नेपाल रेडक्रसको साधारण सभा फेरि पनि रोकियो, रेडक्रस मर्माहित, बिज्ञप्ति सहित

विसं २०७६ साउन २८ बिहान ९ बजेदेखि काभ्रेपलाञ्चोक, बनेपास्थित नेरेसोको तालिम केन्द्रमा बस्ने गरी बोलाइएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को केन्द्रीय बार्षिक साधारण सभा रोकिएको छ।

कार्यक्रम अकस्मात स्थगित गर्नुपर्दाको परिस्थितिलाई स्पष्ट पार्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आज एक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गर्यो । सो अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भन्नुभयो:यो अवस्थाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सिँगो परिवार मर्माहित भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले यस पटक पठाएको निर्देशनात्मक पत्रबमोजिम २४ घण्टा भित्र साधारण सभा स्थगित गरी त्यसको जवाफ पनि पठाइ सकिएको छ ।

भेटघाट कार्यक्रमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ: संस्था दर्ता ऐनको दफा १२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी पत्रमा उल्लेख भएकोमा हामी अझबढी संवेदनशील भएका छौँ। यस विषयमा हामी सवै पक्षलाई थप स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ। हामी पारदर्शी छौँ। अहिले फेरी २०७६ साउन २६ गते च.नं १०८ को निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भई संस्थाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, रणनीतिहरू र रेडक्रस कानुनको विषयमा छलफल गर्ने गरी आयोजित वार्षिक साधारण सभा रोकिनु पर्ने अवस्था आश्चर्य जनक नै हो । वितेका ५६ वर्षमा ४७ वटा महाधिवेशन निर्वाध रूपमा सम्पन्न भएको हाम्रो इतिहास छ ।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेरेसोका महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरि प्रसाद न्यौपाने, रेडक्रसको अन्तर्राष्टिय महासंघका प्रमुख हार्भे लगायत केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरु तथा साधारणसभाको लागि आउनुभएका विभिन्न जिल्ला शाखाका सभापतिहरु र कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेरेसोका अध्यक्ष थापाले अहिलेको अवस्थाबारे भन्नुभयो, संस्थाको दीर्घकालीन निकास एवं विकासको निमित्त रेडक्रस कानुन निर्माणको लागि प्रयास भैरहेको छ । ऐनमार्फत् नेपाल रेडक्रसले मान्यता र पहिचान पाउने गरी सरकारमार्फत् संसदमा कानुनको मस्यौदा लैजानको लागि प्रस्ताव पुनः छिटै पेश गरिने छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णंपाठ

प्रेस विज्ञप्ति

काठमाडौँ

साउन २८, मंगलबार

आज वि.सं २०७६ साउन २८ बिहान ९ बजेदेखि काभ्रेपलाञ्चोक, बनेपास्थित नेरेसोको तालिम केन्द्रमा बस्ने गरी बोलाइएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को केन्द्रीय बार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम अकस्मात स्थगित गर्नुपर्दा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सिँगो परिवार मर्माहित भएको छ ।

सम्पूर्ण वैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको नेरेसोको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको महाधिवेशन र बार्षिक साधारण सभा श्रृंखलाबद्ध रूपले स्थगन भएको छ । यस अघि देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू धरानमा आइसक्नु भएको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा वैशाख २२ मितिको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्देशनात्मक पत्र आइपुगी विधिसम्मत रूपले २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीमा आव्हान गरिएको ४८ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन स्थगित गर्नु परेको घटना ताजै रहेको अवस्थामा अहिले फेरी २०७६ साउन २६ गते च.नं १०८ को निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भई संस्थाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, रणनीतिहरू र रेडक्रस कानुनको विषयमा छलफल गर्ने गरी आयोजित वार्षिक साधारण सभा रोकिनु पर्ने अवस्था आश्चर्यजनक नै हो । वितेका ५६ वर्षमा ४७ वटा महाधिवेशन निर्वाध रूपमा सम्पन्न भएको हाम्रो इतिहास छ ।

