कृष्ण के सी, अमेरिका, फेब्रवरी २, २०२१
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनवरी २३-२४, २०२१ मा बिशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कुरा महासचिव डा हेम राज शर्माका सहोदरहरुले आफ्नो अनलाइन मार्फत जनाएका थिए। तर संघका प्रवक्ताले सो संबन्धि आधिकारिक रिलिज गरेका छैनन, मिडिया कमिटीका सदस्यहरुलाइ प्रवेश थिएन।
- पहिलो कुरा त संघको बिशेष महाधिवेशनको दोश्रो दिनको सेशन सुरु र समापन भएको हो या होइन त्यो नै थाहा छैन। त्यहाँ संघका अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीहरु नै उपस्थित हुन पाएका थिएनन्। हामी प्रतिनिधिहरुको त हालत नै खराव। तथापी भनिएको बिधानमा चाहिँ हामी माहाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मत दिन पाएका छैनौ। हाम्रो जुम एक्सेस खुलेन, कमेन्ट लेख्न पनि पाइएन, इमेल र अन्य प्रयास सुनिएन, उपस्थिति हुन दिइएन। सो महाधिवेशनमा हामी प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व भएको छैन। यसर्थ मतको गणनाको त सवाल नै आएन। त्यसैले त्यो बिधान मस्यौदा पारित हुने कुरा नै आएन।
- महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुलाई प्रवेश गर्न किन दिइएन भन्ने बिषयमा संघका उच्च तह सम्मका सम्मानित व्यक्तित्वहरुसँग गरिएको भलाकुसारीमा धेरै कुरा प्राप्त भएका छन्। पहिलो कुरा त महासचिव डा हेम राज शर्माले सबैलाई जुम प्रो मात्र किनेको भनेर सजिलै ढाँट्नु भएको छ।
- २६०० भन्दा धेरै प्रतिनिधि भएको आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्ने महासचिवले १०० भन्दा कमलाइ प्रवेस गर्न मिल्ने जुम प्रो मात्र किनेको भन्नु, त्यसैलाई पत्याउने संघका अध्यक्ष, पदाधिकारीहरुप्रति पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला भएको छ। उहाँहरुले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरु किन आएनन भनेर किन प्रश्न गर्नु भएन ?
- त्यसमा पनि छानी-छानी प्रवेस दिने र नदिने, बोल्न दिने र नदिने कुरा पनि महासचिवले नै गरेको कुरा प्रत्यक्ष उपस्थित रहेका केहि पदाधिकारीले नै बताएका छन्।
- महाधिवेशन प्रतिनिधिबिना पारित भनिएको बिधान कसका लागि र किन हो ? यसको जवाफ संघका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरु र अन्य अग्रजहरु, वर्तमान सचिवालय पदाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी र परिषद सदस्यहरु सबैले दिनुपर्ने भएको।
- निर्वाचितपछि जिम्मेवार भएर काम गर्ने अपेक्षा गरिएका महासचिव डा शर्माले यस्तो सड्यन्त्र गर्ने अनि सबैजनाले ताली बजाउने पारा अब धेरै दिन टिक्दैन र टिकाउन पनि हुन्न।
- यो सड्यन्त्रको पछाडी को पक्षमा र को विपक्षमा भन्ने अनुसन्धान करिव पुरा भएको छ। पदाधिकारी देखि सदस्य र कर्मचारी सबैलाई विस्तारै पर्दा खोल्दै जानेछु।
- यदि सो कदम रोकिएन भने, प्रतिनिधिहरुलाई खुल्ला रुपमा ३० दिने सूचना दिएर अर्को बिशेष महाधिवेशनको आब्हान गरेर, तिनै प्रतिनिधिहरुले खुशी-खुशी आ-आफ्नो मत दिएर भनिएका सबै कुरा बदर या सदर जे परिणाम आउँछ त्यो सार्वजनिक गर्ने हैसियत गर्नुपर्छ र गरिन्छ।
- संघको बिधान शंसोधन महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले मात्र गर्न पाउने ब्यबस्था चालु बिधानमा रहेको छ।
- विधानमा प्रतिनिधिलाइ रोक्ने अधिकार महासचिवलाई छैन तर महासचिवलाइ रोक्ने अधिकार प्रतिनिधिहरुलाई छ।
- सो बिधान कार्यान्वयनमा आउने भन्दा पनि स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै पठाउन मिल्दैन। यदि लगियो भने पनि मन्त्रालयमा प्रमाण देखाउन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको ५१% संख्याले पारित गरेर बुझाउने सवाल त रहँदै रहेन।
त्यसैले, तत्काल त्यो भनिएको मस्यौदा बिधानमा थुप्रै कुरा राम्रा भएता पनि, धेरै कुरा रुपान्तरण हुने भएता पनि अरु केहि कुरा सुधार गर्नुपर्ने छन्। यो भनिएको बिधानमा म र सयौं प्रतिनिधिहरुको विमति छ। यो समयमा सो मस्यौदा बिधान सचिवालयमा नै थनक्याउन उपयुक्त होला।
कृष्णार्पण !
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता