नेपाल सरकारको लगानी चैत्र २०७५ मा हुने सम्मेलनबारे

बिमल सुबेदी/कतार/३/२३/१९

नेपाल सरकारले चैत्र १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलन सफल बनाउन अहोरात्र खटिरहेको छ। लगानी सम्मेलनमा ३० खर्ब भन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्दता आउने कुरा रिपोटर्स क्लब मार्फत सरकारका प्रतिनिधिले सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

बिगतको लगानी सम्मेलनको मसी सुक्न नपाउदै हिजोका प्रतिबद्दताहरु कति पुरा भए भएनन त्यसको समिक्षा नहुँदै हुन लागेको अर्को लगानी सम्मेलन बिगतमा झै उदारो नबनोस। आफ्नै कम्जोरीले हाती आयो हाती आयो फुस्साको किस्सा नबनोस।

हाम्रो देशमा संक्रमणकालिन अवस्था सकिएर निर्बाचन मार्फत राजनीतिक स्थायित्व हाँसिल भएको छ। जन अन्दोलन २ को भावना अनुसार पहिलो दुईवटा काम शान्ति र संबिधान निर्माण सम्पन भएको छ। तेस्रो कार्य देशलाई विकास, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य तर्फ उन्मुख गराउने अर्जुन दृष्‍टि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले राख्न सक्नु पर्दछ।

बर्तमान सरकारले देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउने उद्देश्यले आसन्न लगानी सम्मेलन गर्न खोजेको भन्नुमा दुहिमत छैन। तथापि लगानी सम्मेलन गर्दैगर्दा सम्मेलनबाट उठ्ठ्ने वा प्रदिबद्दता ब्यक्त गरिने रकमलाई सहि लगानीको क्षेत्र नपहिल्याइ हचुवाको भरमा लगानिको क्षेत्र तोकियो भने यसले आसा भन्दा निरासा बढाउने छ।

हाम्रो जस्तो पूजिगत खर्च भन्दा साधारणा खर्च बढी हुने बजेटमा कम लगानीमा बढी आय आर्जन गर्ने क्षेत्र पहिल्याउन सक्नु पर्दछ। तब मात्र लगानी सम्मेलन र यसको उद्देश्यले सार्थकता पाउछ। अन्यथा कुनै एन्जियो आइएन्जियोले भनेकै भरमा बिदेशी ईशारामा प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्ने र लगानी गर्ने हो भने बालुवाको पानी नहोला भन्न सकिदैन।

हाम्रा आर्थिक बिकासका आधारहरु के के हुन भनेर खैत केन्द्र देखी प्रान्त सम्मका सांसदहरुमा घनिभुत छलफल भएको ? हचुवाकै भरमा लगानी लगाउने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्था झन झन जिर्ण हुँदै जानेछ। उक्त लगानी देशवासीको टाउकोमा सुर्य ग्रहण भनेर नघुम्ला भनेर भन्न सक्ने सम्भावना रहन्न। यसो भन्दै गर्दा सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागत योग्य नभएको हैन मात्र हाम्रो योजना र कार्वान्वयनमा पनि तदारुकता ल्याउन सक्नु पर्दछ।

विश्वमा आधिकाम्स बिकासोन्मुख देशले अर्थतन्त्र सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ बैदेशिक लगानी भित्र्याउन बिभिन्न उपाय अपनाउने गरेका छन। आर्थिक बिकासका लागि बैदेशिक लगानिलाई महत्वपूर्ण आधार पनि मानिन्छ। हाम्रो जस्तो कम आय भएको देशमा बाह्य लगानी भित्र्याइ देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन बैदेशिक लगानी कोसे ढुङ्गा स्थापित हुन सक्दछ। तर सहि लगानिका क्षेत्र पहिल्याउन सक्नु पर्दछ।

हाम्रो देशमा बैदेशिक लगानी धेरै पहिलाबाट आउन थालेको भए पनि अहिले सम्म त्यसको नतिजा राम्रो नआउनुमा राजनैतीक अस्थिरता र सहि लगानिको क्षेत्र नपहिल्याइ लगानी गरिनु कटु सत्य हो। दोस्रो कारण लगानिको प्रत्यभुती भएको रकम प्रत्याभुतीमा मात्र सिमित रह्नु र पाए पनि समयमा प्राप्त गर्न नसक्नु नै हो। तसर्थ सरकारले लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा बिगतमा प्रत्याभुती दिएर पनि लगानी गर्न नसकेका देशलाई अब उधारो प्रतिबद्दता स्विकार हुन नसक्ने स्पस्ट पार्न सक्नु पर्दछ।