संस्थाको नियमित महाधिवेशनले गरेको विधानको १७ औं संशोधनलाई ठाडो निर्देशनमार्फत् संशोधनको प्रयत्न हुनु, नियमित गर्नु पर्ने जिल्ला र प्रदेश तहका निर्वाचनहरू स्थगित हुन पुग्नु जस्ता अवस्थामा २०७५ फागुन १८ र १९ गते केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी वैधानिक तवरबाट नै हामीले उपयुक्त निकास लिएका थियौँ । नेपाल सरकारको निकायले स्वामित्व लिएको विधानलाई अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनतर्फ लम्केका थियौँ । तर यसमा बाधा परिरहेकोमा संस्थामाथि अन्याय भएको महसुस गरेकाले कानुनी बाटो लिने निर्णय गरिएअनुसार वैधानिक माध्यमबाट निर्वाचन गराइपाउनका लागि यस अघि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थियौँ । तत्पश्चात् अदालतमा सुनुवाई हुने क्रममा रहेको अवस्थामा निर्वाचित निकायलाई भंग गरी तदर्थ समिति बनाइयो।

पुनः सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनर्वहालीको रिट निवेदन सहित न्यायको लागि ढोका ढकढक्याएपछि अन्तरिम आदेशबमोजिम नेरेसो केन्द्रीय कार्यसमिति विधिवत ढंगले चलेको छ पहिलेकै अवस्थाबमोजिम निर्वाचित यो समितिले कार्य गरिरहेको छ । नेपाल सरकारकै पहलमा नेपालमा स्थापित भई नेपालीहरूको सुख दुःखको साथी बन्न सफल नेपाल रेडक्रस मानवीय क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी भूमिकामा सदैव कार्यरत छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले यस पटक पठाएको निर्देशनात्मक पत्रबमोजिम २४ घण्टा भित्र साधारण सभा स्थगित गरी त्यसको जवाफ पनि पठाइसकिएको छ । साथै, संस्था दर्ता ऐनको दफा १२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी उल्लेख भएकोमा हामी अझबढी संवेदनशील भएका छौँ र यस विषयमा हामी थप स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ ।

१. धरान र बनेपामा दुवै पटक आयोजना गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा पनि हामीले संयमित भई अधिवेशन, निर्वाचन र साधारण सभा स्थगित गरेका छौँ । यसले हामी राज्यको सामान्य कानुनलाई सम्मान गरेको स्पष्ट छ ।

२. मुलुकको सामान्य नियम र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम चलिरहेको संस्थालाई जीवन्त राख्न नयाँ नेतृत्व चयन गर्न अपरिहार्य थियो । निर्वाचन स्थगित भए पनि विगत ५६ वर्षदेखि सञ्चालित रेडक्रसका मानवीय सेवालाई निरन्तरता दिन, वार्षिक साधारण सभामार्फत् कार्यक्रम वजेट पारित गरी संस्थालाई अनिर्णयको बन्धक नबनाऊनका साथै संस्थाको लागि अपरिहार्य उपयुक्त कानुनको विषयमा छलफल गर्न यस पटकको साधारण सभा बोलाइएको थियो । यस पटक निर्वाचनको कार्यक्रम थिएन । बजेट कार्यक्रम पारित नभएसम्म प्रशासनिक तथा संस्थाको उद्देश्य बमोजिम गर्नुपर्ने राहत, उद्धार र विपद, रक्त सञ्चारलगायतको सेवा कार्यहरू प्रभावित हुने भएकोले यो साधारण सभा अत्यावश्यक थियो ।

३. परिस्थितिको मूल्यांकन गरी नियमित हुनुपर्ने निर्वाचन हुन वाधा भएकोले बाध्यताबस वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल २०७६ चैत्रसम्मको लागि नेरेसोको विधान अनुकुल नै थप गरेका थियौँ । कार्य अवधि वाँकी रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।

४. संस्थाको दीर्घकालीन निकास एवं विकासको निमित्त रेडक्रस कानुन निर्माणको लागि प्रयास भैरहेको छ । ऐनमार्फत् नेपाल रेडक्रसले मान्यता र पहिचान पाउने गरी सरकारमार्फत् संसदमा कानुनको मस्यौदा लैजानको लागि प्रस्ताव पुनः पेश गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

