NRNA:एनआरएनका प्रोजेक्ट खर्च प्रकृयामा धेरै प्रश्न, पहिलो पटक अन्तरिक अडिटको रिपोर्ट आउँदै

0
shares

by Krishna KC | Updated: 16 Nov 2019

332 views
-NRNA:एनआरएनका प्रोजेक्ट खर्च प्रकृयामा धेरै प्रश्न, पहिलो पटक अन्तरिक अडिटको रिपोर्ट आउँदै

कृष्ण के सी/काठमाण्डौ/११/१६/१९

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन सम्पन्न भएर कुमार पन्तको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृवले कार्यभार लिएको आज एक महिना पुगेको छ।

गत अक्टुवर १७, २०१९ का दिन भएको निर्वाचनबाट कुमार पन्त अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। २० वटा महत्वपूर्ण कार्ययोजना सहित अगाडी आएका अध्यक्ष पन्तको नेतृत्वले आफ्ना गतितिधिहरु धमा-धाम गर्दै पनि आएको छ। खासगरी संस्थागत चुस्तताका कार्यहरु र दैनिक प्रशाशन अनि चालु परियोजनाहरुको टुंगो लगाउने काममा नेतृत्व ब्यस्त रहेको छ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, पहिलो काम सँस्थाको पूर्णता दिने कार्य हुँदैछ। १५ बर्ष देखि पुरानो मर्यादाक्रमलाइ मरिमार्जन गर्दै नयाँ मर्यादा क्रम जारी गरिएको छ। संघको प्रशाशन, सचिवालय, कर्मचारी लगायत राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाइ एउटा लाइनमा हिंडाउने काम गरिंदैछ। त्यस्तै, सबै उपाध्यक्षहरुलाई एक-एक बिशेष कामको जिम्मेवारी पनि दिइसकिएको छ। आशा छ आगामी बैठकमा उहाँहरुको प्रगतिको रिपोर्ट पाउने छु।

त्यस बाहेक, महासचिवले प्रशाशनलाइ चुस्त बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। कोषाध्यक्षले आर्थिक पाटो पारदर्शी बनाउन अन्तरिक अडिट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारसँग मिलेर गर्नुपर्ने कामहरु पनि नियमित गरिंदै छन। बिचमा राष्ट्रियता र अन्य कुराका बिषयमा उठेका कुराहरुमा पनि नीति र धारणा सार्वजनिक गरिएको छ, अध्यक्ष पन्तले भने।

गत महाधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष भबन भट्टले भने अनुसार संघको बिल्डिङका फ्लाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ तयारी गरेर भाडामा दिने काम गरिंदैछ। त्यो तयारीको काममा पनि ४-५ करोड खर्च हुने अनुमान छ। तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्माण सम्पन्न गरेपछि ठाउँ सर्दाको समय सम्म दिने भाडा र त्यो निर्माण खर्च भन्दा कम भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? तर यस्तो भाडामा दिने काममा लागत खर्च भाडामा लिने व्यक्ति/ब्यबसाय/संस्था आफैंले गर्नुपर्छ। यसमा के कसरी भाडामा दिने संझौता गरिएको छ त्यो बिषयमा प्रश्न उठेको छ। यसको जावाफ आउन बाँकी नै छ। अब नयाँ कोषाध्यक्षले त्यो भाडामा दिएबाट भाडा कति उठ्ने, बनाउने खर्च कति लाग्ने र त्यसमा संघको घाटा या बचत के कति हुने त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। यति मात्र होइन त्यसको उचित नीति पनि ल्याउनु जरुरि देखिएको छ।

त्यसैगरी, केहि संचार माध्येमहरुमा भनिए जस्तो लाप्राक नमुना बस्तिको निर्माणमा पनि घाटा भएको छ। उठेको रकम र त्यसको आर्जित ब्याज समेत जोड्दा करिब ४० करोड हुन आउँछ। तर त्यसको खर्च लागत ५० करोड नाघ्ने अनुमान छ। अब त्यो आर्थिक घाटाको कारक पाटो के हो ? सोहि प्रक्रितिको खर्च संखमुल पार्कमा पनि भयो भन्ने सुनिएको छ। यहाँ पनि खर्च प्रकृया र कारण माथि पनि प्रश्न उठेको छ। यदि, त्यो कुरा आइसिसिबाट पास भएको हो भने को-को व्यक्ति जिम्मेवार हुने त्यो कुरा पनि बाहिर आउनु जरुरी भएको छ।

यस्ता कुराहरुमा संघका कर्मचारीहरुको हात कति हुन्छ, उनीहरुले नेतृत्वलाई बिषयलाई राम्रोसँग सुझाए या सुझाएनन, रिपोर्ट नियमित गरे या गरेनन त्यो पनि बुझ्नु जरुरी भएको छ। अबश्य पनि लाप्राकमा काम गर्न सजिलो छैन। त्यसमा थुप्रै बाधा होलान तर रिपोर्टिंग गर्ने र गतिबिधि सार्वजनिक गर्ने काम त गर्न सकिन्थ्यो। भएको खर्च सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो त्यसो किन गरिएन ?

राम-जानकी मन्दिरमा लाइटको काम गर्ने सानो प्रोजेक्टलाइ ताना-बाना बुनेर २-४ करोड लागत बढाएर बनाइयो भनिन्छ। के त्यो पनि साँच्चै हो त ? हरेक प्रोजेक्टमा यस्तो बिषयले प्रवेश कसरी पाउँछ ? को जिम्मेवार ? यति मात्र होइन अरु थुप्रै प्रोजेक्टहरुमा पनि प्रश्नहरुको डङ्गुर बनेका छन।

यी सबैका पछाडी को छ र किन हरेक प्रोजेक्टमा आर्थिक प्रश्न उठेका छन् ? त्यो कुरा बाहिर आउनु र त्यसमाथि उचित ब्यबस्था गर्नु चुनौती र जरुरी दुवै भएको छ। संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आन्तरिक अडिटर नियुक्ति गरेर धमाधम कार्य गर्दैछन। ति सबै कुराको जवाफ पाउन अब १० देखि १५ दिन कुर्नु पर्ने भएको छ।

यसबारेमा चालु प्रोजेक्ट मध्ये लामो समय भएको लाप्राकलाइ टुंगो लगाउन अध्यक्ष पन्त लाप्राक जाँदैछन्। त्यहाँ नै बसेर प्राधिकरण, जिल्ला प्रशाशन, स्थानिय निकाय, घरधनीहरु र संबद्ध पक्षसहित एउटा टुंगो लगाउने काम गर्दैछन अध्यक्ष पन्तले।

अन्तमा, जबसम्म संघ-संस्थाको हिसाब सार्वजनिक गरिंदैन, आर्थिक बिधि र हिसाव सार्वजनिक गरिंदैन तबसम्म आर्थिक अनुशाशन र सँस्थाको हितार्थ काम भएको मानिंदैन। ब्यबसायिक कर्पोरेटहरुले त आफ्नो हिसाब बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्छन। गैरआवासीय नेपाली संघमा यसो गर्न किन सकिंदैन भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ ? तर अरु भन्दा फरक शैलीका वर्तमान कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्याउने अठोट लिएका छन्। आशा गरौँ सबै कुराको जवाफ यो नेतृत्वले दिनेछ।