एनआरएनएको रुपान्तरण: चेपडमा अध्यक्ष पन्त र दुर्घटना तर्फ तन्किएको संघ

कृष्ण के सी, अमेरिका/०१/०३/२०२१

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको १४ महिना पुरा गरेर १५ महिनामा प्रवेश गरेको छ। अक्टुवर १७, २०१९ देखि सुरु भएको यो २४ महिनाको कार्यकालमा १४ महिना त रुपान्तरणका नाममा धेरै समय कट्यो तर उपलब्धि भने धेरै हात लाग्ने अवस्था देखिएन।

१. वर्तमान अवस्थामा, यहि तरिकाले संघमा रुपान्तरण त होला नहोला तर संघका अध्यक्ष कुमार पन्त भने बिस्तारै चुनावी चेपडमा पर्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यति मात्र होइन संघमा उल्टो इँटा जोडिंदै जाँदा सिंगो संघ नै दुर्घटनामा पर्ने पो हो कि भन्ने आसंका उठ्ने ठाउँ बल्झिएका छन्। यदि यस्तै कुरा हो भने, संघमा अग्रजको योगदान र वर्तमान अध्यक्ष पन्तको रुपान्तरण एजेण्डा दुवै डुबाउने अवस्था आएको छ। अब यी कुरालाई अगाडी कसरी लैजाने भन्ने कुरा अध्यक्ष पन्तको हातमा छ।

२. गत महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन र बिधान मस्यौदा पास नभएका कारण नै बिशेष महाधिवेशन गर्न जनवरी २३-२४ को मिति पनि तोकिएको छ। यसका लागि मत एक नभए पनि बिशेष महाधिवेशन गर्ने मुख्य एजेण्डा आर्थिक प्रतिवेदन र बिधानको मस्यौदा बाहिर आएका छन्। भलै त्यसप्रति संघका नेतृत्वको मत फरक होलान।

३. कोरोनाका कारण संघमा योजना गर्ने, गतिबिधि र गति लिने भन्दा जुम अभियानमा नै हप्तै-हप्ताले बितिगयो। अब बाँकी ९ महिनामा पनि खास काम हुने भनेको जुन २०२१ सम्म अर्थात ५/६ महिना मात्र हो। त्यसपछि चुनावी तातोले पोल्ना थाल्छ। कार्यकारी सचिवालयका सबैजसो पदाधिकारीहरु आगामी कार्यकालका आकांक्षी हुने भएकाले मुद्धामा बोल्न मात्र होइन सुझाव गर्न पनि डराउँछन्। त्यसको सट्टा उनीहरु चुनाव जित्ने तालमेलमा लाग्छन। अनि त्यो समय संघका अध्यक्ष कुमार पन्त एक्लै पर्नुहुन्छ। उहाँले घोषणा गर्नु भएको गत चुनावको एजेण्डाहरु सेलाएर जान्छन। फेरी पनि रुपान्तरण केवल एकादेशको कथामा सिमित रहन्छ भन्न सजिलै अनुमान गर्न सकिने बेला भएको छ।

४. पहिलो कुरा त बिशेष महाधिवेशन गर्ने र नगर्ने बिषयमा संघको कार्यकारी सचिवालय र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा नै मत एक छैन। दोश्रो कुरा त्यसमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको मस्यौदा बिधान संघको हितमा छैन। केहि बुँदा राम्रा छन् तर बाँकी कुरा यसको दिर्घकालिन असर संघलाई दुर्घटना गराउन तर्फ छ। मस्यौदा सँस्थाको हितमा भन्दा व्यक्तिको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छ। मस्यौदा संघ भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर बनाइएको छ। त्यसैले केहि बुँदा छोडेर सबै प्रस्तावित कुरा संघको लागि घातक छन्। यदि यहि विधान पास भयो र त्यसलाई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सदर गरिदिएको खण्डमा संघमा रुपान्तरण होइन विभाजन भने पक्का आउने छ, त्यो पनि अक्टुवर २०२१ भन्दा पहिला नै। यसका तथ्य सहित आंकडा समेत प्राप्त भएका छन्।

५. राजनीति र सामाजिक सँस्था फरक प्रकृति र फरक रुपमा काम गर्ने कुरा हुन्। गैरआवासीय नेपाली संघ भनेको नितान्त रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरुको मुद्दामा आधारित सँस्था हो। नेतृत्वले गैरआवासीय नेपालीहरुको ठाउँ र क्षेत्र अनुसारका प्रमुख मुद्धामा ध्यान कम दिएको छ। यसैका कारण संघमा मुख्य संकट आएको हो।

६. रुपान्तरण हरेक सँस्था र ब्यबसायमा नियमित गर्ने कुरा हो। संघका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेपछि रुपान्तरणको कुरा उठाउने वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त मात्र हुनुहुन्छ। तर यस बिषयमा अध्यक्ष पन्तले ठोस कदम चाल्न चुक्नु, अग्रजहरुको सल्लाह कम लिनु, संघका निश्चित व्यक्तिको कुरामा अति विश्वास गरेर बाँकीलाइ पाखा लगाउनुले उहाँ मात्र होइन संघलाइ नै बेफाइदा गरेको छ।

७. अब, अध्यक्ष कुमार पन्तले अर्जुन दृष्टि लगाएर आफ्नो चुनावी एजेण्डा सफल बनाउन तर्फ आफ्नो निर्वाचित आइइएस र आइसिसि दुवै तहलाई सकृय गराउनु नै उपयुक्त देखिएला। अन्यथा दुर्घटनाको रेकर्ड उहाँकै पालामा हुने निश्चित छ।

८. पूर्व अध्यक्ष जीवा लामीछानेले २०१९ मा पदाधिकारीहरुको ह्याण्ड-ओभर टेक-ओभर कार्यक्रममा, संघकै मुख्यालय प्रांगणमा यसै बिषयलाइ बोल्नु भएको थियो। उहाँले भन्नु भएको थियो, संघ डेड इण्डमा पुगेको छ, यसलाई अगाडी लैजाने या समाप्त गर्ने कुरा यो नेतृत्वको भूमिकामा भरपर्छ। पछि अध्यक्ष कुमार पन्तले त्यो कुरालाई ध्यान नै दिनुभएन। अन्ततमा आएर जीवा लामिछानेको भविष्यवाणी कतै सत्य सावित त हुँदैन ?