नेपालको आर्थिक बिकासमा कायपलट ल्याउन सक्ने लगानिका सम्भावनाका क्षेत्रहरु अत्यन्त सिमित छन। तथापी ति क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधारमा सन्तुलित रुपमा लगानी पुर्याउन सक्ने हो भने देशले काचुली नफेर्ला भन्न सकिदैन। हाम्रो मुख्य कम्जोरी आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले आन्तरिक र बाह्य साधन र स्रोत परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई सामान्य परिस्थितिमा ल्याउन नसक्नु पनि हो। यस्ता कम्जोरीलाई अन्त्य गर्न सरकार आँफै जागरुक हुनु पर्दछ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भावनाका क्षेत्रहरू

१) कृषि

२) पर्यटन

३) जलबिद्धुत

४) जैबिक (जडिबुटी)

५) युवा जनशक्ती

६) निर्यायत जन्य (कार्पेट, गार्मेन्ट, ह्यान्डिक्राफ्ट)

देशमा लगानीलाई आकर्षक पार्ने र सम्भावना देखिएका उल्लेखित क्षेत्र हुन यि क्षेत्र मध्ये पनि हामीले लगानिको क्षेत्र पहिल्याउदा कम लगानीमा छिटो आय आर्जन हुने क्षेत्रलाई चयन् गर्न सक्नु पर्दछ ।

त्यसो गर्न सक्यो भने कम लगानीमा छिटो उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र रोजगारीको अवसरहरुको सृजना हुन सक्छन। जसले बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर तर्फ डोर्याउन सक्दछ। जब देश बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ त्यसपछि दिर्घकालिन र ढिलो आय प्राप्त गर्ने र ठुला लगानी लाग्ने जलश्रोत, रेल, पानी जहाज जस्ता क्षेत्रमा हामीले प्राथमिकता दिन पर्ने हुन्छ।

तसर्थ नेपाल सरकारले देशमा लगानी भित्र्याउदै गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा कृषि र पर्यटनलाई राख्न सक्नु पर्दछ । दुबै लगानिका क्षेत्र कम लगानीमा छिटो प्रतिफल दिने र धेरै भन्दा धेरै राजगारी सृजना गर्न सक्ने र स्वरोजगार बन्न सक्ने क्षेत्र भएकोले यो क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा जलश्रोत लाई राखेर जसरी अगाडि बढीरहेको बर्तमान अवस्थामा सरकारको यो कदमको बिरोध गर्न खोजेको हैन। यो क्षेत्र नेपालको आर्थिक बिकासमा चरम सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि यो हो। तथापी बढी लाग्ने लगानी र बढी समय प्रतिफल प्राप्त गर्न लाग्ने त्यो समय सम्म हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ त ? दोस्रो कुरा हाम्रो जस्तो पुजिगत खर्च समयमा फर्च्योट हुन नसक्ने उदाहरणका रुपमा २०-२५ बर्ष देखी मेलम्ची सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा जलश्रोतलाई मात्र महत्व दिएर अगाडि बढ्दा कही कतै मेलम्चिको अवस्थामा त पुगिने हैन सोचनिय बिषय यो हो।

अर्को कुरा बैदेशिक लगानी कुनै पनि देशको आवश्यकतालाई हेरेर भन्दा पनि लगानिर्ताको नाफाको सम्भावनाको अवस्था हेरेरनै आकर्षित हुने भएकोले कतै सरकार त्यही ईशारामानै चलेको त हैन यदी त्यो हो भने बैदेशिक लगानी हाम्रो लागि सुर्यग्रहण बनेर आउने असम्भाबी छ । यो कुरा मैले कोरा रुपमा उठाइ रहेको छैन चैत्र १५-१६ को लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रमुख प्रार्थमिकता परी अगाडि बढाएको साढे ३० खर्बको ६३ आयोजनाहरुमा अधिकाम्स रकम जलश्रोतको लागि आह्वान गरिएकोले के देखाउछ भने हामीले हामीलाई बढी फाईदा हुने क्षेत्रलाई महत्व नदिएर अरुको फाईदाको लागि हामीले बढी जोड दिएको स्पस्ट देखिन्छ ।

