कृष्ण के सी, अमेरिका/११/८/२०२०
नेपाल सरकार समेतको पहलमा २००३ देखि सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आफ्नै थुप्रै मुद्दा छन् तर पनि १०% भन्दा कम जिम्मेवारीको च्यारिटीको पाटोमा रमाएको छ वर्तमान नेतृत्व।
एनआरएनएमा च्यारिटीलाई भन्दा संघमो मुद्धालाइ प्रमुख एजेण्डा बनाएर आउनुपर्ने हो। त्यसैथियो वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तको घोषणापत्रमा पनि। तर यो एक बर्षमा थुप्रै उतार चढाव आए। कतिपय अवस्थामा नेपालमा भन्दा पनि हामीले हाम्रै समुदायलाई ध्यान दिनुपर्ने भयो। नेतृत्व त्यो बिषयमा पनि केन्द्रित भयो, सकृय थियो र छ।
संघले थुप्रै कुरा यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा पनि गरेको छ। तर पनि संघ फेरी च्यारिटीमा धेरै अल्झिएको जस्तो पनि भान भएको छ। अनि च्यारिटी पनि सबैको सहभागिता भन्दा पनि केवल आधा दर्जन जति देशले मात्र धानिदिएका छन्।
एनआरएनए आफैंमा देश बाहिर रहेका नेपालीहरुको मुद्धा (Issue) का लागि सुरु गरिएको संस्था हो। यसका उधेश्य, बिषय र बिधान पढ्ने हो भने त्यो कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छन। च्यारिटीको लागि यो संस्था स्थापना भएको होइन। कुनै पनि ठाउँमा त्यसको उल्लेख छैन। तर पनि च्यारीटी कुनै पनि संस्थाले कुनै पनि ठाउँमा गर्न सक्छ, एउटा ब्यबसायिक संस्थाले पनि गर्न सक्छ। तर त्यो च्यारिटी नै मुख्य काम कसैको लागि पनि होइन। एनआरएन जस्तो सँस्थाको त झनै होइन।
गैरआवासीय नेपाली संघका ६ वटा क्षेत्र छन्। हरेक क्षेत्रमा एउटा न एउटा बिशेष प्रकारका मुद्धा छन्। धेरै कुरा नेपाल सरकार र त्यो देशको सरकारसंग संबन्धित रहेका छन्। त्यसको अध्ययन गरेर श्रोत र सूचना केन्द्र बनाउने अनि त्यसै अनुसार काम भएको छैन। यो कार्यकालमा यो क्षेत्रले यो यो बिषयमा बैठक र छलफल गर्ने, काम गर्ने भनेर निर्देशन दिने काम भएको छैन।
यो कार्यकालमा संघका ६ मध्य ४ वटा क्षेत्रमा क्षेत्रीय बैठक सम्पन्न भए। संघको त्यो क्षेत्रको प्रमुख मुद्धामा भन्दा नेता बोलाएर भाषण ठोक्नमा धेरै समय खर्चने काम भयो। कतिपय कुरा राम्रा पनि भएका छन्। बोलाइएका नेता त्यो क्षेत्रको मुद्धामा कति सहज र सहयोगी होलान त्यो कुराको जवाफ कसैलाई पनि थाहा छैन।
अवश्य पनि संसारको चलन १०% भन्दा कम समय र पुँजी च्यारिटीका काममा खर्चने चलन छ। एनआरएनएमा च्यारिटीको कुनै त्यस्तो नीति बनेको छैन। अनि संघले आफ्ना प्रमुख मुद्धा बिर्शेर च्यारिटीलाइ बोकेको छ। च्यारिटी गर्नुपर्छ तर कति र के कस्तो अवस्थामा गर्ने त्यो भने एउटा नीति अनुसार गर्नुपर्छ, जुन कुरा हामीसंग छैन।
अहिले गरिने धेरै च्यारिटी त नेपाल सरकारका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने नियमित काम हुन्। नेपाल सरकारको यस्ता एजेन्सीहरुसंग त्यसको लागि बजेट पनि छ। अहिलेका नेपालका स्थानिय तहका बार्षिक बजे ट्रयाक्ट गर्ने हो भने कुनै पनि पालिकामा ३० करोड भन्दा ठूला बार्षिक बजेट बनेका छन्। प्रतिघरलाई बाँढ्ने हो भने पनि कतिपय पालिकामा १/१ लाख भन्दा धेरै भागमा पर्ला। त्यहाँ हामीले पनि उठाएर च्यारिटी किन गर्नुपर्ने खासै कारण देखिंदैन। त्यो नेपाल सरकारको काम हो, हाम्रो होइन अनि एनआरएनए नेपाल सरकारको विकल्प र प्रतिवादी दुवै होइन।
एनआरएनएका कोषाध्यक्षको आर्थिक रिपोर्ट हेर्दा संघको नेगेटिभ ब्यालेन्समा चलेको छ। जब आफै नेगेटिभ ब्यालेन्समा छ, आफैंलाई च्यारिटी चाहिने बेलामा अरुको च्यारिटीमा समय खर्च गर्नुपूर्व सान्दर्भिक होला कि नहोला त्यो त नेतृवले जानुन। तर एकफेरी अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) मा छलफल चाहिँ गरियोस, या उपयुक्त राय मागियोस।
उसै पनि संघले भनेका सकृय, निस्कृय, मापदण्ड पुरा गरेका, नगरेका, एडहक, हड-लहड र प्रतिनिधिको लागि बनेका समेत सबै जोड्दा ८२ भन्दा धेरै देशमा पुगेको संघको यति कम्जोर अवस्था कसरी हुन सक्छ होला ? अवस्य पनि एक राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) ले २ लाख मात्र योगदान गर्दा पनि संघका लागि १/२ करोडको बजेट सजिलै बन्छ। त्यो शक्तिको नजिक पुग्ने काम २०१४ तिर भएको थियो। तर त्यो गति २०१७ देखि अहिले सम्म एक किसिमले सुस्ताएको छ। त्यो सपोर्ट लिन सक्ने हैसियत या प्रयास हाम्रा अध्यक्ष कुमार पन्तबात होस् र हुनुपर्छ।
उसै पनि संघको च्यारिटीको ट्रयाक हेर्दा संघका पदाधिकारी र विश्वका खासगरी जापान, कोरिया, मकाउ, युके, युरोपका केहि देश र चीनले मात्र ऐतिहासिक रुपमा धानिदिएका छन्। ७०/८० हजार पंजीकृत सदस्यको योगदान लिने हैसियत उनीहरुको मुद्धालाइ एड्रेस नगएसम्म, त्यो रुपमा काम नगरे सम्म त्यो एउटा सपना मात्र होला।
संभवत यो कार्यकालमा पनि संघको नेतृवले पछिल्लो समयमा आएर एक-दुइ आसेपासे र धुपौरेहरुको कुरा सुन्ने गरेको छ। योजना र स्पष्ट संघलाइ चिन्नेलाइ पाखा लगाउँदै गएको छ। माथि चढ्दै भर्यांङ्ग फाल्दै गएको छ। अग्रज र एक्सपर्टको स्थान र संलग्नता पातलिंदै गएको छ। सुन्दा मात्र होइन लेख्दा पनि नराम्रो लागेको छ तर कुरा यस्तै भएको छ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...