नीजि क्षेत्रलाई राहत सहित सल्लाह गरी बजेट ल्याउन ललितपुर चेम्बरको माग

सन्तोष दाहाल/ललितपुर

विश्वव्यापी रुपमा आक्रान्त एबम भयावह रुपमा फैलिरहेको नोबल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) ले विश्वभरकै उद्योग व्यवसाय सहित समग्र आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा यस्तो कठिन परिस्थितिको सामना गर्नका लागि नीजि क्षेत्रले सम्बन्धित सबै संग साझेदारी गर्दै हातेमालो गरी जानुपर्ने कुरामा ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सले जोड दिएको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नयाँ बजेट तथा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिक आईरहँदा ललितपुर चेम्बर्स अफ कमर्सले बजेट र अन्य विभिन्न संवेदनशील राहतका प्याकेज ल्याउँदा नीजि क्षेत्रसंग पनि सरसल्लाह गरी ल्याउनका लागि आग्रह गरेको छ। चेम्बर ललितपुरका अध्यक्ष पुष्परत्न शाक्यले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आर्थिक चलायमान गर्न र पूर्ववत उद्योग र बजारको परिस्थिति ल्याउन दिनानुदिन समस्या भोगिरहेका उद्योगी व्यवसायीको सुझाव र सरसल्लाह बिना बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएमा कुनैपनि नियम वा निर्देशन अक्षरस र फलपूर्ण कार्यान्वयन नहुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

झन्डै २ महिना पुन लागेको र अझै कहिलेसम्म हो भन्ने अनिश्चित रहेको लकडाउनबाट पुँजीको तरलता आर्थिक चलायमान गर्न निकै कठिन हुने यस विषम परिस्थितिमा राज्यले नीजि क्षेत्रलाई समेत राहत नदिए देशको अर्थतन्त्र नराम्रोसंग खस्किने चेम्बर ललितपुरका अध्यक्ष पुष्परत्न शाक्यको भनाई छ। यसर्थ चेम्बरले यस भीषण महामारीबाट पर्ने असरलाई पुनिकरण गर्नका लागि विशेष गरी ललितपुर महानगरपालिका र नेपाल सरकारलाई विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मागसहितका सुझावहरु हरु पेस गरेको छ। मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा गएसंगै स्थानीय निकाय सर्वअधिकार सम्पन्न भएको हुँदा विशेष गरी धेरै उद्योग व्यवसाय र व्यवसायीहरु ललितपुर महानगर क्षेत्रमै भएका कारण ललितापुर महानगरपालिकालाई बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सहकार्य गर्न र नीजि क्षेत्रलाई सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याउनका लागि चेम्बर ललितपुरले आग्रह गरेको छ।

अल्पकालीन सुझाव

• कमसेकम ३ महिनाको ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने
• पानी,बिजुली र इन्टरनेटमा लकडाउन अवधिभरमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने
• साना करदाताहरुले बुझाउनुपर्ने आयकरमा ७५ प्रतिशत मिनाहा र अन्य करदातालाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने
• भ्याटको कर १० प्रतिशत मात्र गर्ने
• भन्सारमा सम्पूर्ण सामानहरुको दर कम गर्ने
• लकडाउनमा सामान छुटाउन नसकेको कारण बण्डेड वेयर हाउसमा डीमरेश शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने
• व्यवसाय संचालनको लागि पुन: कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने
• स्थानीय सरकार वा नेपाल सरकारले लिने बहाल कर मिनाहा हुनुपर्ने
• आयकरको दम्पत्तीको सीमा हद ७ लाख र व्यक्तिको ६ लाख गर्ने
• स्थानीय निकायले लिने व्यवसायिक कर मिनाहा हुनुपर्ने
• साना व्यवसायीहरुको तरलता अभाव हुने भएकाले बिना धितो १० लाख सम्मको ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने
• राज्यले बित्तिय संस्था मार्फत प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणमा स्प्रेड रेट बढीमा ३ % मात्र हुनुपर्ने
• नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल ब्याज दरमा २% कम गर्ने घोषणा गरेको तर वित्तीय संस्थानहरुले उपरोक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले राहतस्वरूप हुने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने

दीर्घकालीन सुझाव

• सबै प्रकारको कर्जाहरुमा कमसेकम ३ महिनाको ब्याजमा १०% छुट र कर्जा नवीकरण शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने
• सबै प्रकारको कर्जाहरुमा २ वर्षको लागि ४ प्रतिशतको कर्जा छुट दिने र खातामा रहेको खातावालको मौज्दातबाट बैंकले आफूखुसी रकम ननिकाल्ने
• विद्युतमा आगामी १ वर्ष सम्मको लागि २५ प्रतिशत छुट गर्ने
• उद्योगी बिमा गर्ने व्यवसाय संग सम्बन्धित बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने
• यस परिस्थितिमा रेमिटान्स कम हुने भयबाट अर्थिक प्रतिकुल हुने भएकाले आर्थिक चलायमानको लागि आउँदो बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा रहेको फजुल खर्च र अन्य खर्चमा कटौती गर्ने
• विदेशमा रोजगारीका लागि गएका हजारौं नेपालीहरु फर्कनसक्ने सम्भावना भएकाले स्वदेश र विदेशबाट आएका बेरोजगार जनश्रमलाई आ-आफ्नो गाउँ क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम दिलाई स्वरोजगार दिलाउन प्याकेज व्यवस्था गर्ने।