९. बिचमा नेतृवमा आ-आफ्नै एजेण्डा र आगामी चुनावमा को नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने बिषयले स्थान पायो। अनि अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृवको समयले गति लिन नसकेर च्यापिएको छ। कोरोनाको बहानले नेपाल जाने काम बाहेको थुप्रै काम गर्न सकिन्थ्यो। संघको रुपान्तरण गर्न नीति बनाउने हो। त्यसो गर्न कोरोनाले कहिल्यै पनि रोकेको छैन।

१०. उसो त एनआरएनहरुको संघमा एकाथरीले काँचै खट्टे पस्कने र अर्काथरीले काँचो खान्न भनेर त्यसको बिरोध गर्ने क्रम जारी छ। अबश्य पनि निर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल भरि निर्धक्क भएर आफ्नो एजेण्डामा काम गर्न पाउनुपर्छ। यदि निर्वाचितले संघ र आम गैरआवासीय नेपालीको हितमा काम गर्दैनन् भने त्यसको बिरोध त जसले पनि गर्छ, गर्नुपर्छ। यो बिचमा भएको कुरा चाहिँ संस्थापनले समेट्न नजान्ने अनि अर्को पक्षले विरोध गर्न नछोड्ने हो। बिरोध गर्नु नराम्रो कुरा होइन तर यसमा विकल्प हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसैका कारण अहिले एक किसिमको तनाव सृजना भएको छ। बाघ देखि सिकारी र सिकारी देखेर बाघ डराउने अवस्था आएको छ। त्यसमाथि एनआरएन फाउण्डेशनले संघलाई अर्को चोटिलो घाउ थप्नेवाला छ। वास्तावमा यो फाउण्डेशन संघलाइ यहि फ्रेममा आवश्यक थिएन र छैन। यसलाई यहि फ्रेममा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा थन्क्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

११. यसका बाबजुद पनि केहि राम्रा काम पनि भएका छन्। मध्यपूर्वको श्रमिकका कुरा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, स्मार्ट एनआरएन जता काम राम्रो रुपमा भएको छ। यसका साथै महिला र युवाका आवाज उठेका छन्। संघमा कोषको अडिट गर्ने र आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि सुरु भएको छ।

१२. संघका काममा फुल टाइम जस्तो ब्यस्त भएर काम गर्नुभएका महासचिव डा हेमराज शर्माले अति झिना तहमा पनि संलग्न भएको चर्को आलोचना पनि छ। विवाद मिलाउन, एनसीसीहरुसँग मिलाएर जान, केहि नीति कार्यान्वयन गराउने पक्षमा उहाँले प्रयास गरेता पनि सफलता भने कम प्राप्त भएको छ। उहाँका, संघमा बरियता क्रम, कर्मचारी प्रशाशन लगायत केहि नीतिगत पक्ष भने सफल रुपमा कार्यान्वयन पनि भएका छन्।

१३. संघको संचार क्षेत्रमा सबै भन्दा काम नभएको अवस्था यहि कार्यकालमा हो। प्रवक्ताको भूमिका प्राय सुन्य छ। सूचना सहि र समयमा गर्न सकिएको छैन। यसको एउटा भागको दोषी त यो लेख्ने व्यक्ति स्वयं पनि छन्।

१४. अझै पनि अन्तिम रुप नभएका कुराहरु निशुल्क सदस्यता, निर्वाचन प्रणाली, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, संघको संरचना, साधारण सभा, वास्तविक गैरआवासीय नेपालीहरुको सुरक्षा, नेपालमा लगानी सुरक्षा, दोश्रो पुस्ता, महिला, संघमा श्रोत बिकास जस्ता मुद्धाहरुले स्थान कम पाएका छन् या स्थान नै पाएका छैनन्।

अन्तमा;

स्थितिले भित्र र बाहिर सबैतिरबाट अध्यक्ष कुमार पन्तलाई च्यापेको छ। अझै पनि अध्यक्ष कुमार पन्तले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र पढेर, के के पुरा भयो, के के भएन, के के गर्न सकिन्छ र के के पुरा गर्न सकिन्न भनेर लिष्ट गरेर बाँकी काम अबको ९ महिनामा पुरा गर्न लागि पर्दा राम्रो नतिजा आउला। यसले संघ र गैरआवासीय नेपाली सबैलाई केहि राहत मिल्ने छ। ति कुरा पुरा गर्न कार्यकारी सचिवालयलाइ यता र उता भन्दा पनि फुल स्विङ्गमा सक्रिय बनाएर, जिम्मेवारी दिएर चलाउनु नै मुद्धिमानि होला। अन्यथा उहाँका २० कार्य-योजनामा धेरै कुरा अपुरा हुनेछन। त्यहि कारण उहाँलाई दोश्रो कार्यकालमा जान मात्र होइन इतिहासमा नै अर्को असफल अध्यकक्ष हुने डर हुन्छ।

** यो मेरो मात्र विचार हो, संघ या अरुको सोच होइन; कृष्णार्पण !