५. रेडक्रस माथि निरन्तर हस्तक्षेपले कानुनी प्रश्न मात्र नउठाई गम्भीर रूपमा व्यवस्थापन र संस्थाको छविमा असर प¥याएको छ । समयमै कार्यक्रम योजना सक्न चुनौती छ । विपद् जुनसुकै बेला आइपर्न सक्ने भएकोले अहिलेको अलमल लामो अवधिसम्म रहनु हामी आफै, लाभग्राही र मुलुक कसैको लागि पनि हितकर छैन ।

६. उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अध्ययन भइरहेको सन्दर्भले मात्र मानवीय क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रहेको, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको अंगको रूपमा रहेको र सम्पूर्ण वैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको संस्थाको महत्वपूर्ण साधारण सभा फेरि स्थगित गर्नको लागि निर्देशन जारी भएकाले संस्थाले अन्याय भएको महसुस गरेको छ । संस्थाका नियमित गतिविधिहरू गर्न पाऊन हामीले बाध्यभई कानुनी उपचारमा फेरि जान पर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

वार्षिक २५ लाख मानिसलाई सेवा पु¥याइरहेको र समुदायमा भिजेर मानवीय सेवामा अहोरात्र सेवा दिइरहेको र विश्वमा एउटा सफल उदाहरणीय काम गरिआएको प्रतिवद्ध समाजसेवी संस्थालाई अप्ठ्यारो परेको यस परिस्थितिमा सम्पूर्ण रेडक्रसप्रेमी नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरू तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला सम्पूर्ण संघ संस्था, नागरिक समाज र सञ्चार जगतलाई यथार्थ कुराहरू मनन गर्न र मानवीय सेवाको लागि बनेको यस संस्थाको सफल जीवनको लागि नेपाल रेडक्रसले अपनाउने समन्वय र पहलमा सदा झै आवश्यक सहयोग र सदभावको प्रवर्धन गरिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

सबै क्षेत्रहरूबाट प्राप्त अमूल्य एवं व्यावहारिक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याई नेरेसोलाई सवल बनाउनेतर्फ नेरेसो प्रतिवद्ध रहेको छ । संस्थागत रूपमा स्वस्थ हुन एवम् संस्थाका मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै संस्थालाई पूर्ववत रूपमा परिचालित हुने अवस्थामा पु¥याउन हामी प्रतिवद्ध छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका साथै सहयोगी सवै निकायहरूलाई हामी आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ कि संस्थाको इतिहास, लाखौँ स्वयंसेवकहरूको गौरवमय योगदान, करौडौँ जनसमुदायको संस्थाप्रतिको विश्वासलाई हामी सवै पक्षको सहयोगमा अघि बढाउँदै जाने छौँ ।

रेडक्रस भनेकै मानिस भित्रको एउटा असल भावना हो । हामीले विपद्मा उद्वार र सहयोग मात्र गरिरहेका छैनौँ, मानिसलाई स्वस्थ्य तरिकाले सम्मानपूर्वक जीउन सिकाउने र जीवन परिवर्तनको लागि निश्पक्ष र सबैको साझा मानवीय संस्थाको हिसावले गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न प्रयत्नशील छौँ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र राष्ट्रिय सोसाइटीको रूपमा हामी करोडौँ मानिसहरू समक्ष पुगिसकेका छौँ । ७ वटा प्रदेश समितिहरू, ७७ जिल्ला शाखा, १५३७ उपशाखा, ६ हजार २ सय ५५ जुनियर तथा युवा सर्कल गरी ८ हजार भन्दा वढी स्थानीय निकायहरूमा आवद्ध १० लाख ७६ हजार सदस्य तथा स्वयंसेवकहरू परिचालित हुने हाम्रो संस्थागत संरचनाबाट स्थानीय तहमा पुगेको सेवा सबैमा छर्लंङ्ग छ ।

संस्थाको दीर्घकालीन निकास एवं विकासको निमित्त रेडक्रस कानुन निर्माणको लागि प्रयास भैरहेको छ। ऐनमार्फत् नेपाल रेडक्रसले मान्यता र पहिचान पाउने गरी सरकारमार्फत् संसदमा कानुनको मस्यौदा लैजानको लागि प्रस्ताव पुनः छिटै पेश गरिने समेत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

सधन्यवाद । जय रेडक्रस