NRNA:फेब्रवरी २०१९ देखि संघका सबै सदस्यता केन्द्रिय सिष्टमबाट: महासचिव डा के सी

0
shares

by KRISHNA KC | Updated: 29 Dec 2018

820 views
NRNA General Secretary Dr Badri KC

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय परिषदका महासचिव डा बद्रि के सीले आफूले संयोजन गरेको Policy & Procedure कमिटी बैठकको सुझाब, सल्लाहा र निर्णयलाइ संघको बैठकमा लगिने कुरा बताउनु भएको छ।

डिसेम्बर २९, २०१८ शनिबार भएको कमिटीको बैठकबाट थुप्रै नीति-बिधि, बिधानका कुराहरुबारे छलफल, सुझाव र निर्णयहरु भएका छन्। बिशेष गरी सदस्यता संबन्धि ब्यबस्थामा थप कुराहरु भएका छन।

अब उपरान्त फेब्रवरी २०१९ देखि संघको केन्द्रिय सिष्टमबाट मात्र सदस्य बन्न पाउने छ। अन्यथा तिनलाई मान्यता दिइने छैन। सबै एनसीसीहरुले त्यस पहिला बनाइएका सदस्यहरुलाई पनि सोहि सिष्टममा मापदण्ड र भ्यालिड हुने गरे अपडेट गर्नुपर्ने छ। एनसीसीहरुको निर्वाचन पूर्व केन्द्रिय सिष्टममा जो-जति सदस्य छन् उनीहरुमात्र पंजीकृत हुनेछन र तिनैले मात्र एनसीसी निर्वाचनमा मत दिन पाउने छन।

कतिपय एनसीसीका आजीवन सदस्यहरुको हकमा, आइसीसीलाइ दिनुपर्ने सदस्यता शुल्कमा एनसीसी नै जिम्मेवार हुनेछ। उनीहरुको अपडेट रिन्यू समेत नयाँ बन्ने सदस्यहरुको सरह नै हुनेछ। संघको लागि सम्पूर्ण सदस्यहरु दुइ वर्षका लागि हुनेछन महासचिव डा के सीले भन्नुभयो।

बन्दै गरेको सिष्टममा सदस्य बन्दा एनसीसीको साइट हो या केन्द्रिय साइटबाट होस् केन्द्रिय सिष्टमको एउटै लिंक प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा नेपाली या अन्य देश्कको नगरिक भएको भए सो पासपोर्टको प्रति र सदस्यको फोटो अनिवार्य डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गर्ने सदस्यहरुले नेपाल छोडेको र पुन प्रवेस गरेको पेज समेत अपडेट गर्नुपर्नेछ। अन्य देशका पासपोर्ट प्रयोगकर्ताको हकमा भने भ्यालिड पासपोर्टको स्क्यान प्रति मात्र भए हुन्छ।

यसबाट सदस्यतामा छानबिन गर्नुपर्ने, विदाद हुने, नक्कली सदस्य बन्ने, अदालत जानु पर्ने, जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने, एनसीसीको पंजीकृत संख्या एउटा र आइसीसीमा बुझाएको संख्या अर्को हुने जस्ता कुराहरुको निराकरण हुने कुरा समेत महासचिव डा के सीले जानकारी दिनुभयो।

संघबाट एनसीसीहरुलाई तुरुन्तै आउने निर्देशनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको लागि माष्टर बिधान, महाधिवेशन र साधारण सभा नियमावली, कार्यसमिति, पदाधिकारी काम कर्तब्य र अधिकार, निर्वाचन आयोग, निर्वाचनको अनुगमन र निर्देशन, डेलिगेट्स छनोट, क्षेत्रीय बैठक/भेला, राज्य च्याप्टर भेला, आर्थिक नियमावली जस्ता आधा दर्जन भन्दा धेरै नीति-नियम समेत आउँदैछन।

नयाँ नियममा निर्वाचन आयोग कि त साधारण सभा/अधिवेशनले गठन गर्नेछ। या कार्यसमतिले अर्को कार्यकालको लागि एडभान्समा गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनेछ। अध्यावधिक कार्यसमितिले तत्कालको निर्वाचनको लागि तत्काल निर्वाचन आयोग गठन गर्न नपाउने नियम बन्नेछ। सबै एनसीसीहरुको निर्वाचन केन्द्रिय निर्याचन आयोगबाट मनिटरिङ, निर्देशन र ब्यबस्था हुनेछ।

त्यस बाहेक एनसीसीहरुको लागि -याकिंङ, मापदण्ड हेर्ने चेक लिष्ट बन्नेछ। अनुगमन टोलीले मापदण्ड पूरा नगरेका एनसीसीहरुको लागि वार्निंग दिने र संबन्धन फिर्ता लिने सम्मका सिफारिस गर्नेछ। त्यसैका आधारमा संघले निर्णय गर्नेछ।

आगामी २०१९ को बिश्व सम्मेलन/महाधिवेशनको लागि एनसीसीहरुको सदस्यता र डेलिगेट्सहरुको लिष्ट संघको बैधानिक व्यवस्था भित्र नै गर्नु पर्नेछ। त्यसो नगर्ने, नटेर्ने एनसीसीहरुले बिश्व सम्मेलन/अधिवेशनमा भाग लिने, डेलिगेट्स पठाउने जस्ता सबै सुविधा पाउने छैनन। अथवा केन्द्रले हस्तक्षेप गरि आफ्नो साइटमा भएका पंजीकृत सदस्यहरु मध्येबाट बिधान बमोजिम हुनेगरी आफै छनोट गर्ने विकल्प राख्ने कि भन्ने सम्मको छलफल हुँदैछ, महासचिव डा के सीले जानकारी दिनुभयो।

कृष्ण के सी

सदस्य

Policy & Procedure Committee

गैरआवासीय नेपाली संघ