हाम्रो पहिलो कम्जोरी दिर्घ कालिन लगानिका प्राथमिकताका क्षेत्र सम्बन्धमा राजनैतीक वृत्तमा गम्भीर छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा मल्टिपार्टी प्रणालिमा सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि योजना र लगानिका प्राथमिकतामा तार्तम्य मिल्न सकोस।

त्यस्तै बैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्शित गर्ने उनिहरुलाई अभिप्रेरित गर्न के कस्तो सुबिधा दिने कानुनमा कसरी परिमार्जन गर्ने बिगत देखी लगानी कर्तालाई सर्बभौमसत्ता अधिकार बाहेकका मानबिय अधिकार उपयोग गर्न सहज बातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा घनिभुत छलफल गरी एक दृष्‍टि राख्न सक्नु पर्दछ।

कानुनमा त्यसरी नै परिमार्जन गर्न सक्नु पर्दछ तर हाम्रोमा त्यस्तो छलफल नै हुँदैन। जब राती अनी बुढी ताती भने झै अन्तिम समयमा आएर औपचारिकता निभाइन्छ। यस्ता गोलम टोल प्रबिद्दीनै लगानी कर्ता अरुलाई आक्रशित गर्न नसकिएको हो। जुन रबैया केही समयमा अगाडि लगानी बिद्देयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा पनि देखियो यस्तो परिपाठीको अन्त्य हुन सक्नु पर्दछ।

हामीमा बैदेशिक लगानीलाई आकर्शित गर्ने प्रयासहरु धेरै भए पनि त्यती सफल हुन सकिरहेका छैनौ । भारत र चिनले आफ्नो प्रभाबमा नेपाल र नेपालीलाई पार्नको लागि उधारो बोलिमा मात्र सिमित रहने भए पनि ठुलो रकमको प्रत्याभुती हुने तर व्यबहारमा नआउने प्रवृति अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौ। यो एक कम्जोरी हो भने अर्को कुरा सिप ज्ञान र लगानी गराउन सक्ने एउटा माध्यम गैरआवासीय नेपालीलाई विश्वाश गरेर कानुनी रुपमा अधिकार नदिएर उनिहरुलाई पनि रुस्ट पार्दै गएका छौ।

जसले गर्दा हाम्रो लगानी मैत्री बातावरण नखल्बलिएला भन्न सक्ने अवस्था छैन। भर्खरै नगरिता बिद्देयक संसोधनमा गैरआवासीय नेपालीलाई कानुनको सहजकता दिनु भन्दा थप अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी बिद्देयक ल्याएर पास गर्नुको रबैयाले सरकार गैरआवसीय नेपालीहरुप्रति उद्दार हुनु भन्दा झन अनुदार बन्दै गएको स्पस्ट हुन्छ।

अन्त्यमा लगानिका क्षेत्रहरु त्यसका सम्भावनालाई सुनिस्चित गरौ। किनकी यिनको सुनिश्चितता नभै बैदेशिक लगानिको अपेक्षा गर्नु त्यती जायज हुँदैन। त्यस्तै लगानिको बातावरण बनाउने अर्को पक्ष पूर्वधार निर्माण हो। पूर्वधार निर्माण भैसकेका क्षेत्रहरुलाई लगानी सम्मेलनमा सरकारले स्पस्ट पार्न सकोस। लगानी सम्मेलनबाट सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको लगानी प्रत्याभुती दिन सकुन जुन पिडि चेकको रुपमा हैन नगदीको रुपमा आवोस।

नेपाल सरकारले लगानी कर्ताहरुको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुती दिन सकोस। हामीले कानुनी र लगानी मैत्री बातावरण सृजना गरी कुनै न कुनै माध्यमबाट लगानी कर्तालाई भरपर्दो रुपमा बाध्न सकौ। बिगतमा झै उधारो प्रत्यभुती सकेसम्म नलिउ। बिगतको तितो यतार्थता लगानीकर्ताहरु समक्ष राख्न सकौ।

जलश्रोतलाई मात्र मध्य नजर भन्दा पनि कृषि पर्यट्यन तथा आन्तरिक उत्पादनलाई मज्बुत हुने खालको क्षेत्रमा लगानीको अवसर बढी भन्दा बढी जुटाउ। चैत्र १५-१६ मा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन देशको आर्थिक प्रगतिको फड्को मार्नको लागि कोषेढुङ्गा स्थापित हुन सकोस।

धन्यवाद

बिमल सुबेदी

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय परिषद सदस्य

कतार