नेपाल रेडक्रसको केन्द्रिय महाधिवेशन तथा निर्वाचन स्थगित गर्न जिल्ला प्रशासनको निर्देशनप्रति दुख व्यक्त

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट/धरान/वैशाख २३,

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रिय महाधिवेशन तथा निर्वाचन स्थगित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट निर्देशन जारि भएको छ।

विक्रम सम्बत् २०७६ वैशाख २२ गते वेलुकी ५ बजेर ७ मिनेटमा साधारण सभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँको नाममा चनं ९८६ को निर्देशनात्मक पत्र आएकोमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सिँगो परिवार दुःख व्यक्त गर्दछ ।

नेपाल सरकारबाट प्रमाणिकरण भई प्रचलनमा आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान अनुसार विधिसम्मत रूपले २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीमा आव्हान गरिएको महाधिवेशनको हो। उक्त महाशिवेशनका लागि देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू धरानमा आइसक्नुभएको, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको दर्ता लगायत महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेर निर्वाचनको समेत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा त्यसबारे औपचारिक जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना भइसकेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा सोही दिनको मितिको पत्र आइपुगी र ती सबै प्रकृया स्थगित गर्नुपर्दा देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू मर्माहित भएका छन् ।

संस्थालाई जीवन्त राख्न, नयाँ नेतृत्व चयन गर्न र विगत ५६ वर्षदेखि सञ्चालित रेडक्रसका मानवीय सेवालाई अझ उचाईमा लैजान बल पुर्याउने वैधानिक महाधिवेशन हठात रोकिनु आश्चर्यजनक छ। उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अध्ययन भइरहेको सन्दर्भले मात्र मानवीय क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रहेको, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको अंगको रूपमा रहेको र सम्पूर्ण वैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको संस्थाको महत्वपूर्ण महाधिवेशन र निर्वाचन स्थगित गर्नको लागि निर्देशन जारी भएकाले संस्थाले अन्याय भएको महसुस गरेको छ ।

यसपटक निर्वाचनलाई अझ विश्वसनीय बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको एकमतले संस्थाका संस्थापक मध्येका एक तथा नेरेसोका पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार शर्मा निर्वाचन अधिकारीको रूपमा चयन भई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्य पनि सुरू गरिसक्नु भएको अवस्था पनि हामी स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।

महाधिवेशनको लागि पहिल्यै धरानमा जम्मा भइसक्नुभएका नेरेसो केन्द्रीय कार्यसमितिका ३१ मध्ये ३० जना पदाधिकारी र सदस्यहरूले केकासको बैठकमा गम्भीर छलफल गरी उक्त पत्र संस्थाको हित र प्रचलित कानुन अनुकूल समेत नभएकोले कानूनी उपचारको लागि सम्मानित अदालतमा जाने निर्णय गरिएको छ।

वार्षिक २५ लाख मानिसलाई सेवा पुर्याइरहेको र समुदायमा भिजेर मानवीय सेवामा अहोरात्र सेवा दिइरहेको र विश्वमा एउटा सफल उदारणीय काम गरीआएको प्रतिवद्ध समाजसेवी संस्थाको रुपमा रहेको रेडक्रस उक्त पत्रले मर्माहत भई कार्यसमितिले यी निर्णयहरू एकमतले गर्न बाध्य भएको जानकारी गराउँदछौँ ।

यस परिस्थितिमा सम्पूर्ण रेडक्रसप्रेमी नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरू तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला सम्पूर्ण संघसंस्था र नागरिक समाजलाई यथार्थ अवस्थाको मनन गर्न र मानवीय सेवाको लागि बनेको यस संस्थाको सफल जीवनको लागि नेपाल रेडक्रसले अपनाउने समन्वय र पहलमा आवश्यक सहयोग र सदभावको अपेक्षा गर्दछौँ ।