवादित व्यक्तिको नियन्त्रण र संलग्नताबाट तुरुन्त बन्दगर्नु। होस्टिङ्ग कम्पनिलाइ फोन गरेर त्यो साइट डाउन भएको कारण सोधेर सार्वजनिक गर्नु। उपरोक्त अवस्था अब उपरान्त नहुने गरि क्यापासिटी थप्ने या अन्य विकल्प तुरुन्त दिनु।

६. वेबसाइट इन्स्पेक्शन गर्न बिज्ञटिमलाई एक्सेस दिनु।

७. उपरान्त आइसीसीको बिधान, निर्देशिका लगायत दस्तावेज समेत अध्ययन गर्दै त्योसँग नबाझ्ने गरि काम गर्नु। त्यसरी MIS मा रिभेरिफाइ भएका सदस्यहरुलाई मात्र भ्यालिड हुनेगरी सोहि डाटाको आधारमा मतदाता मान्दै निर्वाचन गराउनु।