कृष्ण के सी/अमेरिका/६/१६/२०
जुन १६, २०२० मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारमा गएका र कोभिड १९ ले अप्ठेरोमा परी स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकहरुलाई उद्धार गर्न आदेश दिएको छ।
सर्बोच्च अदालतको फैसला भन्दा पहिला गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष तथा संघको बैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी कार्यदलका चेयर पर्शन डा बद्रि के सीद्वारा तयार पारिएको रिपार्टेशन कार्यपत्र अप्रिल २०२० मा नेपाल सरकारलाइ संघको तर्फबाट बुझाइएको थियो।
हाल आएर सर्वोच्चले उपाध्यक्ष डा के सीले तयार पारी नेपाल सरकारलाइ बुझाएको संघको रिपार्टेशन कार्यपत्र जस्तै प्रकृतिको फैसला गर्दै नेपाल सरकारलाइ आदेश दिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ कोभिड-१९ राहत तथा उद्दार काययक्रम २०२० नामको उक्त अबधारणा पत्र संघका उपाध्यक्ष तथा बैदेशिक रोजगार कार्यदलका संयोजक डा बद्रि के सीको संयोजनमा तयार पारिएको थियो। पत्रलाई संघको कार्यकारी बैठकले पारित गरि नेपाल सरकारलाइ बुझाएको थियो।
जुन १६, २०२० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारलाइ उक्त आदेश दिएको हो। आदेशमा नेपालीहरुले निजी आर्थिक उपार्जनमात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान दिने भएकाले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा अप्ठेरोमा परी नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दायर गरेका थिए।
स्मरणीय कुरा, कुवेत लगायतका देशले निशुल्क रुपमा नेपाली नागरिकहरुलाइ ल्याइदिने भन्ने प्रस्तावलाइ पनि नेपाल सरकारले अविकर गदै आएको थियो। केहि कमिशनखोरहरुको संयन्त्र कब्जा गर्ने कुरालाई आँखा चिम्लेर सपोर्ट गर्दै आएको नेपाल सरकारले फ्लाइट निशुल्क रुपमा ल्याइदिने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गर्दै आएको छ। गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार फ्लाइट चार्टर गरेर आउन सकिने निर्णयलाइ पनि उनीहरुको कमिशनसँग जोडिएका एजेन्टहरुसँग मात्र टिकेट काट्नु पर्ने भन्ने जस्ता बाधा अड्चन लगाएको छ।
त्यसैले गर्दा फ्लाइट टिकेट महँगो भएको देखिंदै छ। क्वारेण्टिनमा पनि असुरक्षा छ, बलात्कार र लुट चलेको छ। चर्को रकम असुलेर खोरमा पशु जसरी नागरिकहरु राखेर अर्को दुष्ट रुप नेपाल सरकारले देखाएको छ।
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता