Dipak Bista, Esq

सरकार : परिवर्तनमुखी हुनेकी परिणाममुखी-अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट

Hollywood Khabar January 10,2017 Comments

अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट

भाले बास्नु र बिहानी हुनु दुइवटा फरक घटनाहरु हुन, भाले आफ्नै स्वाभावको कारणले बास्छ र बिहान हुनु प्राकृतिको आफ्नै नियम हो । भाले बासेपनि बिहानी आउँछ, भाले नबासे पनि बिहानी हुन्छ अर्थात समय परिवर्तन जसरी नि हुन्छ । कहिले कहि लाग्छ यो देश राजा हुदा नि यसैगिर चल्याथ्यो नहुदा नि के फरक परया छ र । पञ्चायतकालमा कुनै काम गराउनु परे एउटा हाकिम समाते पुग्थ्यो अहिले पियन देखि हाकीम सम्म जिउजिउ गर्नुपर्छ । हिजो एक रुपैयाँले हुने काम आज सयले नहुने भएको छ अर्थात भ्रष्ट्राचारले देश गाँजिएको छ । हिजो कुनै आवाज उठ्दैनथे आज आवाज उठेर पनि सुनिदैनन । अझ भनौं सुन्न चाहान्न शासकहरु । समयको अन्तरालसंगै देशको परिवेश परिस्थिती परम्परा समेत बदलिदै गएको भान हुदैछ । सायद हामी भाग्यमानी पुस्ताभित्र पो पर्छौ कि कसो । हामी नै त्यो पुस्ता हौं जसले राजाको पञ्चायती शासनकालमा तानाशाही शासनको अनुभवबाट आफ्नो जीवनको यात्रा अगाडी बढायो ।

२०४६ सालमा पञ्चायती तानाशाही शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था आयो, यसको पनि उपभोग गर्ने अवसर पाइयो । आखिर उहि पञ्चायती संस्कारको सेरोफेरोमा हुर्केका हाम्रा नेताले प्रजातान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था साच्चिकै प्रजातान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था बनाउन सकेनन । यसै बखत दरबार हत्याकाण्ड हुन गयो । आम जनमानस सामु जे जसरी त्यस घटनालाई बाहिर ल्याइए पनि जे जसरी देखाइए पनि अझै रहस्य कै गर्भमा छ दरबार हत्याकाण्ड । प्रजातान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था कै सेरोफेरोमा घट्न गएको दरबार हत्याकाण्ड कै आडमा दश बर्षदेखि हुदै आएको जन आन्दोलनले २०६२ सालमा दोश्रो जन आन्दोलनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थालाइ विस्थापित गर्दै देशमा गणतन्त्रको संस्थापन गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्यो । दोश्रो जन आन्दोलन पछिको जनताका आफ्नो लागि जनताले आफैले संविधान बनाउन संविधान सभाको निर्वाचन गर्यो । तर पहिलो संविधान सभाको अवधिभर संविधान निर्माण हुन सकेन । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै देश फेरि दोश्रो संविधान सभाको मारमा पर्यो । जनताका थाप्लामा फेरि रिण मा रिण थपिने क्रम रोकीएन । लाज पचाएरै भएनि नेताहरुलाइ जनताका घरदैलोमा जान बाध्य भए हामी यस पटक त संविधान जसरी नि बनाउँछौं भन्दै ।

अन्तत दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । संविधान रुपी शिरमाथि झुण्डिएको तरबार पञ्छाउदै राज्य पुनर्संरचनाको मूल कुरा नै थाती राखेर २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेर जारी गर्न सफल त भयो । त्यहि राज्य पुनर्संरचनाको बिषयसंग जोडीएको कुरा प्रदेश बिभाजनको कुरामा मधेशी दलहरुलाई बेलैमा मिलाएर लान नसकेको परिणाम स्वरुप मधेशी दलहरुमा देखिएको असन्तुष्टिले सविधान संशोधनको संघार सम्म पुर्याएको छ । अहिले मधेशी दलहरुलाइ मिलाउने प्रयत्न स्वरुप र हतारमा गरिएका धेरै कुराहरु संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने नितान्त आवश्यकता टड्कारो देखिएका अवस्थामा हुन खोजेको संविधान संशेधनको बिषयलाई जँगाको लडाँईं सम्झेर संशोधन हुन नदिन जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउन जे सुकै बोल्न तम्तयार देखिएको छ । यस परिस्थितीमा सबै पक्षलाई मिलाएर लाने ठुलो राजनैतिक दलका हैसियतले मात्र होईन सत्ता साझेदार दलका हैसियतले समेत ठुलो जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसमा छ त्यति मात्र होईन सरकार प्रमुख भई सत्ता चलाइरहको तेश्रो ठुलो राजनैतिक  दलका हैसियतले ने क पा माओबादी केन्द्रको जिम्मेवारीलाई पनि कम आँकलन गर्न मिल्दैन । सत्ताको बागडोर आफ्ना हातमा भएका बखत राज्यलाई चलायमान बनाउने हैसियत समेत राख्नुपर्छ । बैशाख १२ को महा भुकम्पले तहसनहस बनाएको नेपालको पुनर्निमाण जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने र त्यसका पिडीतहरुलाइ राहत पुर्याउने व्यवस्था छिटो भन्दा छिटो पुर्याउन ढिलो भइसक्यो त्यसमा पनि सरकार चनाखो हुनु पर्ने होकी हुन त देश जसरी नि चल्छ। तथापि आम जनताले सरकारको आभाष हुने गरि सरकार चल्न पर्छ भन्ने नै हो ।

त्यसैले यहाँ नेर जोड्न खोजेको कुरा केहो भने जसरी भाले बासे पनि बिहानी आउँछ, भाले नबासे पनि बिहानी हुन्छ त्यसैगरि आफु सरकारमा नहुदा नि देश चलेकै हुन्छ हुदानि चलेकै छ । तथापि जनताले चाहेको कुरा के हो भने जनताले महसुस गर्न सक्ने काम चाहियो । ने क पा माओबादी केन्द्रको सरकार प्रमुखत्वमा नेपाली काँग्रेसको सत्ता साझेदारीमा गठित सरकार आए पश्चात आम जनताले लोडसेडीङ्ग देख्नु परेन । हाइड्रो पावर कम्पनिहरु सञ्चालनका लागि सरकार सकारात्मक भएको सन्देश जानु उर्जा क्षेत्रमा राम्रो संकेत देखिएको छ । यो ने क पा माओबादी केन्द्र तथा नेपाली काँग्रेस दुबैका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

अन्तत कुरा के हो भने जुनसुकै व्यवस्था आए पनि नेताहरुको मानसिकतामा यदि परिवर्तन नआउने हो भने व्यवस्थाको परिवर्तनले केहि हुने वाला छैन । आँखा नदेख्नेको नाम नेत्र बहादुर राख्दैमा वा कान नसुन्नेको नाम कर्ण बहादुर राख्दैमा हुने होइन। परिणाम मुखी कामहरुलाई र छोटो समयमा पुरा हुने खालका योजनाहरुलाइ अघि सारेर जनतालाइ राहत कार्यक्रमहरु अघि सार्नुपर्छ भन्ने नै हो । चाहे त्यो संविधान संशोधनको कुरा होस चाहे भुकम्प पिडीतको राहतको कुरा सरकारले आवश्यकता अनुसार नेताको चाहानालाई होईन जनताको चाहानालाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई सरकार पक्षधरले बुझ्नु जरुरी छ ।