कृष्ण के सी/अमेरिका/६/४/२०
गैरआवासीय नेपलीसँग र नेपाल सरकार बीच भएको विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाली कामदार र नेपालीहरु फर्काउने सहमति भएको थियो। फर्काउने काममा संघले समन्वयको भूमिका खेलिदिनुपर्ने प्रस्ताव थियो। योजना अनुसार दैनिक ३००० देखि ३५०० जना नेपाली फर्काउने योजना पनि भएको हो।
त्यसपछिको निर्णय अजिबको आएको छ। नेपाल सरकारले हरेक ठाउँमा भ्रष्ट्राचारको लुप होला राखेको छ। निर्यण अनुसार उडानको पैसा फर्कने व्यक्ति आफैंले तिर्नुपर्ने, नेपाल पुगेपछि क्वारेण्टिनको खाना खर्च र होटल बिल आफैं तिर्नुपर्ने अनि खानको मेन्यू चाहि नेपाल सरकारले तोक्ने। यसो किन ? जब खानाको पैसा मैले तिर्नुछ भने मैले मन लागेको कुरा खान्छु नि ? तर पनि नेपाल सरकारले करिब १२ अरब रुपैयाँको सन्त बजेट यसैको लागि छुट्याएको छ। किन ?
संयुक्त अरब इमिरेट्सले एयर अरेबिया मार्फत नेपाली कामदारलाई जुन ५, २०२० शुक्रबार पठाउने प्रस्ताव गर्दा वायुसेवा निगमले राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल एयरलाइन्सबाट मात्रै कामदार ल्याउनुपर्ने अडानमा गर्यो। अनुमति दिएन। हामी आफैं ल्याउँछौं भन्यो।
कुवेत सरकारले कानुनि अबधि नाघेका सबैलाई घर फर्कन आम माफि दिएर फ्लाइट टिकेट समेत दिने भएको छ। २८०० जना त अस्थाई शिविरमा छन्। तर नेपाल सरकार मान्दैन। नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै केहि पनि मान्दैन, काम पनि गर्दैन।
कतिपय मध्यपूर्वका रोजगार दाताले हवाई खर्च दिने भनेका छन्। तर नेपाल सरकार भन्छ फ्लाइट टिकेट आफैं किन्नुपर्छ, त्यो पनि तोकेको एजेण्टबाट मात्रै। यसो किन सरकार ?
अजिबकै कुरा मान्नुपर्छ। तर पनि नेपाल सरकारले एयर अरेबियालाइ फ्लाइटको भाडा दर भने मागेको छ। किन ? त्यहि सरहको बजेक निकालेर अर्को गोकुले जन्माउन। जब फ्लाइट टिकेट यात्रूले तिर्छ भने पैसा किन चाहियो सरकार ? यहाँको नियत नाङ्गो रुपमा देखिएन र ?
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...